▪️भाकपचे भारत सरकारला निर्देश व मागण्याचे निवेदन
✒️चुन्नीलाल मोटघरे(ता.प्रतिनिधी,आरमोरी)मो:-93599 53915
आरमोरी(दि.11मार्च):-एपिस्तीन फाईल्स मधील सत्य दडविण्यास, तेल व खनिज संपत्ती बळकविण्यास, जगावर डाॅलरचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी सरकारचे आणि देशात आर्थिक युद्ध तेलाच्या व सिलेंडर च्या किंमतीत वाढ, शेतकऱ्यांच्या शेतमालास निर्यात स्थगिती, आखाती देशांतील भारतीय नागरिकांची असुरक्षिता, अशा सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आणि अमेरीका – इस्त्रायलने इराण या सार्वभौम राष्ट्रावर केलेला हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय कायदाचे उल्लंघन असून युद्धखोर व साम्राज्यवादीक आक्रमण आहे. परराष्ट्र धोरणात्मक दिशेमुळे भारतीयांना गंभीर सामोरा जावे लागत आहे. असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष जिल्हा कौन्सिल गडचिरोली च्या वतीने करण्यात आला. साम्राज्यवादी युध्दखोर अमेरीका इस्त्रायलनी केलेल्या इराणवर हल्ल्याचा तीव्र विरोध व जिल्हा कार्यालय गडचिरोली समोर निषेध करुन नरेंद्र मोदी सरकारला निर्देश व मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
शिष्टमंडळात भाकपाचे राज्य सचिव मंडळाचे सदस्य काॅ. डाॅ. महेश कोपूलवार, जिल्हा सेक्रेटरी काॅ. देवराव चवळे, काॅ. प्रकाश खोब्रागडे, काॅ.रामभाऊ काळबांधे, काॅ. रोहिदास फुलझले, काॅ.ऋषीभाऊ रामटेके, काॅ. ओमकार शेंडे व पदाधिकारी,सदस्य उपस्थित होते. निवेदन मा.जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत मा. राष्ट्रपती,भारत सरकार, नवी दिल्ली यांना पाठविण्यात आले आहे.
एपिस्तीन फाईल्स मधील सत्य दडविण्यास, जगातील तेल व खनिज संपत्ती बळकावून जगावरील डाॅलरचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी, अमेरीका – इस्त्रायलने बेकायदेशीरपणे युद्ध इराणवर लादले आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणात्मक दिशेमुळे गंभीर परिस्थितीला भारतीयांना सामोरा जावे लागत आहे. इराण या सार्वभौम राष्ट्रावर केलेला हल्ला हा आंतरराष्ट्रीय कायदाचे उल्लंघन असून युद्धखोर व साम्राज्यवादी आक्रमण आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक स्थैर्य आणि भारताचे राष्ट्रीय हित यांना थेट धोका निर्माण झाला आहे.
इराण हा अनेक शतकांपासून भारताशी विविध प्रकारचे संबंध जोपासणारा देश असून भारत – इराण एनर्जी कोरिडोर,गॅस पाइपलाइन प्रकल्प चाबहार बंदर भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली सोडून दिला. काश्मीर पश्नावर भारताला मदतकारक भूमिका इराणने नेहमीच युनायटेड नेशनल मध्ये घेतली आहे.मात्र,भाजपा सरकारने आपले अलिप्तता वादाचे परराष्ट्र धोरण सोडून आपल्या देवाला जागतीक संघर्षात आणून उभे केले आहे. विशेषत: १२ यु २ आणि क्यु यु ए डी सारख्या लष्करी युतीमध्ये सहभागी होऊन भारताला अमेरीकी सामाराज्यविदी गोटात ढकलण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे.म्हणूनच या युध्दकृत्यात सरकारच्या सहभागाचा रस्त्यावर उतरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने निषेध नोंदवित आहोत.
पॅलेस्टाईन बाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्टाने नेतन्याहू या इस्त्रायली नेत्याविरुध्द पकड वारंट जारी केले असताना, नेत्यांबरोबर फोटोसेशनच्या कार्यक्रमात व्यस्त असताना, आखाती प्रदेशातील राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या ९५ लाख भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. हि संख्या इस्त्रायलच्या एकूण लोकसंख्येच्या अधिक आहे.वाढत्या युद्ध परिस्थितीमुळे हि कुटूंबे अत्यंत भीतीच्या वातावरणात जगत आहेत. यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारची आहे.सामराज्यवादी युद्धखोर कृतीचा राजनैतिक संरक्षण देऊन अस्थिरता वाढविण्याचे धोरण सरकारने बदलावावे.
युध्दजन्य स्थितीत परराष्ट्र धोरणातील अपयशाचे सावट सामान्य नागरिकांच्या जीवणावर पडत असुन जागतीक तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाडल्या आहेत.शेतकऱ्यांचा शेती माल बासमती तांदूळ,साखर, कांदा, केळी, या शेतमालाची निर्यात स्थगित झाली. करीता कृषी निर्यातीस पर्यायी ठोस आधार यंत्रणा उभी करावी. यासाठी इराणवरील बेकायदेशीर अमेरीकन – इस्त्रायली हल्ल्याचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवावा, खामेनेईच्या हत्येबद्दल यू एन ओ मध्ये कारवाई करण्याचा आग्रह धरावा, भारतीय संसदेत निषेध ठराव संमत करावा, १४५ अलीप्तावादी देशाचे नेतृत्व केलेल्या भारताने १२ यु २ आणि क्यु यु ए डी सारख्या लष्करी आणि धोरणात्मक युतीतून भारताने तात्काळ बाहेर पडून अमेरीकेच्या साम्राज्यवादी गोटातून दूर राहावे. ओमान मधील दुकम बंदरासह भारताचा कोणताही प्रदेश इराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरीका किंवा इस्त्रायल यांना वापरु देणार नाही.याची हमी घ्यावी.
सवलतीच्या दराने कच्चे तेल देण्याच्या रशियाने दिलेल्या प्रस्तावर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना रशियाकडून तेल आयात करण्यास तत्काळ पावले उचलावी. या तेलाच्या आधारे पेट्रोल, डीझेल,खते, रसायने, इ. दर कमी करून जनतेवरील आर्थिक बोजा कमी करावा.शेतकरी आणि एम एस एम ई ना भरपाई द्या.बासमती निर्यात थांबल्याने झालेल्या ५०, ००० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची आर्थिक भरपाई द्यावी.आणि प्रभावित शेतकरी व लघुउद्योजकांसाठी मदध निधी उभारा.इत्यादी मागण्यांचे निवेदन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत राष्ट्रपती, भारत सरकार, नवी दिल्ली.यांना देण्यात आले.
