✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)
चंद्रपूर(दि.25एप्रिल):-अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा सामाजिक न्याय, समता आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा आहे. हा निर्णय आंबेडकरी समाजाला कदापि मान्य नसून, शासनाने तो तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भीम आर्मीचे चंद्रपूर जिल्हा प्रमुख जितेंद्र डोहने यांनी प्रशासनाद्वारे शासनाला दिला आहे.
या संदर्भात प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनात भीम आर्मीने म्हटले आहे की, आरक्षणातील उपवर्गीकरणामुळे समाजात कृत्रिम फूट पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे भेदभावाला चालना मिळून वंचित घटकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती समाजात व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यात आंबेडकरी चळवळीत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
**बदर समितीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह?**
आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. अनंत बदर (एक सदस्यीय) समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नसताना आणि अहवाल समोर नसताना घेतलेला हा निर्णय लोकशाही व न्यायाच्या तत्त्वांना अनुसरून नाही, असेही डोहने यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
*भीम आर्मीच्या प्रमुख मागण्या:*
* अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ व पूर्णतः रद्द करावा.
* न्या. अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावा.
*आंदोलनाचा इशारा*
शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल. यामध्ये मोर्चे, धरणे आणि ‘रास्ता रोको’ यांसारख्या मार्गांचा अवलंब केला जाईल. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्व शासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा जितेंद्र डोहने यांनी दिला आहे.
यावेळी भीम आर्मी महाराष्ट्र महासचिव शंकरभाई मून, राजू सोदारी, अतुल पाटील, अमन सोमकुवर, अमर धोंगडे, भाग्यश्री पवार, रामजी जुनघरे, सतीश नगराळे, भैय्या मानकर,साहिल शेंडे, मछिंद्र वाळके, बिराज नारायणे, विनोद घडसे, रामचंद्र खंडाळकर, अजेन्द्र ढोक, मंगेश पवार आदी उपस्थित होते.
