शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची आता शहरी भागात देखील अंमलबजावणी

✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8605592830

चंद्रपूर(दि.4डिसेंबर):-आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत, अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा-मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यांत राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागाप्रमाणेच आता शहरी भागातसुध्दा या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकूल योजना ही ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास विभागाच्या 10 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष- इंदिरा आवास योजना कक्षाचे रुपांतर राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामध्ये करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने या कक्षाद्वारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्य शासनाच्या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण घरकूल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही या कक्षाद्वारे करण्यात येत आहे.

परंतु शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायत यांचेमार्फत करण्यासाठी नगरविकास विभागास आदिवासी विकास विभागाद्वारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने सहमती दर्शविली असून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा-मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यांत राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकूल योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. जातीय दगंलीमध्ये घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती, अॅट्रोसिटी अॅक्टनुसार पिडित व्यक्ती, विधवा किंवा परित्यक्त्या महिला, आदिम जमातीची व्यक्ती यांना निवड प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.

शासन निर्णय 10 ऑक्टोबर 2024 अन्वये चंद्रपूर महानगर पालिका क्षेत्राकरिता 350, बल्लारपूर नगर परिषद क्षेत्राकरिता 200, मूल नगर परिषद क्षेत्राकरिता 200 तर पोंभूर्णा नगर पंचायत क्षेत्राकरिता 100 असा एकूण 850 शहरी घरकुलांचा लक्षांक चंद्रपूर जिल्ह्याकरिता प्राप्त आहे. पात्र व गरजू आदिवासी बांधवांनी जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज सादर करून शबरी शहरी घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी केले आहे.

लाभार्थी पात्रता : 1) लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. 2) स्वतःच्या नावाने पक्के घर नसावे. 3) महाराष्ट्र राज्यातील 15 वर्षापासून रहिवासी असावा. 4) घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. 5) यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. 6) वय वर्षे 18 पूर्ण असावे. 7) स्वतःच्या नावाने बैंक खाते असावे. 8) घरकुलाच्या बांधकामासाठी किमान 269.00 चौरस फुट जागा उपलब्ध असावी. 9) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रूपये 3.00 लाख पर्यंत असावी.

आवश्यक कागदपत्रे : 1) अर्जदाराचे नजीकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो 2) रहिवासी प्रमाणपत्र (15 वर्षापासून रहिवासी असणे आवश्यक) 3) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) 4) घरकूल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही यासाठी पुरावा. 5) उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचा)

6) शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) 7) आधार कार्ड 8) एक रद्द केलेला धनादेश (कँसल्ड चेक) अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत (फोटो व खाते क्रमांक, IFSC कोड स्पष्ट दिसत असलेले) 9) गावठाण क्षेत्रातील ज्या लाभार्थ्यांकडे जमिनीची मालकी नाही अशा लाभार्थ्यांनी मागील 3 वर्षाच्या मालमत्ता कर पावती सादर करावी. सोबत कर मुल्यांकन प्रत सादर करावी.

अर्ज करावयाची पद्धत : विहित अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर, महानगर पालिका चंद्रपूर व संबंधित नगर परिषद / नगर पंचायत येथे नि:शुल्क उपलब्ध आहे. अर्ज आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह वरील कार्यालयात सादर करावा व त्याची पोच घ्यावी.

अनुदान रक्कम : घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम ही रूपये 2.50 लाख एवढी राहील. सदर अनुदान रक्कम ही खालील प्रमाणे 4 टप्प्यांत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येईल.

1) घरकुल मंजूरी 40 हजार रुपये, 2) प्लिंथ लेव्हल 80 हजार रुपये, 3) लिंटल लेव्हल 80 हजार रुपये आणि 4) घरकुल पूर्ण 50 हजार रुपये