राजुरा ५ जुलै
शासनाने हिवाळी अधिवेशनात १४ ऑक्टोबर २०२४ ला सर्व अंशतः अनुदानित शाळा, महाविद्यालय यांना पुढील वाढीव टप्पा देण्याचे आश्वासित करून जी.आर. काढला. परंतु अजूनही त्या जी.आर. ची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ५२ हजार शिक्षक यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा हाच प्रश्न १४ ही शिक्षक आमदाराने लावून धरला परंतु शासनाने आज करतो, उद्या करतो, करणारच आहे अशी उडवा उडवीची उत्तरे या चालू अधिवेशनात दिली . त्यामुळे ५२ हजार शिक्षकांमध्ये आज संपाची लाट उसळलेली दिसून येत आहे . याच पार्श्वभूमीवर दिनांक ८ व ९ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात अंशतः अनुदानित शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवण्याचे आवाहन शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने करण्यात आलेले आहे. तसेच शाळा बंदची निवेदने जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी तसेच तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आलेली आहे. शासनाने केवळ आश्वासने देत वेळकाढूपणा करीत असल्यानं शिक्षकांना शाळा बंद ची भूमिका घ्यावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता शासन काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
