▪️रुपेश वाळके यांची घरकुल अनुदान वाढवण्याची मागणी !
✒️मोर्शी(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
मोर्शी(दि.4मार्च):-सध्या शासनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान घरकुल (आवास) योजना आणि रमाई घरकूल योजना शहरी आणि ग्रामीण खेडेगावात राबविण्यात येत आहे. मात्र, या अंतर्गत मिळणार्या अनुदानाची रक्कम तुटपुंजी असून घरकुलाच्या साहित्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. त्यामुळे तुटपुंज्या अनुदानात घरकूल बांधायचे कसे? असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर आहे. त्यामुळे घरकुल अनुदान रक्कमेत वाढ करावी, अशी मागणी दापोरी येथील ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.
पंतप्रधान घरकुल योजना खेडेगावात आर्थिक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटातील कच्ची दगड-मातीची घरे व बेघर असलेल्या कुटुंबासाठी तर रमाई घरकुल योजना ही मागासवर्गीय आर्थिक कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी राबविली जाते. घरकुलाचे किमान क्षेत्र साधारणतः ३०० चौरस फूट असावे, अशी अट आहे. मात्र, यासाठी सध्या असलेले अनुदान हे १ लाख २० हजार मटेरियल (साहित्य) साठी तर रु. २६ हजार ७३० हे कामाच्या मजुरीसाठी दिले जातात. ही टप्प्याटप्प्याने मिळणारी एकूण रू. १ लाख ४६ हजार ७३० अनुदानित रक्कम एकदम तुटपुंजी आहे.
ही योजना शहरी भागात सुद्धा राबवली जात आहे. परंतु शहरी भागातले घरकुल योजनेतील निकष आणि ग्रामीण खेडेगावातील घरकुल योजनेतील निकष यामध्ये अनुदानासहीत फार मोठी तफावत आहे. शहरी भागाप्रमाणेच घरकुलासाठी लागणार्या साहित्यांचे दर खेडेगावातसुद्धा आहेत. उलट खेडेगावात प्रमुख बाजारपेठा लांब पल्ल्यावर असतात तेथून साहित्य आणण्यासाठी वाहन खर्च अधिक मोजावा लागतो. शिवाय शौचालयाचा खड्डा पाडताना केवळ दगड-मातीच असेलच असे नाही. पूर्ण कातळ भागाचा असल्यास ब्लास्टींग करावे लागते. या खर्चाचा भारही अधिक पडतो. सध्या शासनाच्या महसूल विभागाने वाळू माफियांंवर जबर बसविण्यासाठी अवैध वाळू उपश्यावर कठोर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे खेडेगावात वाळूचा तुटवडा भासतो आहे. पात्र झालेल्या लाभार्थींना ९० दिवसांंत घरकूल बांंधून पूर्ण करण्याची अट आहे. मात्र, वाळूचा तुटवडा असल्यामुळे घरकुल मुदतीत कसे पूर्ण करायचे? असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर आहे.
घरकुल योजनेबाबत लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पालकमंत्री तसेच संबंधित मंत्रीमहोदय यांनी राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करून या घरकुल योजनांचे अनुदान किमान २ लाख ५० हजार रुपये करण्यात यावे अन्यथा ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेच्या अनुदानात शासनाने घर बांधून दाखवावे अशी मागणी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी शासनाकडे केली आहे.
शहरी व ग्रामीण भागात घरकुल अनुदानात भेदभाव कशासाठी ?
प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत शहरी भागातील लाभार्थ्यासाठी २ लाख ४० हजार व ग्रामीण भागातील योजनेसाठी १ लाख २० हजार एवढे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला दिले जाते. घरकुले बांधण्यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य मजुरी हे समान असतांना अनुदानात भेदभाव केला जात असून ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबावर अन्याय होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना देखील शहरी भागातील योजनेप्रमाणे प्रति लाभार्थी २ लाख ५० हजार रुपये द्यावेत — रुपेश वाळके ग्राम पंचायत सदस्य.
