प्राथमिक शिक्षकांची प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके त्वरीत मंजुर करावी-पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी

शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएमजी-2005/प्र.क्र.1/आरोग्य 3दि.19/3/2005 नुसार 28 आकस्मिक आजार व 5 गंभीर आजारासंबंधाने शासकीय निमशासकीय कर्मचा-यांना वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक अनुज्ञेय आहे. त्या अनुषंगाने कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांनी जिल्हा परिषद चंद्रपूर शिक्षण विभागात वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजुरीसाठी सादर केलेले आहे. सदर देयके जि.प.शिक्षण विभाग प्राथमिक ला सादर करुन 1 ते 2 वर्षे तर काहींचे प्रकरणाला 6 महिने झालेले आहे मात्र आजमितीला सदर प्रकरणे मंजुर झालेले नाही. ब-याच अवधीपासून वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयके प्रलंबित आहेत.
शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएमजी-2005/प्र.क्र.1/आरोग्य 3दि.19/3/2005नुसार वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक रुपये 5,00,000/- पर्यंतचे मंजुर करण्याचे अधिकार मान.विभागप्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने रुपये 5,00,000/- पर्यंतचे वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक 3 ते 6 महिन्यात मंजुर करणे दप्तर दिरंगाई कायदा 2006, महा.लोकसेवा हक्क् अध्यादेश 2015, नुसार महत्वाचे आहे. परंतू कार्यालयीन कर्मचारी अधिकारी यांचेकडून संबंधित प्रकरणे मंजुर करण्यास बराच विलंब होत आहे. सदर बाब अतिशय गंभीर असून शिस्त् भंगाची कार्यवाहीसाठी दखलपात्र आहे अशी संघटनेची धारणा आहे.
काही शिक्षकांनी सादर केलेले वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयके गहाळ झाल्याची तोंडी माहिती संघटनेला प्राप्त् झालेली आहे. याचे मुळ कारण म्हणजे सदर प्रकरणे मंजुर करण्यास होत असलेली दिरंगाई कारणीभुत आहे. वैद्यकीय प्रतिपुर्ती प्रकरणे मंजुर करण्यासाठी संबंधित विभागाला भेट दिल्याशिवाय प्रकरणे मंजुर होत नसल्याची शिक्षकवर्गात चर्चा आहे. असा संघटनेचा आरोप आहे.
शासन वेगवान….. प्रशासन गतिमान असा महा.शासनाचा ब्रीद व प्रचार प्रसार सुरु आहे मात्र प्रकरणे मंजुरीसाठी उलट परिस्थिती दिसुन येत आहे. शासनाच्या ब्रीद प्रमाणे विनाविलंब संबंधित कर्मचा-यांना कुठलाही त्रास न होता वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक प्रकरणे तात्काळ मंजुर करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग प्राथमिक कडुन व्हावी अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना दिलेल्या निवेदनासोबत वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयके कार्यालयास सादर केलेल्या शिक्षकांची माहिती संलग्नित केलेली आहे. यासंबंधाने संघटनेला 15 दिवसांत संबंधित प्रकरणासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पुरविण्यात यावी अन्यथा मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री,मा. लोकायुक्त् यांचेकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणेत येईल असे पुरोगामी शिक्षक संघटनेने निवेदनातुन केले आहे.