कार्यकारी संपादक// उपक्षम रामटेके
📱9890940507
चंद्रपूर, : राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव वगळता, राज्य शासनाच्या अन्य विभागांना जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत, आता फक्त बुधवार व गुरुवार या दोन दिवशीच बैठक आयोजित करता येणार आहे. मुख्यालयातून सदर बैठक शक्यतो व्हीसीद्वारेच आयोजित करण्यात यावी. तसेच महसुलेत्तर अत्यावश्यक विषयासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने निर्गमित केले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 19 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी हे महसूल विभागाच्या आकृतीबंधातील पद आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजासोबतच इतर विभागांशी समन्वय व सनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका जिल्हाधिका-यांना पार पाडावी लागते. गाव, तालुका, उपविभाग व जिल्हास्तरावरील महसूल व इतर विभागांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, समन्वय व सनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर असते. त्यामुळे ओघानेच जिल्हाधिकारी यांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या बैठकांसाठीही व्यक्तीशः किंवा व्हीसीद्वारे उपस्थित राहावे लागते.
वेगवेगळ्या विभागांकडून आठवड्यातील बहुतांश दिवस जिल्हाधिकारी यांना बैठकांसाठी निमंत्रित केले जाते. बैठकांतील व्यस्ततेमुळे त्यांच्यावरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कामांना तसेच मुख्यमंत्री यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या कामात सुसुत्रता / नियोजनबध्दता आणण्यासाठी व त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीला यथोचित न्याय देणे शक्य व्हावे, यासाठी सदर सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव वगळता राज्य शासनाच्या अन्य विभागांना जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करावयाची असल्यास फक्त बुधवार व गुरुवार या दोन दिवशी, तसेच शक्यतो व्हीसीद्वारेच आयोजित करण्यात यावी. तसेच, महसूलेतर अत्यावश्यक विषयासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी.
तसेच अन्य विभागांनी बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा मुख्यालय सोडून अन्य ठिकाणी उदा. मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालये, येथे बैठकीसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीशः बोलावणे टाळावे, असेही परिपत्रकात नमुद आहे.
