पालकांकडून प्रवेशाच्या नावाखाली हजारो रुपये शुल्क वसूल !

🔹शााळा महाविद्यालयांपुढे शासन-विद्यापीठ हतबल !

🔸विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली : शासनाजवळ तपासणी करणारी यंत्रणाच नाही !

✒️मोर्शी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)

मोर्शी(दि.19जुलै):-शिक्षणहक्क कायद्यानुसार कोणत्याही शाळेला महाविद्यालयाला प्रवेशासाठी देणगी (डोनेशन) स्वीकारता येत नाही. तथापि, शहरासह जिल्ह्यातील काही शाळा महाविद्यालयांमध्ये या नियमाला तिलांजली देऊन विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांची लूट केली जात आहे. आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या हव्यासापोटी पालकही विनातक्रार या लुटीला बळी पडत आहेत.
खासगी अनुदानित शाळा महाविद्यालयांना शासकीय अनुदान असेल, तर सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यावेत, असे शासनाचे निर्देश आहेत. पण संस्थाचालक शाळेच्या दर्जाची जाहिरातबाजी करून डोनेशनच्या नावाखाली पालकांची लूट करत आहेत. डोनेशन भरल्यानंतर कोणतीही पावती दिली जात नाही. त्यामुळे डोनेशन दिल्याचा कोणताही पुरावा पालकांकडे नसतो. एखाद्या पालकाने डोनेशनसाठी पैसे नसल्याचे कारण पुढे केले, तर पाल्याला प्रवेश नाकारला जातो. ही शिक्षण हक्क कायदा भंग करणारी बाब आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने त्यांच्याकडून प्रवेशाच्या वेळी शुल्क घेऊ नये, असे निर्देश जारी केले होते. परंतु संबंधित निर्देशांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा राज्य शासन किंवा विद्यापीठांकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून अक्षरश: मनमानी सुरू आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत काही शाळा महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली सुरूच असल्याची बाब पालकांकडून समोर येत आहे.

शैक्षणिक संस्थांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश घेतेवेळी शुल्क वसूल करू नये, असे निर्देश २१ एप्रिल १९८७ रोजी उच्च न्यायालयाने दिले होते. समाज कल्याण विभागानेदेखील यासंदर्भात २००३ साली परिपत्रक काढले होते. राज्य शासनासोबतच विद्यापीठाकडून वारंवार यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. आपल्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा राज्य शासन किंवा विद्यापीठ स्तरावर नाही. याचाच फायदा महाविद्यालयांकडून घेण्यात येतो व नियमांना हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे. विशेषत: विनाअनुदानित शाळा महाविद्यालयांमध्ये हे प्रकार जास्त दिसून येतात. विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला तर त्यांना भलतीच कारणे दिली जातात. कुठलीही तपासणी यंत्रणा नसल्यचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो आहे.

त्यांमुळे त्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत असून अश्या महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता भरारी पथकाची आवश्यकता आहे परीक्षांच्या दरम्यान महाविद्यालयात काही गैरप्रकार सुरू आहेत का याची पाहणी करण्यासाठी भरारी पथक नेमण्यात येतात. यामुळे महाविद्यालयांवर वचक राहतो. त्याचप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेच्या काळातदेखील शाळा व विद्यापीठ पातळीवर भरारी पथक नेमून शुल्काच्या संदर्भात अशीच प्रणाली निर्माण करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केली आहे.

एकाही शाळा महाविद्यालयावर कारवाई नाही.महाविद्यालयांकडून शासन निर्देशांचे पालन झाले नाही तर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा लेखी इशारा नेहमीच देण्यात येतो. अवैधपणे शुल्क घेणार्‍या महाविद्यालयांच्या तक्रारी विद्यापीठाकडे व शासनाकडे येतात. परंतु आतापर्यंत एकाही महाविद्यालयावर या कारणासाठी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. एरवी नियमांचे दाखले देणार्‍या विद्यापीठाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असताना मौन का बाळगले जाते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे यासंदर्भात राज्य शासन किंवा विद्यापीठस्तरावर अवैधपणे शुल्कवसुली करणार्‍या महाविद्यालयांवर कार्यवाही करण्या संदर्भात पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे — रुपेश वाळके उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.