विद्युत स्मार्ट प्रिपेड मीटर आणि ग्राहक विचार!

(महावितरणचे स्मार्ट प्रिपेड मीटर विशेष)

आता विजवितरण कंपनीचे स्मार्ट प्रिपेड मीटर मोबाईलप्रमाणेच रिचार्ज करता येणार आहे. नमुना पडताळा म्हणून सर्वप्रथम शासकीय कार्यालये, वसाहतींमध्ये मीटर लागणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील महावितरणच्या २.६१ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रिपेड मीटर लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हे मीटर सर्व शासकीय कार्यालय आणि शासकीय वसाहतींमध्ये लागणार असून त्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांकडे लावण्याचे नियोजन आहे. आशा करुया, की विजजोडणीच्या नावाखाली गरीब ग्राहकांची होणारी लूट, वंचना, फसवणूक काही प्रमाणात तरी थांबेल. यावर प्रकाश टाकणारा सदर संकलित लेख श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजींचा शब्दांत जरूर वाचा…

     मोबाईलप्रमाणेच रिचार्ज करता येणारा स्मार्ट प्रिपेड मीटर सर्वप्रथम शासकीय कार्यालये, वसाहतींमध्ये लागणार आहे, अशी बातमी वर्तमानपत्रांत नुकतीच प्रकाशित झाली आणि ग्राहकांत एकच कुजबूज होतांना दिसत आहे. वाचनात आले, की महाराष्ट्र राज्यातील वीज महावितरणच्या २.६१ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रिपेड मीटर लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हे मीटर सर्व शासकीय कार्यालय आणि शासकीय वसाहतींमध्ये लागणार होते, मात्र लागले नाहीत. त्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांकडे लावण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. मार्च २०२४ पासून हे मीटर लावण्याचे नियोजन होते, हे विशेष!

           तत्पुर्वी सांगतले जात आहे, की स्मार्ट मीटरचे फायदे असे असतील- मोबाईल सारखे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता येईल, मीटर पोस्टपेड आणि प्रिपेड स्वरूपात उपलब्ध असेल, महावितरणला मीटर रिडिंगसाठी कर्मचारी पाठविण्याची गरज उरणार नाही, वापरलेल्या विजेची डेटा हिस्ट्री एका क्लिकवर मिळेल, ग्राहकांना वीज वापरावर नियंत्रण ठेवता येईल, वीज वापरानुसारच बिल येईल आणि वीजचोरीस आळा बसेल, प्री-पेडमध्ये जितके पैसे जमा आहेत त्यानुसारच वीज वापरता येईल, वीज बिलातील त्रुटी दूर होऊन तक्रारी कमी होतील, मीटरमध्ये फेरफार झाल्यास त्याची सूचना मुख्यालयाला लगेच मिळेल, रिचार्ज संपल्यास बत्ती गुल होईल, स्मार्ट मीटर महाग राहणार आहे, मध्यरात्री अचानक रिचार्ज संपल्यास उकाड्यात ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागेल, रिचार्ज संपन्याबाबत ग्राहकांमध्ये राहणार धास्ती, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसह अशिक्षितांना रिचार्जची समस्या उद्भवेल, मोबाईल कंपन्यांसारख्ये पोस्टपेडमध्ये जास्त बिल येण्याची शक्यता आहे.

           महावितरणने राज्यात २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ स्मार्ट प्रिपेड मीटरचे कंत्राट २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाखांमध्ये एकूण चार खासगी कंपन्यांना दिले आहे, असे कळते. त्यानुसार मे.अदानीकडे भांडूप, कल्याण, कोंकण, बारामती, पुणे झोनमधील १३ हजार ८८८ कोटी ७३ लाख रुपयांचे तर मे.एनसीसीकडे ६ हजार ७९१ कोटी ५५ लाख, मे.मॉन्टेकार्लो कंपनीकडे ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे आणि मे.जीनस कंपनीकडे २ हजार ६०७ कोटी ६१ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. दरम्यान, मीटरबाबत राज्यातील ग्राहकांमध्येही सकारात्मक आणि नकारात्मक चर्चा झडू लागल्या आहेत. परंतु, महावितरणने गैरसमज दूर करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात हे मीटर शासकीय कार्यालये आणि शासकीय वसाहतींमध्ये लावण्याचे निश्चित केलेले दिसत आहे. त्यानंतर हे मीटर सर्वच ग्राहकांकडे लागणार आहेत. दरम्यान, हे मीटर २४ मार्चपासून लावण्याचे महावितरणचे नियोजन होते. ही तारीख निघून गेली असल्याने मीटर नेमके केव्हापासून लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे काय? तर सध्याच्या विजेच्या मीटरचा अत्याधुनिक प्रकार म्हणजे स्मार्ट मीटर होय, असे साध्या-सोप्या शब्दात सांगता येईल. आपण किती वीज वापरली त्याचे वाचन दर महिन्याला वीज कंपनी करते व त्यानुसार ग्राहकाला विजेची देयके पाठवली जातात. पण स्मार्ट मीटरमध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला आपल्या मोबाइलमध्ये कुठूनही, केव्हाही पाहता येणार आहे. तसेच वीजवापरासाठीचे पैसेही कुठूनही, कधीही भरता येणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला आपला वीजवापर कमी-जास्त करता येईल. मोबाइलच्या धर्तीवरच ग्राहकांना विजेसाठी रिचार्ज करावे लागणार आहे. विजेचा वापर जसा वाढेल, तसे रिचार्जचे पैसे संपत जातील. किती वीज वापरली व किती पैसे उरले याची माहिती ग्राहकाला केव्हाही मोबाइलवरील ॲपमध्ये बघता येईल. प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये ग्राहकाने भरलेले पैसे संपले की वीजपुरवठा खंडित होईल. पण ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइलवर वीजवापराची आणि किती पैसे उरले याची माहिती आधीच मिळेल आणि नव्याने पैसे भरणे सुलभ होईल. घरबसल्या मोबाइलवरून ऑनलाइन पैसे भरण्याचीही सुविधा आहे. ग्राहकाचे पैसे संपत आल्यावर त्याला वितरण कंपनीकडून मोबाइलवर संदेश पाठविला जाईल. 

        सौर कृषी वाहिनी योजनेने लेटर ऑफ ऑर्डर जारी केल्याची बातमीही वाचायला मिळाली, की शेतकरी बांधवांना दिवसासुद्धा वीज मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ साठी उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी ९ हजार मेगावॅट प्रकल्पाच्या कामाचे लेटर ऑफ ऑर्डर दिल्याचे कळते. हा शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून यामुळे शेतीसाठी दिवसा वीज मिळणे शक्य होईल. यामुळे मागील अनेक दिवसांपासून धूळ खात पडलेली शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णत्वास जात आहे, असे दिसते. दरम्यान रात्रीच्या अंधारात वन्यजीवांचे हल्ले, विंचू काटा, अशा गोष्टींचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत होता, रात्री झालेल्या बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी जीव गमावला होता. त्यामुळे रात्री वीज नको, तर दिवसांपासून वीज द्या! ही मागणी ठेवलेली होती. या प्रकल्पामध्ये ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली असून २५ हजार रोजगारांचीही निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर सदर प्रकल्प १८ महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना निर्गमित झाल्याचे कळते. येणाऱ्या काळात या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना बघता येणार आहे आणि शेतकऱ्यांना दिवसाढवळ्या वीज वापरता येणार आहे, हे विशेष! महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सौरउर्जेवर चालणारे उपकरण- कृषिपंप वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जवळपास ८ लाख पंप शेतकऱ्यांना वितरीत केले जातील. त्यांचे लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावेत, असेही मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आदेश जारी झाल्याचे कळते. सन २०१६मध्ये मा.फडणवीस साहेबांनीच ही संकल्पना आणली होती. ती प्रथम राळेगण सिद्धी येथे प्रयोगरुपाने मांडली आणि आता संपूर्ण राज्यभर ती योजना अंमलात आणली जाणार असल्याचेही बोलले जात आहे.

      या स्मार्ट प्रिपेड मीटरमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन ग्राहकांना अचूक देयक मिळेल. पहिल्या टप्प्यात हे मीटर शासकीय कार्यालयांसह शासकीय वसाहतींमध्ये लावण्याचे नियोजन आहे. या मीटरमुळे अवास्तव देयकाबाबतच्या तक्रारी कमी होतील, असे महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार हे सांगत आहेत, म्हणे. आपण नियमित बिल भरतो का? या प्रश्नाचे उत्तर जर हो असेल तर चिंता करू नका. कारण बिल नियमित न भरणाऱ्या ग्राहकांना प्राधान्याने स्मार्ट मीटर देण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. महावितरणचे अधिकारी याबाबत स्पष्टपणे बोलत नसले तरी डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्रीपेड व पोस्टपेड असणारे असे स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार होते. वीज बिलासोबतच आता स्‍मार्ट मीटरचाही बोझा ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे, असे दिसत आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यावर भर दिला जात आहे. महावितरणाने तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटींच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेत १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांसाठी स्मार्ट वीजमीटर लावण्यात येणार आहेत. त्याला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. जिथे वितरण हानी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्या शहरात आधी स्मार्ट मीटर लावले जातील. जुने मीटर चांगल्या स्थितीत असताना ते बदलून स्मार्ट मीटर देणार का? याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम असून सध्या मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटर महाग राहणार आहे. त्याचे पैसे कुणी द्यायचे असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. एवढ्या मोठ्या महागड्या मीटरचा बोजा ग्राहकांवर पडू नये, म्हणून ग्राहक राजाने याला विरोध केला पाहिजे. ते मोफत द्यावे म्हणून लढा उभारायलाच हवा, अन्यथा बहिष्कार घातला जावा, असे वाटते.

            केंद्र सरकारची ही योजना असून राज्यात अद्याप स्मार्ट मीटरची खरेदी सुरू झाली नाही. निविदा प्रक्रियेनंतर कोणत्या शहरात किती मीटर लावायचे हे ठरविले जाईल. मात्र, यात सर्व वर्गवारीतील एकूण १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना तसेच ४ लाख ७ हजार वितरण रोहित्र तर २७ हजार ८२६ वीज वाहिन्यांना स्मार्ट मीटर बसविण्याचे योजनेत प्रस्तावित आहे. नागपुर शहरातही लवकरच अंमलबजावणी होईल, असे ऐकले आहे. नागपूर जिल्ह्यात ११ लाख घरगुती ग्राहक आहेत. तर वाणिज्य १ लाख व औद्योगिक २० हजार ग्राहक आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या महानगरांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात मीटरची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे महावितरणकडून खरेदी होताच पहिल्या टप्प्यात नागपूरमध्ये सुद्धा स्मार्ट मीटर येणार आहे. चला तर मग, अनुभव घेऊन बघुया. हे मीटर ग्राहकांना किती उपयोगाचे आहे, हे वापरल्यानंतरच कळेल, नक्कीच!

!! स्मार्ट प्रिपेड मीटर समस्त जनतेला लाभदायक ठरो, हीच रास्त अपेक्षा!!

✒️संकलन व सुलेखन:-श्री कृष्णकुमार आनंदी-गोविंदा निकोडे गुरूजी(पोटेगावरोड, गडचिरोली.फक्त व्हॉट्सॲप- 9423714883)