▪️करोडोंची मोक्याची जमीन कवडीमोल दरात देत भुखंड घोटाळ्याचा स्फोट
▪️”राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते ॲड. मिथिलेश भय्या केंद्रे यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप
✒️गंगाखेड प्रतिनिधी(अनिल साळवे)मो:-8698566515
गंगाखेड(दि.5junनगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शहरातील राजकारण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे समर्थक यशवंत सेना आघाडीतील नगरसेवकांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते ॲड. मिथिलेश केंद्रे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रशासकीय काळातील कथित गैरव्यवहार, नोकरभरती घोटाळे व आर्थिक अनियमिततेचे पुरावे सादर करत प्रशासनावर गंभीर आरोपांची झोड उठवली.
गंगाखेड नगरपरिषदेतील बहुचर्चित नोकरभरती प्रकरणात यशवंत सेनेचे सध्याचे उपनगराध्यक्ष सत्यपाल साळवे, तत्कालीन प्रशासक तथा उपविभागीय अधिकारी जीवराज डापकर आणि मुख्याधिकारी जयवंत सोनवणे यांनी संगनमत करून कोणतीही आवक–जावक नोंद नसताना बेकायदेशीर आदेश काढल्याचा आरोप केंद्रे यांनी केला. लाड-पागे समितीच्या नियमांनुसार स्थानिक पातळीवर केवळ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक करता येते, मात्र इतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा कोणताही अधिकार प्रशासकाला नसताना बनावट आदेश काढून कर्मचारी भरती केल्याचे त्यांनी सांगितले.एक आदेश असा आहे की ओपन कॅटेगिरी चा असताना त्याला लाड पागे च्या सवलती मद्ये बसवले आहे काहीचा तर संबंध नसताना त्याला लाडपागे शिपाराशी लागू केल्या आहेत. तसेच
पाणीपुरवठा विभागात कोणतेही प्रत्यक्ष काम न करता तब्बल ९० लाख रुपयांची बोगस उचल झाल्याचा आरोप करत, या प्रशासकीय काळात सर्व नियम धाब्यावर बसवून मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा संशय केंद्रे यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणी वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे सांगून “लवकरच हा फुगा फुटणार” असा इशाराही त्यांनी दिला.
आचारसंहिता सतत लागू होत असल्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन निविदा रखडल्याचा आरोप फेटाळून लावताना, प्रशासक काळातील घनकचरा टेंडरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचा दावा करण्यात आला. विरोधकांनी केवळ राजकीय हेतूने सर्वसाधारण सभेतील मुद्द्यांबाबत अपप्रचार केल्याचे सांगत, ज्यांनी अधिकृतरीत्या मुद्दे कळवले ते सर्व सभेत मांडल्याचे केंद्रे यांनी स्पष्ट केले.
“राजकारण वेगळे आणि लोकांच्या मूलभूत गरजा वेगळ्या. बहुमताच्या जोरावर शहरवासीयांच्या प्रश्नांना नामंजूर करणे ही थेट जनतेची फसवणूक आहे,” असा आरोप करत प्रशासकीय काळात दरमहा १० ते १२ लाख रुपये नेमके कुणाच्या खिशात गेले? असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.चेकवरील स्वाक्षरी अधिकाराबाबत औसा नगरपरिषदेतील निकालाचा दाखला देत, लोकनियुक्त नगराध्यक्षांनी प्रशासनावर अंकुश ठेवणे हेच लोकशाहीचे तत्त्व असल्याचे केंद्रे यांनी ठणकावून सांगितले. यशवंत सेनेचे गटनेते अकबर हे दररोज ‘काळे कागद’ दाखवून नगराध्यक्षांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.या पत्रकार परिषदेस नगरसेवक सुनील चौधरी, चंद्रकांत खंदारे, प्रवीण घोबाळे, प्रमोद मस्के, विकास मुंडे, रणधीरराजे भालेराव, व तसेच राष्ट्रवादी चे कारकर्ते आदी उपस्थित होते.
प्रशासकीय काळात मोक्याची जागा नियमबाह्य देण्याचा गंभीर आरोप प्रशासक डापकर व मुख्याधिकारी सोनवणे यांनी संगनमत करून १५ ते २० कोटी रुपये बाजारभाव असलेली सार्वजनिक जागा मातोश्री दगडूबाई गुट्टे प्रतिष्ठानला बेकायदेशीर दिल्याचा आरोप कोणताही ठराव, पारदर्शक प्रक्रिया किंवा कायदेशीर अधिकार नसताना निर्णय सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी प्रशासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली.
