नागपूर येथे झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे शेतकरी संघटना व सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषी मंत्री यांच्या समवेत बैठक झाली. बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत समाज माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या हितचिंतकांना आंदोलनाबाबत व मान्य करण्यात आलेल्या तोडग्याबाबत काही गोष्टी सांगण्याची नक्कीच आवश्यकता आहे.
*सरकार कर्जमाफीला तयारच नव्हते*
होय ! बैठकीला सुरुवात झाली तोपर्यंत व प्रत्यक्ष बैठकीत सुद्धा तब्बल दीड दोन तास *कर्जमाफी करणे शक्यच नाही हेच सरकार सांगत होते.* लाडकी बहीण योजनेसाठी दिलेले पैसे, विज बिल माफी व नमो किसानसाठी दिलेले पैसे यासाठीच तिजोरी संपूर्णपणाने खाली झाली असून आता कर्जमाफीसाठी काहीच पैसे नाहीत. अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुद्धा सरकारने तुटीचे लिमिट क्रॉस केले आहे त्यामुळे आता कर्जमाफी शक्य नाही हेच सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न सरकारच्या वतीने होत होता.
मात्र सरकारच्या निवडणूक केंद्री योजनांमुळे सरकारची तिजोरी खाली झाली आहे. त्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शेतकऱ्यांचे मात्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतोनात नुकसान झाले असल्यामुळे कर्जमाफीची हीच अचूक वेळ आहे हे सर्व शेतकरी संघटनांनी अत्यंत आग्रहपूर्वक व ठामपणाने सरकारला सांगितले व पटवून दिले.
*शिवाय सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा केली असल्यामुळे शेतकरी कर्ज भरत नाहीत. परिणामी सोसायटी थकीत होत आहेत. त्यातून बँका डबघाईला येत आहेत.* सरकार जितके दिवस कर्जमाफी टाळेल तितके दिवस कर्ज वाढत जाऊन सोसायटी व बँका पूर्णपणे ठप्प होणार आहे. त्यातून नवा क्रायसिस निर्माण होणार आहे.
*समिती नकोच*
कमिटी करून अहवाल आणि चर्चेचे गोंधळ घालत कालहरण करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने सुरू होता. बच्चू कडू यांनी काही महिन्यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आश्वासन दिलेली कमिटी सरकारने यासाठीच घाईघाईने स्थापन करून तिचा शासनादेश चर्चेच्या दिवशी सकाळी काढला. समितीच्या या उपद्यापात आम्हाला पडायचे नाही. समितीची आवश्यकता नाही. कालहरण करण्याची ही क्लुप्ती आहे. अशीच भूमिका समिती बाबत सर्व शेतकरी संघटनांनी घेतली. भाषा आंदोलनात सुद्धा अशाच प्रकारे समिती स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला त्याचे काय प्रतिसाद उमटले याची आठवणही सत्ताधाऱ्यांना करून देण्यात आली. समिती बिमितीची भाषा नको. कर्जमाफीची तारीख द्या या मागणीवर सर्व संघटना ठाम राहिल्या.
*30 जून 2026 च का ?*
शेतकरी आता अडचणीत असताना लगेच आज कर्जमाफी का घोषित केली नाही असा प्रश्न काही मित्र उपस्थित करत आहेत. आज कर्जमाफीची घोषणा झाली असती तर त्यासाठी 30 जून 2025 रोजी संपलेले आर्थिक वर्ष कर्जमाफीसाठी गृहीत धरण्यात आले असते. *आर.बी.आय.च्या निकषानुसार कर्जमाफी केवळ थकीत कर्जदारांना देण्यात येते.* अतिवृष्टीने झालेले नुकसान हे 30 जून 2025 नंतर झालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आत्ता कर्जमाफीची घोषणा मान्य करण्यात आली असती तर आत्ता 30 जून 2025 नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले ते पहिल्या फटक्यातच नियमित कर्जदार ठरवून कर्जमाफीसाठी अपात्र करण्यात आले असते. मागील तीन कर्जमाफी अंमलबजावणीचा अनुभव असलेल्या शेतकरी नेत्यांच्या ही गोष्ट स्वाभाविकपणे लक्षात आली. परिणाम आज संकटात असलेले लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित राहू नये त्यासाठी 30 जून 2026 पर्यंत थकीत असलेले व तोपर्यंत थकीत होऊ घातलेले सर्व कर्ज माफ व्हावे या उद्देशाने ही एक्सटेंडेड डेट कर्जमाफीसाठी मान्य करण्यात आली.
31 मार्च ही तारीख पीक कर्जासाठी कर्ज देयतारीख असते. काही लोक 31 मार्च ही तारीख कर्जमाफीसाठी ठेवावी अशी मागणी करत आहे. देय कर्ज आर.बी.आय.च्या निकषानुसार माफ केले जात नाही. थकीत कर्ज माफ केले जाते. औद्योगिक कर्ज व पीक कर्ज यात मूलभूत फरक आहे. पीक कर्ज हे 30 जून नंतर थकीत होत असते. थकीत नसलेल्या कर्जाला कर्जमाफी देता येत नाही. त्याला तुटपुंजे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. 25000 किंवा 50000अशा प्रोत्साहन अनुदानांवर नियमित कर्जदारांची बोळवणूक केली जाते. बऱ्याचदा मान्य करूनही ते मिळत नाही. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदाना ऐवजी संपूर्ण कर्ज माफ करण्यासाठी थकीत कर्ज हाच निकष शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरतो हे अनुभवातून आपल्या लक्षात आले आहे. त्या आधारे आत्ता अतिवृष्टीग्रस्त असलेले शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी ही एक्सटेंडेड डेट मान्य करण्यात आली आहे.
*आंदोलकांची कोंडी*
आंदोलन असेच पुढे चालू का ठेवले नाही असा प्रश्नही काही मित्र उपस्थित करत आहेत. न्यायालयाने रस्ते खाली करण्याचे दिलेले आदेश, प्रचंड सुरू झालेला पाऊस, आंदोलन थांबले त्या ठिकाणी झालेला गुडघ्या एवढा गाळ अशा सर्व परिस्थितीमध्ये प्रदीर्घ चालणाऱ्या आंदोलनाचा एक टप्पा म्हणून किमान सरकारला तारीख जाहीर करायला लावणं ही आंदोलनाची रणनीती होती. सरकारला या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची तारीख जाहीर करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.
*विश्वासघात होऊ शकतो ! सावध असावे !*
अंमलबजावणी करताना सरकार वेगवेगळ्या अटी शर्ती लागू करून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू शकेल. कदाचित दिलेले आश्वासन सुद्धा धाब्यावर बसवू शकेल. मागील अनुभव पाहता दगा फटका होऊ शकेल. शेतकरी आंदोलनाला याची पूर्ण जाणीव आहे. आम्ही याबाबत सावध आहोत. सर्वांनीच याबाबत सावध असले पाहिजे. अटी शर्ती लावून शेतकऱ्यांना वगळण्याचे उद्योग करण्यात आले तर त्याला तीव्र विरोध करण्याची सर्वांनी तयारी ठेवली पाहिजे. शेतकरी आंदोलकांनी ती तयारी ठेवली आहे. कोणतेच आंदोलन एका दमात यशस्वी होत नसते. टप्प्याटप्प्याने गोष्टी मान्य करून घेत त्याची अंमलबजावणी करत पुढे जावे लागत असते. अनुभवातून आपण हे शिकलो आहोत. आपल्याला जागे राहावे लागेल. लढत राहावे लागेल. संपूर्ण कर्जमाफी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा करावा लागेल. यामध्ये कोणताही शॉर्टकट अस्तित्वात नाही हे स्वीकारावे लागेल.
✒️डॉ.अजित नवले(राज्यसचिव-अखिल भारतीय किसान सभा,महाराष्ट्र)मो:-9822994891
