दिल्ली -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (पीएमकेएसवाई) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।
अनुमोदन में शामिल हैं (i) घटक योजना- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के अंतर्गत 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए 1000 करोड़ रुपये और बजट घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) की घटक योजना- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के अंतर्गत NABL मान्यता के साथ 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (FTL) और (ii) 15वें FCC के दौरान PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए 920 करोड़ रुपये।
आईसीसीवीएआई और एफएसक्यूएआई, दोनों ही पीएमकेएसवाई की मांग-आधारित घटक योजनाएँ हैं। देश भर की पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रुचि-अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की जाएँगी। ईओआई के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों के अनुसार उचित जाँच के बाद अनुमोदित किया जाएगा।
प्रस्तावित 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के कार्यान्वयन से इन इकाइयों के अंतर्गत विकिरणित खाद्य उत्पादों के प्रकार के आधार पर, प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक की कुल परिरक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित 100 NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए उन्नत अवसंरचना का विकास होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
