साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कॉर्परेशन अर्थात ‘ सार्क’ ही दक्षिण आशियाई देशांची शिखर संघटना १९८५ साली स्थापन झाली. दक्षिण आशियाई देशात सहकार्य विकसित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दक्षिण आशियाई देशांचा दबावगट निर्माण करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली. ही संघटना स्थापन करण्यात भारताचे मोलाचे योगदान होते किंबहुना भारताच्या पुढाकारानेच ही संघटना स्थापन झाली म्हणूनच सुरुवातीपासूनच या संघटनेवर भारताचे वर्चस्व होते. २०१५ सालापर्यंत या संघटनेची दरवर्षी सहयोगी सदस्य असलेल्या देशात शिखर परिषद आयोजित केली जायची. २०१६ साली या संघटनेची पाकिस्तान येथे शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती मात्र शिखर परिषद होण्याआधीच पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जम्मू काश्मिरच्या उरी येथील लष्करी तळावर भ्याड हल्ला केला त्यामुळे दोन्ही देशातील संबंध बिघडले त्या पार्श्वभूमीवर भारताने या शिखर परिषदेसाठी पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिला. भारताने नकार दिल्याने अन्य देशांनीही पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिला त्यामुळे त्यावर्षी शिखर परिषद रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही दोन्ही देशांतील संबंध तणावपूर्णच राहिले. या दरम्यान सार्क संघटनेतील बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशातही मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. तेथील सरकार उलथून टाकण्यात आले. नवीन सरकारे अस्तित्वात आली त्यामुळे सार्क परिषदेची बैठक होऊ शकली नाही. आता तर सार्क संघटना मरणासन्न अवस्थेत आहे. ही संघटना असून नसल्यागत आहे त्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांवर भारताचे जे वर्चस्व होते ते देखील कमी झाले. दक्षिण आशियामधील भारताचा प्रभाव कमी झाला याचाच फायदा चीन आणि पाकिस्तान यांनी घेण्याचे ठरवले. काही दिवसांपूर्वी चीनमधील कुणमिंग या शहरात चीन, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या तीन देशांची त्रिपक्षीय चर्चा पार पडली. या चर्चेचा मुख्य अजेंडा होता सार्कला पर्याय देणारी नवीन संघटना उभारणे. या त्रिपक्षीय बैठकीबाबतची बातमी पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. दक्षिण आशियात असलेला भारताचा प्रभाव कमी करणे. ही संघटना उभारून भारताला शह देणे हाच उद्देश ही नवी संघटना उभारण्यामागे या दोन्ही देशांचा आहे. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि अफगाणिस्तान या देशांचा या नव्या संघटनेत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहे. भारताला फक्त निमंत्रित सदस्य म्हणून या संघटनेत ठेवले जाणार आहे असेही या बातमीत म्हटले आहे अर्थात चीन पाकिस्तानने उभारलेल्या या संघटनेत भारत निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. दक्षिण आशिया मध्ये असणारा भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठीच चीन आणि पाकिस्तानचा हा सर्व खटाटोप चालू आहे. त्यांना बांगलादेशचीही साथ मिळत आहे. गेल्या काही दिवसात बांगलादेश आणि भारताचे संबंध देखील बिघडले आहेत त्याचाच फायदा घेत या दोन्ही देशांनी बांगलादेशला आपल्या बाजूने वळवले आहे. केवळ बांगलादेशच नाही तर श्रीलंका, मालदीव आणि अफगाणिस्तान यांनाही आपल्या बाजूने करून घेण्यासाठी त्यांना या संघटनेत घेतले जाणार आहे. मागील वर्षी मालदीव आणि भारताच्या संबंधात ही तणाव निर्माण झाला होता. श्रीलंकेचे विद्यमान राष्ट्रप्रमुख हे चीन धार्जिणेच आहेत. अफगाणिस्तानशी जरी भारताचे संबंध सौहादपूर्ण असले तरी तेथील तालिबानी सरकारला भारताने अजूनही अधिकृत मान्यता दिलेली नाही या पार्श्वभूमीवर या देशांना आपल्या बाजूने वळवून त्यांची एक शिखर संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय या दोन्ही देशांनी घेतलेला दिसतोय. अर्थात भारत चीन आणि पाकिस्तानचा हा डाव ओळखून आहे. या तीन देशात झालेल्या चर्चेची भारताने गांभीर्याने नोंद घेतली असून भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी भारताच्या शेजारी असणाऱ्या देशांना सूचक इशारा देताना म्हटले आहे की शेजारी देशांना भारताशी सहकार्य करण्याचे लाभ मिळतात आणि हे सहकार्य नाकारण्याची किंमतही चुकती करावी लागते. एस जयशंकर यांचा हा इशारा या नव्या संघटनेत सामील होणाऱ्या देशांनाच होता. भारताने या संघटनेत सामील होणाऱ्या देशांना केवळ इशारा देऊन उपयोग नाही तर त्यांना त्यांची जागाही दाखवून द्यायला हवी. भारताच्या शेजारी असलेले हे देश त्यांना गरज असताना भारताला मदतीची याचना करतात. भारताशी मैत्रीचे नाटक करतात मात्र जेव्हा त्यांची गरज संपते तेव्हा भारताला विसरून चीनच्या कच्छपी लागतात. गरज सरो वैद्य मरो अशीच भारताच्या शेजारी देशांची भूमिका असते.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
