*सौ. सुवर्णा बादल बेले-(विशेष प्रतिनिधी, मो. 8208158428)*
मुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्री व वनमंत्र्याचे जिवतीकरांनी मानले आभार.
राजुरा : मतदारसंघातील जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्रात समाविष्ट नसलेले आणि निर्वणीकरण झालेले एकूण ८,६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे जिवती तालुक्यातील ११ गावांना मोठा दिलासा मिळाला असून याबाबतचे शासन पत्र नागपूर विभागीय आयुक्त आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आकांक्षित आणि दुर्गम असणाऱ्या जिवती तालुक्यातील वनहक्क जमिनीच्या बहुप्रलंबित प्रश्नावर आता तोडगा निघाला असून आमदार देवराव भोंगळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे हे फलित असल्याची आभारयुक्त भावना संपूर्ण जिवती तालुक्यातून व्यक्त केली जात आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून जिवती तालुकावासी वनसंवर्धन अधिनियम कायद्यांतर्गत जमिनीच्या हक्कासाठी संघर्षरत होते. कागदपत्रांची अपूर्तता आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हा प्रश्न शासनदरबारी थंडबस्त्यात होता. ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क नसून शेतीत गुंतवणूक करणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागत होते. परंतू दि. २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतरच आमदार देवराव भोंगळे यांनी या प्रश्नाला गांभीर्याने घेऊन या प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात आपण शासनदरबारी यशस्वी पाठपुरावा करणार अशी ग्वाही दिली होती.
त्याअनुषंगाने, दि. १७ डिसेंबर २०२४ रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्याच दिवशी त्यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून हा बहुप्रलंबीत वनजमीनच्या पट्ट्यांच्या प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार, बैठका, लक्षवेधी सूचना आणि पाठपुराव्याच्या माध्यमातून त्यांनी सभागृह, मंत्रालय तसेच मंत्र्यांच्या भेटी अशा तिन्ही पातळ्यांवर या बहुप्रलंबीत प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. यासंदर्भात दि. १५ जुलै २०२५ रोजी राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळ दालनात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली आणि यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपुर यांनी महसूल विभागास प्रस्ताव सादर करून त्यानुसार कायदेशीर व न्यायालयीन बाबी तपासून सदर क्षेत्र वनसंज्ञनेतून वगळण्याकरीता संबंधित वनाधिकारी यांच्या समन्वयाने सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी विहीत कार्यपद्धतीनुसार सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० लागू होण्यापूर्वीच व्यावसायिक, औद्योगिक, शेती, निवासी आणि सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या ३३,४८६ हेक्टर वादग्रस्त क्षेत्रापैकी ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र ‘वनक्षेत्र’ म्हणून गणले गेले होते. ज्यामध्ये तालुक्यातील ११ गावांचे ५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र जे वनखंडात समाविष्ट नाही आणि २८८९.९५५ हेक्टर निर्वणीकरण झालेले क्षेत्र यांचा समावेश आहे. या दोन्ही क्षेत्रांना ३३,४८६ हेक्टरच्या एकूण वादग्रस्त क्षेत्रापैकी वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी ९ जून २०१५ रोजी उपसचिवांनी जारी केलेल्या पत्रात ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्राला ‘वनक्षेत्र’ मानण्यास सांगितले होते, परंतु शासनाने आता हे पत्र रद्द केले असून हा निर्णय रिट याचिका क्र. ३६६९/२००९ च्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. अशी माहीती आमदार देवराव भोंगळे यांनी आज घेतलेल्या पत्रपरिषदेतून माध्यमांना दिली.
सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे फलीत : आमदार देवराव भोंगळे
हिवाळी अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अशा तिन्ही अधिवेशनादरम्यान या प्रश्नांला सभागृहात वाचा फोडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे व वनमंत्री गणेशजी नाईक यांच्या प्रत्येक औपचारिक व अनौपचारिक भेटीत या प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात आपल्या शासनाला ठोस पाऊलं उचलावी लागतील अशी मागणी केली. या सर्व घटनाक्रमाबरोबरच माझा मंत्रालयात महसूल व वन विभागाशी सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरूच होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात दि. १५ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात कायदेशीर व न्यायालयीन बाबी तपासून सदर क्षेत्र वनसंज्ञनेतून वगळण्याकरीता संबंधित वनाधिकारी यांच्या समन्वयाने सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी विहीत कार्यपद्धतीनुसार सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. त्यानुसार हा निर्णय झाला असून यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच त्यांच्या जमिनीचे वनहक्क पट्टे वितरित केले जाणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे आणि वनमंत्री ना. गणेशजी नाईक यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि यापुढेही जिवतीकरांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी मी कटिबद्ध राहीन. अशी ग्वाही देतो, असेही आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले.
यावेळी जिल्हा महामंत्री विवेक बोढे, भाजपा युवामोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष महेश देवकते, जिवती तालुकाध्यक्ष दत्ता राठोड, माजी सभापती सुनिल उरकुडे, असपाक शेख, अमर बोडलावार, केशव गिरमाजी, वामन तुराणकर, दिपक सातपुते, विनोद चौधरी, सुनील जौमलुद्दीन, किशोर रागीत, राजेश राठोड, सुनील जाधव, दिलीप गिरसावडे, दिगंबर अंबटवार, चंद्रकांत घोडके, पुष्पा सोयाम यांची पत्रकार परिषदेला उपस्थिती होती.
