▪️ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर, अंबरनाथ यांचे मनोगत !!
एकनाथ शिंदे म्हणतात “माझीच खरी शिव सेना.” दुसऱ्याची देखणी बायको पळवायची व म्हणायचे हीच माझी खरी बायको. तुम्ही ना विधिवत लग्न केले, ना फेऱ्या घेतल्या, ना संसार केला, ना तुमच्या नावाचे कुंकू लागले. भामट्या भाजपच्या मदतीने तुम्ही शिवसेनेचे हरण केले. रावणाने सीतेचे केलेले अपहरण व शिंदेनी केलेले शिवसेनेचे अपहरण यात काहीच फरक नाही. सुवर्ण मृगाला सीता भाळली तसे ते चाळीस आमदार भाळले व आधुनिक रावणाच्या मागे धावले. रामाने जसे लक्ष्मणाच्या साथीने, रावणाला पराभूत केले तसेच निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या मदतीने या आधुनिक रावणाला पराभूत करता येऊ शकते. त्यासाठी रामासारखे नेतृत्व हवे, लक्ष्मणाची पाठराखण करणारा वडील बंधू म्हणून पक्ष नेतृत्वाने शिवसैनिकांच्या मागे ठामपणे उभे राहावे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वेळकाढू धोरण, व सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे शिंदेच्या गटाला शिव सेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह जरी मिळाले असले तरी त्यात नैतिकतेचा लवलेशही नसल्याने “शिंदे सेना” असा उल्लेख खुद्द मुख्यमंत्री करतात. बाळासाहेबांची शिवसेना असा ते आव आणत असले तरी शिवसेनस जन्म देणारे बाळासाहेब या मोदी – शहाच्या “टेस्ट ट्यूब बेबी सेनेस” आपले अपत्य कधीच मानणार नाहीत. शिंदेची शिवसेना ही मोदी शाह यांनी जोखडात बांधलेला शिवसेना गट आहे. तिचे बोलविते मालक मोदी व शहाच आहेत. भाजपच्या दावणीला बांधून घेतलेली व जय गुजरात चा नारा देणारी शिव सेना ही बाळासाहेबांची शिवसेना असूच शकत नाही, ती भाजपाची बटिक सेना असू शकते.
मुळात शिंदेचाचा पक्ष हा पक्ष नाही, त्याला एका मान्यताप्राप्त पक्षातून फुटलेला “फुटीर गट” म्हणता येईल. या कथित पक्षाला कोणताही संविधानिक आधार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षाकडे पाठवण्यापूर्वी जी 10 निरीक्षणे नोंदवलीत त्यात त्यांचा प्रतोद अमान्य केला होता. त्यामुळे त्यांचा व्हीप लागू होत नव्हता. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालायाने अयोग्य ठरवले होते. इतकी सारी अनियमितता आढळूनही सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवला होता. नार्वेकर हे काही रामशास्त्री बाण्याचे न्यायाधीश नव्हते. ते भाजपाचे अधिकृत आमदार व त्यांनी नेमलेले विधानसभा अध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करणे गैर होते. त्यांनी पक्षधार्जीणे धोरण अंमलात आणून शिंदे गटाला अनुकूल असे time killing केले. त्यावर कडी केली ती निवडणूक आयोगाने.
निवडणूक आयोग ही वरकरणी स्वायत्तसंस्था असली तरी त्याने भाजपचे बटिक असल्याचे कृत्य केल्याने शिंदे गटाला पक्ष म्हणून मान्यता बहाल करून टाकली. तसेच पक्ष चिन्हही देऊन टाकले. वास्तविक निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्ह दुसऱ्या गटाला देता येत नाही.ते चिन्ह गोठवता येते. या मनमानी वृत्तीमुळे मोदी शहाच्या टेस्ट ट्यूब बेबीचे नामकरण बाळासाहेबांची शिवसेना असे झाले. आणि खऱ्या शिव सेनेला मात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा ) शिवसेना असे देऊन टाकले. या पक्षपाती निर्णयामुळेच मोदी शहाच्या टेस्ट ट्यूब बेबीचे बारसे “शिवसेना” झाले.
हे कमी म्हणूनच की काय सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षे तारीख पे तारीख हे धोरण अंमलात आणून justice delayed is justice denied हे खरे करून दाखवले. याकाळात सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन मुख्य न्यायाधीश आले व त्यातील दोन सेवानिवृत्त ही गझाले. पहिले मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर चंद्रचूड यांनी निस्पक्ष असल्याचा अभिनय उत्तम वठवला. दुसरे भूषण गवई हे संविधानाचे रक्षणकर्ते असल्ल्याचे वाटत होते, त्यांनीही निवृत्ती पर्यन्त वेळकाढूपणाच केला. त्या दोघांनी मनावर घेतले असते तर फास्ट ट्रॅक प्रमाणे केस चालवून दोन महिन्यात निकाल देऊ शकले असते.
या दरम्यान लोकसभा व विधानसभा सभा निवडणुका यथासांग पार पडल्या.
भाजपने EMV च्या साह्याने या निवडणुका जिंकल्या, सोबत शिंदे गटालाही संजीवनी देत राहिले. निदान नगरपालिका व महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकी पूर्वी पक्ष व चिन्हाचा निकाल लागेल,हा आशावाद ही विध्यमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशानी फोल ठरवला.
आत्ता पर्यंतच्या निवडणुकीचे निकाल पाहता सत्ताधारी पक्षाच्या भाजपा, शिंदे गट, व अजित पवारांची राष्ट्रवादी पार्टी यांना गुणांनुक्रमे भाजपा 60 टक्के, शिंदे गटाला 25 टक्के व पवार राष्ट्रवादी ला 15 टक्के जागांची वाटणी झाली.
महाविकास आघाडीच्या पक्षांना उर्वरित जागा लाभल्या. हे सेटिंग नगरपालिका निवडणुकीतही कायम राहिले. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शिंदेच्या कथित ठाणे जिल्ह्यातील बालेकिल्ल्यातील अंबरनाथ व बदलापूरच्या दोन्ही नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष पदे आपल्याकडे खेचून शिंदेना इशाराच दिला आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीत शिंदे गटाचा वापर संपल्यावर सर्वोच्च न्यायालय खडबडून जागे होईल व शिंदे गटाला दिलेले पक्ष व चिन्ह गोठवण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झालेच तर शिंदे गटाचेही अस्तित्व संपुष्टात येऊन भाजपात विलिन होईल व एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबत गेलेल्यांची अवस्था “ना घरका ना घाटका” अशी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
