राज्यात भीक मागण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालणारे विधेयक विधान परिषदेत अनेक सदस्यांच्या कडाक्याच्या विरोधात आणि सभागृहात गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता राज्यात भीक मागणे हा गुन्हा ठरणार असून त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आहे मात्र विधेयकाच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेलेल्या या बदलामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांकडून ही टीका होत आहे.
भीक मागणी हा मूलभूत अधिकार जरी नसला तरी जगण्याचा अधिकार (कलम २१) आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (कलम १९(१)(a)) भाग म्हणून काही न्यायालयांनी भीक मागणे हे गुन्हेगारी ठरवणाऱ्या कायद्यांना आव्हान दिले आहे, कारण गरिबीमुळे लोक भीक मागतात आणि त्यांना गुन्हेगार ठरवणे हे त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे मत मांडले आहे. त्यामुळे, भीक मागणे हा गुन्हा नसून एक सामाजिक समस्या आहे, ज्यावर कायद्याने नव्हे तर पुनर्वसन आणि मूलभूत गरजा पुरवून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयीन निकालांमधून समोर आले आहे.
जेव्हा सरकार अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात अयशस्वी ठरते, तेव्हा लोकांना भीक मागावी लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना गुन्हेगार ठरवणे हे जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे, असे म्हटले जाते.काहीवेळा, भीक मागणे हे भुकेची किंवा दयनीय परिस्थितीची अभिव्यक्ती मानली जाते, जी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग असू शकते.
यासंदर्भातसुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन कायम ठेवून भीक मागणे गुन्हा नाही, असे म्हटले आहे.
भीक मागणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे हे असुरक्षित घटकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले आहे.
अनेक राज्यांमध्ये अजूनही भीक मागण्याविरोधी कायदे (Anti-Beggary Laws) आहेत, जे पोलिसांना भीक मागणाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार देतात.
हे कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे लोकांचे मूलभूत हक्क धोक्यात येत असल्याने, या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे मत मांडले जाते.
थोडक्यात, भीक मागणे हा थेट अधिकार नसला तरी, अनेक कायदेशीर आणि मानवाधिकार तज्ज्ञ याला जगण्याचा आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार मानतात, ज्यावर गुन्हेगारी स्वरूपात नव्हे तर सहानुभूती आणि मदतीच्या भूमिकेतून उपाय करणे आवश्यक आहे.
२०२१ मध्येही, हे एक कठोर वास्तव आहे की आपले सरकार आपल्या सर्व नागरिकांना जगण्याच्या अधिकाराच्या साध्या गरजा पुरवू शकले नाही.प्रत्येक सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे आपल्या नागरिकांना मूलभूत गरजा – आरोग्य, निवारा आणि अन्न -पुरवणे. जेव्हा एखादा देश या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा अवलंबून असलेल्यांची भिकारींची – संख्या वाढते. लोक रस्त्यावर भीक मागतात कारण त्यांना ते हवे असते असे नाही तर त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसतो म्हणून. आणखी कलंक म्हणजे बहुतेक ठिकाणी भीक मागणे हा गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे बेघर लोकांचे जीवन दयनीय बनते.
आपले सरकार सर्व नागरिकांना जगण्याच्या अधिकाराच्या साध्या गरजा पुरवण्यात असमर्थ ठरले आहे. प्रत्येक शहरात, सिग्नलवर, मोक्याच्या ठिकाणी, देवळासमोर हजारोंच्या संख्येने भिकारी भीक मागताना दिसतात.हे प्रातिनिधिक चित्र आहे.
भारतात भीक मागण्याला शिक्षा करणारा कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. तरीही, २२ राज्यांमध्ये (काही केंद्रशासित प्रदेशांसह) भीक मागण्याविरोधी कायदे आहेत. मुंबई भीक मागण्या प्रतिबंधक कायदा (१९५९) हा राज्यातील सर्व भीक मागण्याविरोधी कायद्यांसाठी आदर्श आहे. या कायद्यात भीक मागण्याच्या पहिल्या दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा आणि नंतरच्या दोषी आढळल्यास दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.मात्र एखाद्याची अंमलबजावणी होते का?
२०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजधानीत भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द केल्यानंतर, या वर्षाच्या सुरुवातीला, जुलै २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता कुश कालरा यांची जनहित याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतूक चौकातून सर्व भिकाऱ्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.सर्वोच्च न्यायालयाने याला एक सामाजिक-आर्थिक समस्या म्हणून वर्णन केले आणि भिक्षा मागण्यावर पूर्णपणे बंदी घालणे हा “उच्चभ्रू दृष्टिकोन” असेल.
भीक मागणे हा गुन्हा मानावा की नाही याबद्दल आपल्या देशातील भाग्यवान लोकांमध्ये अजूनही अनेक वादविवाद आहेत. काही जण या कल्पनेचे समर्थन करतात, तर काहीजण त्याचा विरोध करतात.
लोक सहसा भीक मागण्यास प्रवृत्त होतात अशी अनेक आर्थिक कारणे आहेत. गरिबी, बेरोजगारी, अर्ध-बेरोजगारी आणि उत्पन्नातील घट हे सर्व विचारात घेण्यासारखे महत्त्वाचे घटक आहेत. भिक्षा मागण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या सामाजिक घटकांमध्ये वंशपरंपरागत व्यवसाय, कौटुंबिक अव्यवस्था आणि विधवात्व यांचा समावेश आहे.
दुष्काळ, भूकंप, दुष्काळ, चक्रीवादळ किंवा पूर यामुळे कधीकधी आपले भौतिक वातावरण अत्यंत निराशाजनक असू शकते. या सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे मालमत्तेचे आणि शेतीचे गंभीर नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे लोकांना घरे सोडून जावे लागते आणि उपासमारी कमी करण्यासाठी भीक मागावी लागते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण ४,१३,६७० भिकारी होते, ज्यात २,२१,६७३ पुरुष आणि १,९१,९९७ महिला होत्या; सर्वात जास्त भिकारी पश्चिम बंगालमध्ये (८१,२४४) आहेत, त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो, परंतु सध्याच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या वाढली असण्याची शक्यता आहे.
हे आकडे २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहेत. सध्या, मीडिया रिपोर्ट्स आणि सरकारी अंदाजानुसार ही संख्या ४ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक असू शकते, कारण ही संख्या सतत बदलत असते आणि २०११ नंतर नवीन जनगणना झालेली नाही.
भारतातील भिकाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न हे ठिकाण, गर्दी किंवा शहरावर अवलंबून असते. कोणत्याही अधिकृत सर्वेक्षणात भिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाची अचूक माहिती उपलब्ध नाही परंतु असा अंदाज आहे की एक सामान्य भिकारी दररोज १००- ५०० रुपये कमावतो.
✒️प्रा.डॉ.सुधीर अग्रवाल(वर्धा)मो:-९५६१५९४३०६
