मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांवर भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध- “क्रिमी लेअर” चा दुर्दैवी साक्षात्कार!

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेब यांच्यावर दि. 06.10.2025 ला सुनावणी सुरू असतांना एका 71 वर्षीय वकिलाने (राकेश किशोर) बूट फेकण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार सर्वोच्च न्यायालयात घडला. आदल्याच दिवशी म्हणजे दि. 5 ऑक्टोबर 2025 ला आरएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमात श्रीमती कमलाताई गवई ह्या आंबेडकरी जनतेच्या प्रखर विरोधामुळे प्रमुख अतिथी म्हणून शामिल झाल्या नाहीत, याला केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. बरेच विश्लेषक याचे वेगवेगळे निष्कर्ष काढतील. बूट फेकणाऱ्या या वकिलाला सुरक्षा कर्मचारी न्यायालयाबाहेर घेऊन जात असतांना त्याने ‘सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही’ अशी घोषणा दिली. या घटनेची सर्वच स्तरातून जाहिर निंदा, निषेध करण्यात आला. प्रधानमंत्री श्री मोदी यांनी सुद्धा या घटनेचा निषेध केला. लोकशाही मधे अशा घटनांचा निषेध व्हायलाच पाहिजे. सोशल मीडियावर प्रतिक्रियेचा पूर आलेला आहे. दलित, आंबेडकरी जनता, संघटनांनी तीव्र आणी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात व करीत आहेत जे योग्यच आहे. धार्मिक बाबतीत अप्रिय वक्तव्य हे काही नवीन नाही आहे, मोठमोठे न्यायाधीश, राजकीय पूढारी व सामाजिक नेते करीत असतात. परंतु इथे मुख्य न्यायमूर्ती दलित समाजाचे असल्याने वेगळेच वळण लागले, कदाचित मुख्य न्यायमूर्ती आंबेडकरी दलित वर्गाचे नसते तर ही घटना घडली नसती. जातीचे राजकारण व द्वेष किती खोलवर रुजलेला आहे याची प्रचिती सर्वांनाच विशेष करून मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांना नक्कीच आली असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून महाराष्ट्र सरकारने कश्या प्रकारे “स्वागत आदरतिथ्य” केले हे सर्वश्रुत आहेच. आर्थिक स्वावलंबन आले किंवा श्रीमंती आली किंवा प्रतिष्ठीत/उच्च जातीच्या लोकामधे ऊठ-बैठ, व्यवहार आला (ज्याला आम्ही “क्रिमी लेअर” समजतो) की जातीभेद संपतो हा गैरसमझ व चुकीची अवधारणा गवई साहेबांच्या दृष्टीकोनातून दूर झाली असेल असे समझायाला हरकत नाही.

अनुसूचीत जातीचे उपवर्गीकरण प्रकरणात गरज नसतांना, विचाराधीन नसतांना किंवा मागणी/याचिका नसतांनाही “असवैधानिक (Unconstitutional) क्रिमी लेअर” लागू करण्याचा जो निर्णय न्यायमूर्ती गवई साहेबांनी दिला त्याविषयी त्यांना नक्कीच पश्चाताप होत असेल. असवैधानिक (Unconstitutional) यासाठी की संविधानाप्रमाणे अनुसूचीत जाती/जनजातीचे आरक्षण हे जातीच्या आधारावर आहे, आर्थिक आधाराचा काहीच संबंध नाही आहे तसे असते तर पदोन्नती मधे आरक्षण लागू झाले नसते. तसे ऊपवर्गीकरणच्या बाजूने निर्णय देने पण अपेक्षीत नव्हते कारण सर्वोच्च न्यायालयानेच (5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने) दहा वर्षापूर्वीच ऊपवर्गीकरणाच्या विरोधात एकमुखाने निर्णय दिला होता. गवई साहेब स्वतः बोललेत की “मी माझ्या निर्णयामुळे माझ्याच समाजाच्या टिकेचा व रोषाचा धनी झालो आहे, व्यक्ती असल्यामुळे चूका होऊ शकतात”. या घटनेपासून बोध घेऊन आदरणीय गवई साहेब झालेल्या चूका दुरुस्त करण्यासाठी काय पाऊले उचलतात याकड़े समस्त अनुसूचीत जाती, दलित वर्ग विशेष करून आंबेडकरी जनतेचे लक्ष्य लागले आहे कारण त्यांचा कार्यकाळ अल्प जरी असला तरी बाकी आहे. “क्रिमी लेअर” चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीश खंडपीठा पैकी फक्त गवई साहेबांचा आहे व त्याचे अनुमोदन दुसऱ्या एका न्यायमूर्तींनी केले आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती गवई साहेबांनी आपल्या निर्णयाची समीक्षा करावी व दलित वर्गाला न्याय द्यावा. ऊपवर्गीकरणाचा निर्णय कायम ठेवणे जरी बंधनकारक असेल तरी जनसंख्येच्या प्रमाणात ऊपवर्गीकरण लागू करने व यामधे राजकीय आरक्षण पण शामिल करने अत्यंत गरजेचे आहे यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती गवई साहेबांनी पुढाकार घेऊन अपेक्षीत निर्णय द्यावे. ऊपवर्गीकरण व क्रिमी लेअरच्या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात याचे गंभीर वाईट परिणाम पहायला मिळणार आहेत व त्याची चाहूल लागली आहे. दलित आंबेडकरी समाजाचा रोष आणखी वाढेल. अश्या स्थितीत दलित आंबेडकरी समाजात आपली काय प्रतिमा निर्माण करायची याचा निर्णय गवई साहेबांना करायचा आहे. गवई साहेब काही दिवसानंतर सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांच्याकडे विद्वत्ता, कायद्याचे अपार ज्ञान, अनुभव आहे ते आंबेडकरी चळवळ समेत सम्पूर्ण देशाचे सक्षम नेतृत्व करू शकतात. न्यायमूर्ती गवई साहेबांच्या अन्यायपूर्ण निर्णयाला विसरून कठीण प्रसंगी सम्पूर्ण दलित आंबेडकरी जनता, संगठना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली याचा अभिमान आहे. 

       या घटनेचा संबंध माथेफिरू वकिलाने खजुराहो वामन मंदीर जनहित याचिका प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांनी केलेल्या धार्मिक विधानाशी केला आहे. खजुराहो ही “यूनेस्को प्रमाणित विश्व धरोहर” आहे. इथे जवारी मंदीर परिसरात हिंदू धर्म मान्यता प्राप्त भगवान विष्णुची 7 फूट ऊंच प्रतिमा आहे जी खंडीत, क्षतीग्रस्त झालेली आहे. याचिकाकर्ता श्री दलालनी ही प्रतिमा पुनः निर्माण करून स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने वास्तु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यांच्या अधिकार क्षेत्रात असल्यामुळे ही याचिका खारिज केली. त्यानंतर ही याचिका जून 2025 मधे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. 

      गवई साहेबांनी याचिका खारिज करतांना टिप्पणी केली की :

     ” ही पुरातत्विक वास्तु आहे, एएसआई ची    

      अनुमती आवश्यक आहे. तुम्ही भगवान विष्णु      

      चे कट्टर भक्त आहात, प्रार्थना करा आणी स्वतः     

      तुमच्या देवालाच काहीतरी करायला सांगा. “

      न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांचे विधान योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे, मतभिन्नता राहणारच. काही प्रश्न निर्माण होतात. या याचिकेला ऐवढी प्राथमिकता देण्याची गरज होती काय? निर्णय देताना किंवा याचिका खारिज करतांना अश्या प्रकारच्या विधानाची खरच गरज होती काय? सर्वोच्च न्यायमूर्ती पदावर विराजमान विद्वान न्यायमूर्ती साहेबांना टिप्पणी करतांना विरोध होण्याची जाणीव नसेल असा गैरसमज मी तरी करणार नाही. याचिका जून 2025 मधे दाखिल करण्यात आली. माझ्या मते या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतके महत्व व प्राथमिकता देण्याची गरज नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात कित्येक महत्वाचे व ज्वलंत प्रकरण अनेक वर्षापासून ( 10 वर्षापेक्षा जास्त ही) लंबित आहेत, एकतर बोर्डावर येत नाही किंवा आले तरी वेळेअभावी सुनावणी/ निर्णय होत नाही. जसे उपवर्गीकरण प्रकरणात “क्रिमी लेअर” वर भाष्य करण्याची किंवा निर्णय देण्याची गरज ही नव्हती व मागणी पण नव्हती तसेच खजुराहो प्रकरणात ही धार्मिक विधान, भाष्य, टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. विवादित टिप्पणी न करता ही याचिका खारिज केल्या जाऊ शकत होती. रात्रीच्या अंधारात जर कोणी आधीच निर्माण केलेली प्रतिमा स्थापित केली व म्हटले की “देवानीच विष्णुची प्रतिमा स्थापित केली आहे” व याला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आहे तर काय स्थिती निर्माण होईल सांगता येत नाही. न्यायपालिका कडुन कायद्याला अनुसरुन संतुलीत व विवेकपूर्ण निर्णय व विधानाची गरज अपेक्षीत असते. सर्वोच्च न्यायालयाची एक गरिमा व प्रतिष्ठा आहे. संविधानाची रक्षा करण्याची व नीट अमलबजावणी करण्याची महत्वपूर्ण जवाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. भारताचे संविधान “धर्मनिरपेक्ष” आहे जिथे सर्वच धर्माचा आदर व सन्मान अपेक्षीत आहे.

    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) ही काही “सुपरपावर” संस्था नाही आहे. सर्वोच्च न्यायालय एएसआईच्या निर्णयाच्या विरोधात निर्णय व आदेश देऊ शकते, त्यांना पक्षकार बनवू शकते. 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या वास्तुची/स्थलाची मरम्मत/ पुनःनिर्माण कामासाठी त्यांची परवानगी आवश्यक असते. एएसआई अनुमती देत नाही कारण एका वास्तुमधे अनुमती दिली तर असंख्य जागी (विशेष करून “बुद्धिस्ट धरोहर” ) अश्या प्रकारच्या मागणी येतील तेव्हा भेदभाव करता येणार नाही. सम्राट अशोकाच्या कालखंडात जवळपास 84000 बौद्ध विहार, स्तूप, बुद्धिस्ट लेण्या इत्यादीचे निर्माण करण्यात आले होते. बरीचशी ही बुद्धिस्ट धरोहर आज खंडित, जीर्ण स्वरूपात आहे, बऱ्याच जागी हिंदू देवी-देवतेचे रूप दर्शवून किंवा मंदीर दाखवून अतिक्रमणे करण्यात आलेले आहेत. इथे सुद्धा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) यांना निर्णय घ्यावा लागेल.

       परत एकदा बुद्धिभ्रष्ट माथेफिरू याच्या कुकृत्याचा तीव्र निषेध!

  ✒️लक्ष्मण बोरकर(मो.7709318607)