✒️गंगाखेड प्रतिनिधी(अनिल साळवे)मो:-8698566515
गंगाखेड(दि.30मे):-तालुक्यात जनहितासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे, भारताचा कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते व जनआंदोलक कॉ. योगेश फड यांच्यावर पोलिस प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याने लोकशाही मूल्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन, तरुणांना ‘झुरळ’ म्हणणाऱ्या व्यवस्थेचा निषेध, शेतकऱ्यांच्या न्याय-हक्कासाठी लढा तसेच पेट्रोल-डिझेल दरवाढ व तुटवड्यावर जाब विचारणे—या सर्व मुद्यांवर आवाज उठवल्यामुळेच आपल्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप कॉ. योगेश फड यांनी सोशल नेटवर्किंग साइटवरून केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात गंगाखेड पोलिस ठाण्यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की,
कॉ. योगेश फड यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्ट, प्रतिक्रिया व व्हिडीओमुळे सार्वजनिक शांतता व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या कारणास्तव भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदीनुसार त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रस्तावित करून अहवाल सादर करण्यात आला असल्याचे कागदपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना कॉ. योगेश फड म्हणाले,
“प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का? अन्यायाविरुद्ध बोलणे देशद्रोह आहे का?
दडपशाहीने आवाज बंद होत नाहीत, ते अधिक बुलंद होतात.”
समर्थकांचे म्हणणे आहे की, कॉ. योगेश फड यांनी केलेली आंदोलने ही लोकशाहीविरोधी नसून सामान्य माणसाला क्लेशदायक ठरणाऱ्या प्रश्नांवर प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणेला जबाबदार धरण्याची भूमिका आहे. सामान्य जनतेचे न्याय्य हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनी सक्रिय सहभागातून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असून, आजच्या स्वार्थी व भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात त्यांनी ठाम व ताठर भूमिका घेतली आहे.
विशेष म्हणजे, याआधी जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी घेतलेल्या जनता दरबाराच्या वेळीही कॉ. योगेश फड यांना पोलीस ठाण्यात नजरबंद ठेवण्यात आले होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, कॉ. योगेश फड यांच्यावरील प्रतिबंधात्मक कारवाई तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
