▪️ॲड.दीपक चटप यांचा प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी मोठा विजय; कोल इंडिया व वेकोली आता जमीनमालकांच्या नातीला नोकरी नाकारू शकणार नाही
✒️सौ. सुवर्णा बादल बेले(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8208158428
राजुरा(दि.१२मार्च):-प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या अधिकारांना बळकटी देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात मुंबई उच्च न्यायायलायच्या नागपूर खंडपीठाने असा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे की, मूळ जमीनमालकांच्या नातींना केवळ “कुटुंब” या संकल्पनेच्या अरुंद व्याख्येत त्या बसत नाहीत या कारणावरून पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणाअंतर्गत नोकरी नाकारता येणार नाही.
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने तानेबाई नारायण अडवे व यशश्री सुरेश अडवे विरुद्ध कोअल इंडिया लिमिटेड चेअरमन कोलकाता वेकोली चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक नागपूर आणि क्षेत्रीय अधिकारी राजुरा या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने १० जुलै २०२५ रोजी कोळसा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जमीनमालकाच्या नातीला नोकरी नाकारत दिलेले पत्र रद्दबातल ठरवून, संबंधित धोरणानुसार तिच्या नोकरीच्या मागणीचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबातील आजी व नात यांच्या वतीने ॲड.दीपक चटप यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात ठामपणे युक्तिवाद केला की, नातीला नोकरी नाकारणे हे मनमानी, भेदभावपूर्ण व लिंगसमतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे. कुटुंबाची जमीन कोळसा खाण प्रकल्पासाठी अधिग्रहित झाल्यानंतर पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाऱ्या नोकरीचा लाभ केवळ पुरुष वारसाला देऊन नातीला नाकारणे हे स्पष्ट लिंगभेद ठरते. कोळसा कंपन्यांच्या वतीने ॲड.सी. एस. समुद्रे यांनी बाजू मांडली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर माननीय न्यायालयाने ॲड. दीपक चटप यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत केवळ नात असल्याच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाकडे कोळसा खाण क्षेत्रातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय म्हणून पाहिले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये जमीनमालकांच्या नातींचे अर्ज तांत्रिक कारणांवरून नाकारले जात होते. निर्णयानंतर बोलताना ॲड दीपक चाटप यांनी सांगितले की, हा निर्णय पुनर्वसन धोरणांची अंमलबजावणी करताना भेदभाव न करता समानतेच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश देतो. कायदेविशेषज्ञांच्या मते, हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो आणि विस्थापित कुटुंबांना मिळणारे पुनर्वसनाचे लाभ न्याय्य, समान व लिंगभेदाशिवाय देण्याच्या तत्त्वाला बळ देणारा आहे.
दरम्यान, जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ११ डिसेंबर २०२५ रोजी देखील ॲड. दीपक चटप यांनी उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा विजय मिळवला होता. त्या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमिनीबाबत दिवाणी वाद प्रलंबित आहे या कारणावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी नाकारता येणार नाही. या निर्णयानंतर प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत (SOP) बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर ॲड. चटप यांनी अशाच प्रकारे नोकरी नाकारलेल्या सुमारे ४७ शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या असून, न्यायालयाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत वेकोली अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे आणि पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
दरम्यान, वेकोली प्रशासनाने प्रलंबित दिवाणी वादांच्या कारणावरून नोकरी न मिळालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू केल्याची माहिती आहे. आता जमीनमालकांच्या नातींनाही नोकरीसाठी पात्र ठरवणाऱ्या या ताज्या निर्णयामुळे वेकोलीच्या भेदभावपूर्ण धोरणाला आणखी एक मोठा धक्का बसला असून, ॲड.चटप यांच्या सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढ्यामुळे वर्षानुवर्षे नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना अखेर रोजगाराचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
