राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या उंबरठ्यावर कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी संघप्रमुख मोहन भागवत यांना लिहिलेले पत्र केवळ एका राजकीय वादाचा विषय नाही तर ते भारतीय लोकशाहीसमोरील एका मूलभूत प्रश्नाला स्पर्श करणारे आहे. हा प्रश्न आहे समाज आणि राजकारणावर व्यापक प्रभाव असलेल्या संस्थांनी स्वतःला सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत उभे करावे की नाही? संघाचे समर्थक सांगतात की संघ ही नोंदणीकृत संस्था नसून “व्यक्तींचा समूह” आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या या संघटनेला नंतरच्या कोणत्याही कायद्याने नोंदणी करण्यास भाग पाडले नाही. न्यायालये आणि आयकर विभागानेही वेळोवेळी या स्थितीची दखल घेतली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. परंतु प्रश्न केवळ कायदेशीरतेचा नाही; तो लोकशाही मूल्यांचा आणि सार्वजनिक विश्वासाचा आहे.
देशभरात लाखो स्वयंसेवक, हजारो शाखा, शेकडो मार्गसंचलने आणि लाखोंचा सहभाग असलेले कार्यक्रम राबविणारी संघटना सार्वजनिक जीवनात इतकी प्रभावशाली असेल, तर तिच्या आर्थिक स्रोतांविषयी, मालमत्तेविषयी, निर्णयप्रक्रियेविषयी आणि संघटनात्मक संरचनेविषयी नागरिकांना माहिती मिळणे ही अवास्तव अपेक्षा ठरू शकत नाही. आज एखाद्या छोट्याशा स्वयंसेवी संस्थेलाही वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षण, देणगीदारांची माहिती आणि करसंबंधी तपशील सादर करावे लागतात. धार्मिक ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, कंपन्या आणि ग्रामस्तरीय संस्थांनाही विविध प्रकारच्या पारदर्शकतेच्या निकषांचे पालन करावे लागते. मग देशातील सर्वांत मोठी स्वयंसेवी संघटना म्हणून दावा करणाऱ्या संघाला या प्रश्नांपासून अलिप्त का ठेवावे? याचा अर्थ संघावर संशय घ्यावा, असा नाही. उलट, संघाने स्वखुशीने आपल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेची माहिती सार्वजनिक केली, तर त्याची विश्वासार्हता अधिक दृढ होईल. प्रभाव जितका मोठा, तितकी उत्तरदायित्वाची अपेक्षा अधिक असते, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.
या वादात राजकारणही आहेच. संघ आणि भाजप यांच्यातील वैचारिक संबंध लक्षात घेतले, तर विरोधी पक्षांकडून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे निरपेक्ष दृष्टीने पाहिले जाईल, अशी अपेक्षा करणे अवघड आहे. मात्र संघावर होणारी प्रत्येक टीका ही केवळ राजकीय प्रेरणेनेच होत असते, असे मानणेही वास्तवाशी विसंगत ठरेल. खरे तर हा प्रश्न केवळ संघापुरता मर्यादित नाही. समाजावर प्रभाव टाकणाऱ्या सर्वच धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक आणि राजकीय संस्थांसाठी समान पारदर्शकतेचे निकष असणे आवश्यक आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तरच त्यांना नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होते. लोकशाहीत प्रभावाबरोबर उत्तरदायित्व आणि अधिकाराबरोबर पारदर्शकताही अपेक्षित असते.
संघाने आपल्या शताब्दी वर्षाकडे केवळ उत्सव म्हणून नव्हे, तर आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. शंभर वर्षांची परंपरा, लाखो कार्यकर्त्यांचे योगदान आणि व्यापक सामाजिक कार्य यांचा अभिमान बाळगत असतानाच सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची नवी पायरी चढण्याचे धैर्यही दाखवावे लागेल. लोकशाहीत प्रतिष्ठा ही केवळ इतिहासातून मिळत नाही तर ती पारदर्शकतेतून, विश्वासातून आणि उत्तरदायित्वातून सातत्याने कमवावी लागते. संघासमोर आज नेमकी हिच कसोटी उभी आहे. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या संघाने या प्रश्नांना टाळण्याऐवजी त्यांना सामोरे जाण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर तो केवळ संघाचाच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचाही विजय ठरेल.
✒️प्रवीण बागडे(नागपूर)मो:-9923620919
