सर्व सरकारी, निमसरकारी व खाजगी कर्मचार्यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू होत असतो. प्रत्येक वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाल्यानंतर उशिरा तो राज्य कर्मचार्यांना लागू होतो. तो लागू झाल्यानंतर मागील काळातील फरकाची रक्कम सातव्या वेतन आयोगात पाच टप्प्यात पाच वर्षापर्यंत देण्यात आली. ज्या कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते आहे, त्या खात्यात ती टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षेपर्यंत जमा करण्यात आली.
आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची तारीख १ जानेवारी २०२६ आहे. केवळ तीन महिण्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. वेतन आयोग केंद्र सरकार स्थापन करीत असते. परंतू आयोग स्थापन झाल्यानंतर अनेक दिवस त्याची कार्यवाही पूर्ण व्हायला वेळ लागतो. कोणताही नवीन वेतन आयोग केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी लागू व्हायला पाहिजे. परंतू राज्य सरकार वेतन आयोग जसाच्या तसा लागू न करता पुन्हा राज्याची समिती बसवते व त्यासाठी पुन्हा कालावधी लागतो.
मागील सातव्या वेतन आयोगावेळी राज्य सरकारने बक्षी समिती बसविली होती.बक्षी समितीचा खंड-१ लागू केल्यानंतर खंड-२ चा अहवालही राज्य सरकारला सादर केला. परंतू त्यातील अनेक शिफारशी अजुनही लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्यात अजुनही तफावत आहे. खाजगी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना १०,२०,३० यावर्षी मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना अजुनही लागू करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात बक्षी समितीकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने निवेदने सादर केलेली आहेत. परंतू अजुनही त्यावर निर्णय नाही.
वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यातील ञुटी दुर करण्याचे काम वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाही.सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत.आता तर आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची वेळ जवळ आली आहे.
बदललेली परिस्थिती,वाढलेली महागाई, निकडीच्या गरजा, साधनसामुग्री यासर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करता शिक्षकांना आठव्या वेतन आयोगात योग्य न्याय मिळावा ही अपेक्षा.शिक्षकीपेशातील सर्व घटकांकडून व्यक्त होत आहे. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर खूप मोठा पगार मिळतो, ही जी जनमाणसात भावना निर्माण होत आहे, ही चुकीची आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीनंतर वेतन वाढते ते खूप मोठे वाढत नसते. त्याला काही नियम, निकष आहे, त्यानुसार ते वाढते. दहा वर्ष कालावधी म्हणजेच ३६५० दिवसानंतर वेतनात झालेली वाढ ही तशी तुटपुंज्या स्वरूपाचीच असते.
वेतन फक्त शिक्षकांचेच वाढत नसून शासनाच्या सर्व विभागातील कर्मचार्यांचेच वाढत असते. परंतू शिक्षकांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे व शिक्षक ह्यासर्व गोष्टींची चर्चा इतर स्नेही, नातेवाईकांजवळ करित असल्यामुळे समाजातील काही लोक वेतन आयोगाचा मोठा गाजावाजा करित असतात. एवढा भरपूर पॆसा जर शिक्षकांना मिळतो तर प्रत्येक कामासाठी तो बँकेचे कर्ज का काढतो? बँकेचे सर्वात जास्त कर्ज उचलणारा घटक म्हणजे शिक्षकच आहे.
तूर्त तीन महिण्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.आठवा वेतन आयोग दि.१ जानेवारी २०२६ लाच केंद्र व राज्य सरकारी सर्व कर्मचार्यांना अगदी वेळेवर लागू व्हावा. जानेवारी २०२६ चे वेतन आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळावे ही रास्त अपेक्षा आहे.
✒️राजेंद्र मोहितकर(प्रसिद्धी प्रमुख,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण)मो:-9422909525
