✒️जगदीश का.काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या हाफकिन संस्थेच्या भवितव्याशी सुरू असलेला खेळ हा केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमता नसून, तो एक सुनियोजित ‘कॉर्पोरेट लाभाचा प्रकल्प’ असल्याचा गंभीर आरोप आज आम्ही करीत आहोत. १२५ वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेल्या या संस्थेला जाणीवपूर्वक कमकुवत करून, ती खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा डाव रचला जात आहे का, हा प्रश्न आता केवळ विरोधकांचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेचा आहे.
प्लेगपासून ते कोविड-१९ पर्यंत देशाला वाचवणाऱ्या या ऐतिहासिक संस्थेची ‘सीड स्ट्रेन्स’ आणि जैविक संपत्ती ही राष्ट्रीय ठेवा आहे. अशा अमूल्य संपत्तीचा ‘ग्लोबल EOI’ काढून खासगी कंपन्यांना हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न हा सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षेवर थेट घाला आहे. विशेषतः Reliance सारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना झुकते माप दिले जात असल्याच्या आरोपांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
विधानसभेत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. हाफकिनमधील अनागोंदी ही अपघाती नसून नियोजनबद्ध आहे, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांऐवजी वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक, चौकशीतून पळवाट काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण, आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची बदली, हा सर्व ‘पॅटर्न’ हाफकिनला कमकुवत करण्यासाठीच राबवला जात असल्याचा आरोप आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या बाबतीतही परिस्थिती धक्कादायक आहे. कॅगच्या निरीक्षणांनुसार कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता, जीएसटी तफावत, आणि १३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब न लागणे ही केवळ आकडेवारी नसून जनतेच्या पैशांची उघड लूट आहे. याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे, संस्थेच्या आवारातील ऐतिहासिक सागवान लाकडांची भंगार दरात विक्री करून महाराष्ट्राच्या वारशाचा अपमान करण्यात आला आहे.
हाफकिनकडे असलेली लस तंत्रज्ञान क्षमता ही केवळ आर्थिक मूल्याची बाब नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. जर ही तांत्रिक संपत्ती खासगी हातात गेली, तर भविष्यातील कोणत्याही महामारीत सरकारला याच कंपन्यांपुढे हात पसरावे लागतील, ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे.
*सरकारला आमचे थेट प्रश्न:*
• हाफकिनच्या तांत्रिक संपत्तीच्या हस्तांतरणामागे कोणाचा दबाव आहे?
• Reliance किंवा इतर खासगी कंपन्यांना लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे का?
• कॅगने दाखवलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर अद्याप ठोस कारवाई का झाली नाही?
• प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईला जबाबदार कोण?
*आमच्या मागण्या:*
१. हाफकिन प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी तात्काळ जाहीर करावी.
२. सर्व प्रकारचे EOI आणि खासगीकरण प्रक्रिया त्वरित स्थगित करावी.
३. संस्थेच्या तांत्रिक व जैविक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदेशीर चौकट उभी करावी.
४. आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.
हाफकिन ही केवळ एक संस्था नाही, ती महाराष्ट्राच्या वैज्ञानिक स्वाभिमानाची आणि सामान्य नागरिकांच्या आरोग्य हक्काची हमी आहे. तिचा लिलाव हा ‘महाराष्ट्र धर्मा’चा द्रोह आहे. सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून हा डाव थांबवला नाही, तर रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन छेडले जाईल, याची नोंद घ्यावी असे मनोगत धनंजय रामकृष्ण शिंदे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश, कॉंग्रेस कमिटी यांनी व्यक्त केले.
