आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा दरवर्षी ८ मार्च रोजी साजरा केला जातो. महिला हक्क चळवळीतील केंद्रबिंदू म्हणून हा दिवस पाळला जातो. हा दिवस लिंग समानता, पुनरुत्पादक हक्क, महिलांवरील हिंसा आणि अत्याचार यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. सार्वत्रिक महिला मताधिकार चळवळीमुळे उत्तेजित असणारा हा दिवस २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील कामगार चळवळींमधून सुरू झाला. हा दिवस महिलांसाठी खूप खास मानला जातो. त्यांच्या समान हक्कांना आणि समानतेला प्रोत्साहन देतो. जगभरातील महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकियदृष्ट्या सक्षम बनवण्यावर भर दिला जातो.
१९७५ ला संयुक्त राष्ट्रांनी पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला. २ वर्षानंतर १९७७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने सर्व सदस्य देशांना बोलावून ८ मार्च हा दिवस महिला हक्क दिन म्हणून घोषित केला. परंतु त्याचा इतिहास बराच जुना आहे. २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टीने पहिल्यांदा महिला दिन साजरा केला. १९०९ नंतर फेब्रुवारीच्या शेवटच्या रविवारी महिला दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. १९१० मध्ये सोशलिस्ट इंटरनॅशनलच्या कोपनहेगन परिषदेत त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात आला. त्यावेळी त्याचा उद्देश महिलांना मतदानाचा अधिकार देणे हा होता. १९१७ मध्ये रशियामध्ये महिलांनी ऐतिहासिक संप केला. ज्यामुळे झारने सत्ता सोडली आणि महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.
त्यावेळी रशियामध्ये ज्युलियन कॅलेंडर वापरात होते. तर जगातील इतर देशांमध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर पाळले जाते. या दोन्ही कॅलेंडरच्या तारखामध्ये खूप फरक होता. ज्युलियन कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारी १९१७ चा शेवटचा रविवार २३ फेब्रुवारी होता आणि ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये ही तारीख ८ मार्च होती. अशाप्रकारे ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. महिला दिनाच्या माध्यमातून लोकांना महिलांच्या संघर्षाची जाणीव करून दिली जाते. हा दिवस महिलांवरील गैरवर्तन, समाजातील त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता निर्माण करतो. कारण आजही अनेक महिला स्वत: निर्णय घेऊ शकत नाही.
८ मार्चचा हा खास दिवस महिलांना समान हक्क आणि सन्मान मिळण्यासाठी तसेच त्यांच्यात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी साजरा केला जातो. संपूर्ण जगभरात महिलांनी विविध क्षेत्रात उत्तुंग झेप घेतली आहे. काबाडकष्ट करून आणि कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडत महिलांनी अनेक क्षेत्रात यशाचं उंच शिखर गाठलं आहे. महिलांमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केलं जातं. राजकारणापासून विज्ञान, कला, संस्कृती आणि इतर क्षेत्रात योगदान देणा-या महिलांना सन्मानित केलं जातं.
जागतिक महिला दिन साजरा करण्यासाठी ८ मार्च हा दिवस निवडण्यामागे एक खास कारण आहे. अमेरिकेत काम करणा-या महिलांनी त्यांच्या अधिकारांसाठी ८ मार्चला आंदोलन केलं होतं. न्यूयॉर्कमध्ये १९०८ ला कामगारांना सन्मानित करण्याच्या उद्देशाने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिकाने हा दिवस निवडला होता. तर रशियाच्या महिलांनी महिला दिवस साजरा करताना पहिल्या महायुद्धाला विरोध केला होता. रशियाच्या महिलांनी ‘ब्रेड एंड पीस’ साठी १९१७ ला आंदोलन केलं होतं. युरोपमध्येही शांततापूर्ण वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी महिलांनी रॅली काढली होती. या कारणांमुळे ८ मार्च आंतराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली.
आपण महिला दिन साजरा करतो हे खरं, पण आजची महिला ही कितपत सुरक्षित आहे यावर प्रकाश टाकणे जिकरीचे झाले आहे. विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकातील बलात्कारामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाती लाट उसळली आहे. दर तासाला लहानमोठे छेडखानीचे नि दर दिवसाला घडणारे बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार ही महिला अत्याचाराची शृंखला अवर्णनीय आहे. यामधून ४ वर्षाची कन्यासुद्धा सुटलेली नाही. अशा घृणास्पद घटना दृष्टिक्षेपास पडल्या की मन हेलावून जातं आणि हाच का तो संस्कृतीप्रधान देश नि हाच का तो सुसंस्कृत राज्य? यासारख्या कित्येक प्रश्नांनी मनात काहूर पेटतं.
स्त्री ही अबला नसून सबला आहे. हे वाक्य केवळ बोलण्यासाठी, लिहिण्यासाठी आणि घोषणा देण्यासाठी कितीही चांगले वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात वावरताना मात्र स्त्रीला अत्यंत कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. समाजातील समाजकंटकाच्या वाईट नजरा, रस्त्यावरील चाळे आणि प्रवासातील किळसवाणा स्पर्श…या व अशा कित्येक गोष्टींपासून स्वत:चा बचाव करीत आपले जीवन व्यतीत करावे लागते. प्रत्येक ठिकाणी म्हणजेच कोणत्याही क्षेत्रात कार्य करताना काही स्त्रियांना कमी अधिक प्रमाणात अशा समस्यांना फेस करावं लागते. आज आपण कितीही पुढारलेपणाच्या गप्पा मारीत असलो तरी आज एकट्या स्त्रीचा प्रवास खडतर झाला हे कटू सत्य नाकारता येत नाही.
स्त्री संरक्षण ही केवळ पोलिसांचीच जबाबदारी नसून पूर्ण समाजाची आहे. याची जाणीव प्रत्यकाला असणे आणि एखाद्यावर हल्ला होत असताना केवळ बघ्याची भूमीका घेवून व्हिडिओ बनवण्यात मग्न न होता मदतीला धावून जाण्याची शिकवण समाजात रुजविणे गरजेचं आहे. समाजात स्त्री सन्मान, आदराची भावना प्रत्यक्ष आचरणात आणणे आवश्यक आहे. शिवाय ‘निर्भया अॅप’, ‘एसओएस अॅप’, ‘विथ यू अॅप’ आणि ‘वुमन सेफ्टी अॅप’ विषयी संपूर्ण माहितीसह महिलांना जागृत करणे अत्यावश्यक आहे. महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर आणि सामाजिक उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
त्याचप्रमाणे स्त्रियांनीही काही बाबतीत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. शक्यतो रात्री एकटीने प्रवास करू नये. रात्री प्रवास करण्याची गरजच भासल्यास पोलीस विभागाकडून पुरविण्यात येणा-या सेवेचा लाभ घ्यावा. खाजगी वाहनाने प्रवास केल्यास वाहनाची सर्व माहिती आणि लोकेशन वेळोवेळी घरच्यांशी शेअर करावी. नेहमी बाहेर पडताना स्वसंरक्षणार्थ सेफ्टी टार्च, पेपर स्प्रे, पेपर जेल, स्विस चाकू, व्हिसल, चिली पाउडर यासारख्या वस्तू जवळ बाळगावे. अनोळखी व्यक्तीसोबत स्वत:ची कोणतीही माहिती शेअर करू नये. अनोळखी व्यक्तीला मदत मागू नये वा स्वीकारूही नये. सोशल मीडियावरील फ्रेन्डशिपची कोणतीही रिक्वेस्ट ताबडतोब न स्वीकारता पुष्टी करूनच स्वीकारावी. आलेली प्रत्येक रिक्वेस्ट स्वीकारलीच पाहिजे असं नाही. दुर्दैवाने अतिप्रसंगाला फेस करण्याचा प्रसंग ओढावलाच तर घाबरून न जाता अत्याचारी नराधमाच्या नाजूक भागावर प्रहार करून संरक्षणाचा प्रयत्न करावा.
बलात्काराच्या घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. विशेष म्हणजे बहुतांश गुन्हेगारांचे राजकिय नेत्यांशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांचे धाडस वाढत आहे. राज्यात महिलांची असुरक्षितता दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात घडलेल्या काही घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.
या घटनांना लगाम लावायचा असेल तर सरकारला कठोर पावले उचलावी लागेल आणि असा कायदा अमलात आणावा लागेल की, पिडीतांना तात्काळ न्याय मिळेल. महाकुंभाच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारने ५४२५ कोटी ५८ लक्ष रुपयाचे बजेट राखीव ठेवले होते आणि या कार्यक्रमासाठी सुमारे ७५०० कोटी खर्च अपेक्षित होते. तसेच केंद्र सरकारने २१०० कोटींची तरतुद केली होती. समजा, हीच रक्कम महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकास यासाठी जर केली असती तर किती चांगले झाले असते? सरकारने ते करणेही गरजेचं होतं आणि पुढेही राहील.
✒️ शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-७०५७१८५४७९
