प्रतिनिधी(अनिल साळवे, 8698566515) गंगाखेड तहसील कार्यालयात जन्म प्रमाण पत्रासाठी नागरिक चकरा मारत आहेत तरीही तहसील प्रशासना कडून जन्म व मृत्यू आदेश देत नाहीत त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी या बाबीकडे लक्ष देऊन नागरिकांची होणारी हेळसांड थांबवून त्यांना न्याय मिळवून देतील अशी सर्वसामान्यांना वाटत आहे. परंतु . बहुतांश नागरिकांनी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वेळेवर न काढल्यामुळे शासकीय अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशा साठी आधार करेक्शन करण्या साठी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक बंधनकारक केली असल्यामुळे नागरिकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यापूर्वी जन्म मृत्यू आदेश न्यायालया कडे असल्यामुळे उशिरा का होईना परंतु वेळेवर मिळत असत परंतु नवीन शासन निर्णया नुसार तहसीलदार दंडाधिकारी यांना जन्म/मृत्यू नोंदणी देण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवात चांगली झाली परंतु विदेशी नागरिकांनी जन्म प्रमाणपत्र काढले असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले त्याचे कारण दाखवून सर्वच महाराष्ट्र राज्यातील जन्म मृत्यूचे आदेश शासनाच्या वतीने रद्द करत नागरिकांना पुन्हा एकदा संकटात टाकले आहे. गंगाखेड तहसील अंतर्गत प्रशासनाच्या वतीने नवीन नियमावली डॉक्युमेंट यादी भिंती पत्रकावर चिटकवत नागरिकांना पाहण्यास दिली असता संबंधित कर्मचारी यांच्या कडून ” नवीन नियमावली बाहेर लावली आहे वाचा ” असं म्हणत असता काही दिवसांनी लगेच पुन्हा भिंती पत्रकावर ” नवीन आदेश येईपर्यंत, जन्म व मृत्यू नवीन प्रस्ताव बंद ठेवण्यात आली आहे ” अशा प्रकारचं लेखी लिहून संबंधित नागरिकांना अडचणी मध्ये टाकल्या जात आहे. भिंती पत्रकावर दोन नियमावली चिटकवत प्रशासन नागरिकांना का समस्या मध्ये भर टाकत आहे. जन्म/मृत्यू आदेशा मुळे विद्यार्थी/पालक वर्ग चिंताग्रस्त असताना शालेय प्रवेश घ्यायचा कसा. आधार मधील कनेक्शन दुरुस्त करायचे कसे.वारसांनी मृत्यू प्रमाणपत्र काढायचे कसे. तहसील प्रशासन दोन नियमावली भिंतीवर लावत काय साध्य करीत आहे..? जन्म प्रमाणपत्रा मुळे शैक्षणिक वर्ष नुकसान झाले तर प्रशासन पर्यायी व्यवस्था करेल का. असे कितीतरी प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडल्या शिवाय राहणार नाहीत.जन्म आणि मृत्यूच्या आदेशामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणी तरी पुढाकार घेतील असे नागरिकांना वाटते.
