(आरपीआय संविधान पक्ष आंदोलनकाऱ्या समवेत)
✒️मुंबई(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
मुंबई(दि.17मार्च):-2004 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शासकीय व निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर 17 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून (14 मार्च) बेमुदत संपावर गेले असून त्यांच्या रास्त मागणीला आरपीआय संविधान पक्षाचा जाहीर पाठिंबा असल्याचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजन माकणीकर यांनी सांगितले आहे.*
या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, पंचायत समित्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच तहसील कार्यालयांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. तब्बल 46 वर्षांनंतर सर्व थरांतील अधिकारी-कर्मचारी एकटवले असून त्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. पक्षाच्या वतीने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या अशी शिफारस सरकारला करणार आहेत.
नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे,प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन द्यावे,सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावे,
कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या कराव्यात,सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करावेत,निवृत्तीचे वय 60 करावेत,नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे,आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करावे आदी मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आरपीआय संविधान आंदोलनाकऱ्या समवेत असल्याचे डॉ. माकणीकर यांनी सांगितले.
