जगदीश का. काशिकर, विशेष प्रतिनिधी, मो. ९७६८४२५७५७.
गेल्या आठवड्यात नागपुरात रवी भवन शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात स्थानिक डिजिटल न्यूज पोर्टल मीडिया आणि युट्युब चॅनलच्या पत्रकारांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व पत्रकारांनी आपापल्या व्यथा मांडल्या. त्यांनी या बैठकीत स्थानिक पत्रकार भवन आणि पत्रकार क्लब मध्ये होणारे कार्यक्रम आणि पत्रकार परिषदांवर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव पारित केला असल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर काही प्रसिद्धी यंत्रणा सांभाळणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींच्या पत्रपरिषदांवरही देखील बहिष्कार टाकण्याचा ठराव पारित केला आहे.
सध्या संपूर्ण भारतात डिजिटल न्यूज पोर्टल आणि युट्युब चॅनेल चे पीक अगदी पावसाळ्यात उगवणाऱ्या कावळ्याच्या छत्र्यांसारखे उगवलेले दिसते आहे. या न्यूज पोर्टल आणि यूट्यूब चैनलला कुठेही शासकीय स्तरावर नोंदणी करावी लागत नाही. तुमच्याजवळ एखादा लॅपटॉप असला आणि थोडी अक्कल असली तर तुम्ही न्यूज पोर्टल चालवू शकता. याबरोबर तुमच्याजवळ एखादा महागाचा स्मार्टफोन असला तर तुम्ही सोबतच यूट्यूब चैनल सुद्धा चालवू शकता. लॅपटॉप आणि स्मार्टफोन यांना त्या तुलनेत फारसा खर्च येत नाही. त्यामुळे कोणीही हे पोर्टल किंवा चॅनल सुरू करू शकतो.
साधारणपणे पत्रकार संघटना किंवा प्रसिद्धी हाताळणाऱ्या शासकीय आणि गैरशासकीय यंत्रणा या सुरुवातीपासून मुद्रित माध्यमांनाच प्राधान्य देत आल्या आहेत. जेव्हापासून भारतात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे सुरू झाली, तेव्हापासून हळूहळू या माध्यमांना देखील ते महत्त्व देऊ लागले. मात्र मुद्रित माध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्या प्रतिनिधींची संख्या मोजकीच असायची. आता कोणीही न्यूज पोर्टल किंवा युट्युब चॅनेल सुरू करत असल्यामुळे या पत्रकारांची संख्या अगदी अमाप वाढलेली आहे. मुंबईत मंत्रालयासमोर जेव्हा एखादा कोणी मंत्री किंवा राजकीय नेता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना बाईट द्यायला येतो तेव्हा त्याच्यासमोर किमान ५०ते ६० पत्रकार हातात माइक घेऊन उभे दिसतात. त्यातील पंधरा ते वीस हे मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पत्रकार असतात, तर उर्वरित सर्व youtube चॅनलचे पत्रकार असतात असे सांगण्यात येते.
डिजिटल मीडिया भारतात सक्रिय झाली त्याला आता २५ वर्षे लोटलेली आहेत. तर युट्युब चॅनल सुरू होऊन देखील पंधरा वर्षांचा काळ लोटलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी या माध्यमांसाठी काही निश्चित धोरणे ठरवायला हवी होती, आणि त्याचबरोबर काही नियम देखील करायला हवे होते. मात्र अजूनही केंद्र आणि राज्य सरकारचे त्याकडे लक्ष गेले नाही, किंवा नोकरशाहीने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले तरी नाही, असे म्हणता येते. म्हणूनच ही आज सक्रिय असणारी समाजामाध्यमांवरील पोर्टल्स आणि चॅनल्स म्हणजे अक्षरशः “मुकी बिचारी कोणीही हाका” अशा परिस्थितीत काम करत आहेत. मुद्रित माध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यात काम करणाऱ्या पत्रकारांना त्यांच्या मालकांकडून रीतसर ओळखपत्रे दिली जातात. त्यातील काही निवडक लोकांना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून अधिस्वीकृती पत्रे देखील दिली जातात. या पत्रकारांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध सवलती देखील दिल्या जातात. मात्र या समाजमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पोर्टल आणि यूट्यूब चैनल वाल्या पत्रकारांना अशा कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत, आणि त्यांच्या मालकांची ओळखपत्रे पोलीस किंवा अन्य कार्यालयांमध्ये ग्राह्य सुद्धा धरली जात नाहीत.
वस्तुतः कोणत्याही मुद्रित वृत्तपत्रांमध्ये आज घडलेल्या घटनेचा वृत्तांत दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित होत असतो. तिथे त्यांना पानांची देखील मर्यादा असते. परिणामी बरेचदा एखादे वृत्त छापून यायला दोन दोन तीन तीन दिवस वाट बघावी लागते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये सुद्धा घटना घडल्यावर ते वृत्त प्रसारित व्हायला मध्ये काही वेळ जावा लागतो. मात्र डिजिटल पोर्टलवर असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये जर पत्रकार तितका सक्षम असेल तर काही मिनिटात ती बातमी प्रसारित केली जाऊ शकते. ती प्रसारित होताच त्या पोर्टलचे जे कोणी ग्राहक असतील त्यांच्या मोबाईलवर किंवा लॅपटॉप वर लगेचच नोटिफिकेशन जाते. हे बघता झटपट बातम्या जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे हे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. आज बस मधून ट्रेन मधून किंवा कारमधून जाणाऱ्या व्यक्तीच्या खिशातील मोबाईलची बीप वाजली तर तो लगेच मोबाईल उघडून काय बातमी आहे ते बघू शकतो, आणि जगाच्या एका कोपऱ्यात घडलेली घटना त्याला हजारो मैलांवरुनही तत्काळ कळू शकते. आज २१व्या शतकातील गतिमान युगात आपण जगतो आहोत. त्यामुळे देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी याचा कुठेतरी विचार करायला हवा.
आज मुद्रित माध्यमांमध्ये वृत्तपत्र चालवणे हे काही सोपे काम नाही. आज आम्ही जे वृत्तपत्र पाच रुपयाला विकत घेतो. ते तयार करण्यासाठी त्या वृत्तपत्राच्या मालकाला प्रत्येक प्रतीसाठी किमान १५रुपये खर्च येत असतो. हा खर्च तो जाहिरातींच्या माध्यमातून भरून काढत असतो. त्यासाठी मग वृत्तपत्रांची व्यवस्थापने विविध प्रयोग देखील करतात आणि त्या माध्यमातून पैसा उभा करतात. या वृत्तपत्रांना हातभार म्हणून शासन शासकीय जाहिरातींच्या माध्यमातून मदत करत असते. मात्र तिथे त्या वृत्तपत्राचा प्रसार किती आहे किती प्रती छापल्यात आणि विकल्या जातात आणि किती लोक ते वृत्तपत्र वाचतात याचा अंदाज घेऊनच जाहिराती दिल्या जातात, आणि त्याचे दरही निश्चित केले जातात. त्यासाठी निश्चित यंत्रणाही कार्यरत आहेत. ज्याप्रमाणे शासन या यंत्रणांच्या माध्यमातून वृत्तपत्रांना जाहिराती देते. त्याचप्रमाणे खाजगी उद्योग देखील वृत्तपत्रांचा प्रसार पाहूनच जाहिराती देत असतात. त्यासाठी भारतात ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन नावाची यंत्रणा कार्यरत आहे. त्या वृत्तपत्राचे त्या वर्षभरातील सर्क्युलेशन किती आहे याचा आढावा घेऊन ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन त्या वृत्तपत्राला दरवर्षी एक प्रमाणपत्र देत असते. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर खाजगी उद्योग वृत्तपत्रांना जाहिराती देतात. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या बाबतीतही प्रत्येक माध्यमाला आणि प्रत्येक कार्यक्रमाला प्रेक्षक किती लाभतात हे बघण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत आहेत. त्यांच्या अहवालावरच खाजगी वाहिन्यांना जाहिराती दिल्या जातात. या जाहिरातींवर वृत्तपत्रे किंवा वृत्तवाहिन्यांचा खर्च निघत असतो.
मात्र डिजिटल व्यासपीठावर कार्यरत असलेल्या या डिजिटल पोर्टल आणि यूट्यूब चैनलला सरकार दरबारी कोणतीही नोंदणी नाही. त्यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. तसेच त्यांचा प्रसार किती आहे, दररोज किती प्रेक्षक ते बघतात, किती जण पोर्टल वरील बातम्या वाचतात, हे ठरवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे या पोर्टल आणि चॅनलच्या मालकांना पैसा कसा आणि कुठून उभा करावा हा प्रश्न भेडसावत असतो. मग यातूनच भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. अनेक पोर्टलवर बातम्या छापण्यासाठी प्रसारित करण्यासाठी पोर्टलचे मालक किंवा पत्रकार संबंधितांना जाऊन पैसे मागतात अशाही तक्रारी कानावर येतात. अर्थात सगळेच पोर्टल मालक असे असतील असे नाही. मात्र काही मोजक्या लोकांमुळे संपूर्ण व्यवस्थाच बदनाम होते. तोच प्रकार इथे घडतो.
या पोर्टल किंवा युट्युब चॅनेल च्या पत्रकारांकडे कोणतीही शासकीय नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना शासकीय कार्यक्रम किंवा प्रेस क्लब पत्रकार भवन अशा ठिकाणी सहजासहजी प्रवेशही दिला जात नाही. इतकेच काय पण त्यांना अधिकृत, मान्यताप्राप्त पत्रकार संघटनांची सदस्यता सुद्धा दिली जात नाही. त्यावरूनही तिथे मग वादावादीचे प्रसंग उद्भवतात. लेखाच्या सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे असेच प्रसंग वारंवार उद्भवल्यामुळे नागपूरातील सर्व डिजिटल माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पत्रकार क्लब आणि पत्रकार भवन येथे होणाऱ्या पत्र परिषदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेला असू शकतो.
इथे या प्रकारात एकाच कोणत्या बाजूची चूक आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सर्वप्रथम शासकीय स्तरावर या न्यूज पोर्टल आणि युट्युब चॅनेल साठी काही निश्चित नियमावली बनवली जायला हवी. त्यांना नोंदणी घेण्यासाठी काही नियम बनवून प्रत्येक पोर्टल किंवा चॅनलला नोंदणीकृत असणे बंधनकारक व्हायला हवे. तसे झाले तर नोंदणीकृत कोणते तेच अधिकृत समजून किमान शासकीय कार्यक्रमांमध्ये तरी त्यांना स्थान मिळेल. त्याचबरोबर पोर्टलवर बातम्या वाचणारे किती लोक आहेत आणि युट्युब चॅनेल बघणारे किती लोक आहेत हे प्रत्येक पोर्टल किंवा चॅनल नुसार ठरवण्यासाठी देखील निश्चित अशी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. माझ्या माहितीनुसार youtube च्या चैनल वर त्या चॅनलला हजारापेक्षा जास्त सबस्क्राईबर्स असले आणि त्या चॅनलवर असलेले कार्यक्रम त्या वर्षभरात प्रेक्षकांनी किमान ४००० तास पाहिल्याची नोंद झालेली असली तर त्या युट्युब चॅनेल ला youtube चे व्यवस्थापन जाहिराती देणे सुरू करते, आणि त्यांच्या दराने पैसे देखील देते. याच धर्तीवर सरकारने पोर्टल आणि युट्युब चॅनलसाठी जर नियम बनवले तर काम सोपे होईल, आणि असे संघर्ष टळू शकतील. किमान अशा नोंदणीकृत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना तरी पत्रकार संघटनांनी सदस्यत्व द्यावे असा आग्रह धरता येईल.
मात्र आज तरी शासकीय स्तरावर याबाबत कोणतेच निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. त्याला कारणेही आहेत एक तर या सर्वांना नोंदणी द्यायची तर सरकारी अधिकाऱ्यांचे काम वाढणार आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला आपल्या मागे जास्त लचांड लावून घ्यायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा टाळण्याचाच प्रयत्न असतो. दुसरे म्हणजे आपल्या देशातील नोकरशाहीला आजही इंग्रजांच्या काळातील सवयी लागलेल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळात शासकीय अधिकारी कोणतेही काम आले की त्याला नाही म्हणायचे, याच मानसिकतेत असायचे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झालीत तरी आजही नोकरशाहीत तीच मानसिकता कायम आहे. त्यामुळे कोणतेही नवीन लफडे ते आपल्या मागे लावून घ्यायला तयार नाहीत. दुसरे म्हणजे आज मुद्रित माध्यमे संघटित स्वरूपात आहेत. मुद्रित माध्यमांच्या मालकांच्या आय एन एस सारख्या तगड्या संघटना आज कार्यरत आहेत. पत्रकारांच्याही विविध संघटना राष्ट्रव्यापी आणि राज्यव्यापी स्तरावर कार्यरत आहेत. त्यांचा सरकारवर दबाव आहे. त्या दबावातून देखील असे निर्णय होत नसावेत असा निष्कर्ष काढता येतो.
दुसरे म्हणजे आज काळाची पावले ओळखून बहुतेक सर्व नोंदणीकृत वृत्तपत्रांनी स्वतःचे पोर्टल्स सुरू केलेले आहेत. त्यांचे पत्रकार ठिकठिकाणी होऊन बातम्या आणतात. तसेच जाहिराती देखील आणतात. ज्या जाहिराती आणि बातम्या मुद्रित वृत्तपत्रात द्यायच्या, त्या डिजिटल वृत्तपत्रात देखील दिल्या जातात. त्यामुळे त्यांचे काम फार कमी खर्चात होते, आणि मग हीच मंडळी आता नव्या पोर्टलची गरज काय असा मुद्दा अधिकाऱ्यांसमोर मांडतात, आणि त्यांच्यावर दबाव आणतात, असेही बोलले जाते.
यावर उपाय एकच आहे. नोकरशाहीवर नाही तर राज्यकर्त्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर यासाठी दबाव आणला गेला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी जर ठरवले तर असे कायदे केले जाऊ शकतात, आणि नियमाच्या चौकटीत नोंदणी झालेल्या न्यूज पोर्टल आणि युट्युब चॅनेलला निश्चित असे शासकीय सहकार्य मिळू शकते. जर संबंधित पोर्टल किंवा चॅनल शासकीय स्तरावर नोंदले गेले असेल, तर त्यांचा प्रसार किती होतो हे ठरवणाऱ्या यंत्रणा देखील विकसित केल्या जाऊ शकतात. तसे झाले तर मग जाहिरातदार देखील या माध्यमांना जाहिराती देऊन सहकार्य करू शकतात.
आज वृत्तपत्र छापायचे म्हणजे कागद लागतो. कागद हा वनोपजापासून निर्माण होतो. हळूहळू जंगले कमी होत चालली आहेत. त्यामुळे भविष्यात कागद देखील सोन्यासारखा महाग होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेतली तर उद्याचा काळ हा डिजिटल माध्यमांचाच राहणार आहे, हे वास्तव सगळ्यांनीच लक्षात घेतले पाहिजे, आणि काळानुरूप पावले उचलली जायला हवीत. त्यातच सर्वांचे हित राहणार आहे हे नक्की.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता आता डिजिटल माध्यमातील पत्रकार आणि त्यांचे मालक यांनीच संघटित होऊन लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून या माध्यमांसाठी निश्चित असे धोरण ठरवण्यासाठी आणि नियमावली तयार करण्यासाठी आग्रह धरायला हवा. तसे झाले तरच या समस्यांची सोडवणूक होऊ शकेल.
