वायनाड भूस्खलन : अमित शाह के दावे कितने सही?क्या त्रासदी को टाला जा सकता था?

संसद में बुधवार को वायनाड भूस्खलन पर ‘ध्यानाकर्षण’ प्रस्ताव के तहत चर्चा हुई। अपने जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे त्रासदी से पहले केरल सरकार को सचेत करने के लिए उनका उपयोग किया गया।

अमित शाह ने लोकसभा में कहा था : “18 जुलाई को एक प्रारंभिक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। 23 जुलाई को इसे बहुत भारी वर्षा में बदल दिया गया। 25 जुलाई को चेतावनी को “भारी से बहुत भारी” वर्षा के लिए और अधिक विशिष्ट बना दिया गया।”

*अचानक बाढ़ का खतरा*

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 18 जुलाई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केरल के उत्तरी भागों (अन्य स्थानों के अलावा) में 19 जुलाई की सुबह 11.30 बजे तक अचानक बाढ़ आने के खतरे की संभावना जताई थी। हालांकि, उसी दिन 18-31 जुलाई के लिए जारी विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान में इस अवधि के लिए केरल का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

23 जुलाई को प्रकाशित मौसम विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में 25 जुलाई को केरल और माहे में “अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा” (कार्रवाई का सुझाव) और 23-27 जुलाई को केरल और माहे में अलग-अलग/कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी।

इस पूर्वानुमान के तहत अनुविभागवार मौसम दृश्य चेतावनियों में 25 जुलाई के लिए केरल राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट था और 26 और 27 जुलाई के लिए येलो “वॉच” अलर्ट था। येलो अलर्ट किसी खास कार्रवाई के लिए नहीं कहता है।

25 जुलाई को प्रकाशित मौसम विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि “अगले पांच दिनों में केरल और माहे (और अन्य स्थानों) में गरज और बिजली के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है” और 25-29 जुलाई तक केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मानचित्रों पर दर्शाए गए दृश्य चेतावनियों में केरल के लिए पीला अलर्ट भी दिखाया गया है, जो कार्रवाई के लिए नहीं कहता है।

25 जुलाई से 7 अगस्त के लिए विस्तारित रेंज पूर्वानुमान में भविष्यवाणी की गई है कि “केरल और माहे [और अन्य स्थानों] पर गरज और बिजली के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही सप्ताह के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।”

*ऑरेंज अलर्ट*

मौसम विभाग द्वारा 29 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में 29 जुलाई को केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया गया था। भूस्खलन 30 जुलाई की सुबह हुआ। भूस्खलन होने के बाद दोपहर 1.10 बजे प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में 30 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में भी केरल और माहे के लिए 31 जुलाई और 1 अगस्त के लिए नारंगी अलर्ट दिया गया था।

वायनाड जिले के लिए 26 जुलाई को जारी किए गए एक एग्रोमेट पूर्वानुमान में 30 जुलाई को जिले में 15 मिमी. बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, जिस दिन अत्यधिक भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था। एग्रोमेट, या आईएमडी पुणे का कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग, फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्वानुमान जारी करता है। आईएमडी के वर्गीकरण के अनुसार पंद्रह मिमी बारिश चिंता का कारण नहीं है।

*सामान्य वर्षा से अधिक*

25 जुलाई को जारी अपने विस्तारित रेंज पूर्वानुमान में, तिरुवनंतपुरम में आईएमडी के मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान केरल के लिए “सामान्य से अधिक संचयी वर्षा” की भविष्यवाणी की, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजाया या कोई चेतावनी जारी नहीं की। 2-8 अगस्त को राज्य में सामान्य वर्षा होने का अनुमान लगाया गया था।

26 जुलाई को तिरुवनंतपुरम मौसम केंद्र द्वारा जारी जिला वर्षा पूर्वानुमान में 30 जुलाई को वायनाड जिले के लिए “हल्की से मध्यम” वर्षा की भविष्यवाणी की गई थी।

शाह ने राज्यसभा में यह भी कहा है कि 26 जुलाई को केरल में 20 सेमी से अधिक वर्षा और संभावित भूस्खलन की पूर्व चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उस दिन प्रकाशित आईएमडी प्रेस विज्ञप्ति में ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी। पिछले संस्करणों की तरह, इसमें अनुविभाग-वार दृश्य मौसम चेतावनियों के तहत एक ‘येलो वॉच’ चेतावनी दी गई थी।

शाह की टिप्पणी के बाद, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि आईएमडी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (भूस्खलन से संबंधित अलर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार) और केंद्रीय जल आयोग (नदी से संबंधित बाढ़ पर अलर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार) द्वारा जारी पूर्वानुमान गलत थे। उन्होंने कहा, “30 जुलाई को भूस्खलन से पहले किसी भी एजेंसी ने वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया था।”

*सार्वजनिक जानकारी में नहीं*

विजयन ने वायनाड जिले के लिए 29 जुलाई को दो दिनों के लिए जारी किए गए ‘प्रायोगिक वर्षा प्रेरित भूस्खलन पूर्वानुमान बुलेटिन’ शीर्षक वाली एक तस्वीर भी साझा की है। बुलेटिन में भूस्खलन की घटनाओं की “कम संभावना” की भविष्यवाणी की गई थी। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

संसद में शाह की टिप्पणियों के बाद, केरल से राज्यसभा में सीपीआई (एम) के सांसदों, जॉन ब्रिटास, ए ए रहीम और वी. शिवदासन ने सभापति जगदीप धनखड़ से शाह को उनके बयान को स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। श्री शिवदासन ने राज्यसभा महासचिव के समक्ष एक विशेषाधिकार नोटिस भी पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शाह ने उच्च सदन को गुमराह किया है और विशेषाधिकार हनन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था : “2014 से पहले आपदाओं से निपटने का सिर्फ़ एक ही तरीका था – राहत और पुनर्वास।” यह गलत है। भारत ने देश की मानसून भविष्यवाणी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए 2012 में राष्ट्रीय मानसून मिशन (जिसे अब मानसून मिशन, एमएम कहा जाता है) की स्थापना की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, एमएम का पहला चरण, जिसे एमएम-I कहा जाता है, 2017 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

एमएम-II की शुरुआत सितंबर 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य “विशेष रूप से कृषि, जल विज्ञान और ऊर्जा क्षेत्र में उग्र मौसम/जलवायु की भविष्यवाणी करना और मानसून पूर्वानुमानों के आधार पर जलवायु अनुप्रयोगों का विकास करना है, जबकि मॉडल विकास गतिविधियाँ जारी रहेगी।”

एमएम-II वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान – मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ (अक्रॉस) का एक हिस्सा है। हालाँकि, अक्रॉस के लिए बजट आवंटन 2024 में काफी कम हो गया था। 2023 में, इसके लिए कुल 680 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे और संशोधित अनुमान ने इस आंकड़े को 550 करोड़ रुपए कर दिया। 2024 में, अक्रॉस के लिए केवल 500 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

*शाह की गलतबयानी*

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था : “इस देश में 2014 के बाद दुनिया की सबसे आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई। दुनिया में केवल कुछ ही देश आपदाओं के घटित होने से सात दिन पहले उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक है, जो आपदाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसे सात दिन पहले सार्वजनिक कर सकते हैं।”

इस दावे में कोई गहराई नहीं है। विशेष रूप से चक्रवातों के लिए, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम और न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) द्वारा 2023 की ‘बहु-खतरे वाली पूर्व चेतावनी प्रणालियों की वैश्विक स्थिति’ रिपोर्ट कहती है, “अत्याधुनिक पूर्वानुमानों के साथ भी, किसी विशेष स्थान के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जुड़े जोखिम को केवल भूस्खलन से 3-5 दिन पहले ही अपडेट किया जा सकता है।” उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यापक क्षति पहुंचाई है।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में चक्रवातों के पूर्वानुमान में काफी सुधार हुआ है। “हमारे पास जो पूर्वानुमान मॉडल हैं, वे चक्रवातों की एक सप्ताह पहले [उनकी पहचान करने के मामले में] भविष्यवाणी कर सकते हैं। 1999 के ओडिशा चक्रवात की तुलना में अब मौतें कम हो रही है, क्योंकि हम उन्हें पहले से ही पूर्वानुमानित कर सकते हैं और लोगों को निकाल सकते हैं। केवल कुछ ही देशों में अपने स्वयं के मॉडल विकसित करने और चलाने की क्षमता है। कई अन्य देश मौसम सेवाओं के लिए वैश्विक एजेंसियों पर निर्भर हैं। भारत मौसम सेवाओं और क्षमता निर्माण के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सहायता कर रहा है।” उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे महासागर बेसिन अटलांटिक और प्रशांत की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे हैं, इसलिए यहां भूस्खलन जल्दी होता है। यही वजह है कि भूस्खलन से जुड़े जोखिमों का पूर्वानुमान भूस्खलन से 3-5 दिन पहले ही लगाया जा सकता है।

2023 के चक्रवात मोचा के बारे में बात करते हुए, यूएनडीआरआर रिपोर्ट में कहा गया है, “नई दिल्ली में क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र ने भूमि पर आने से 3-5 दिन पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन, अनुमानित मार्ग और तीव्रता पर महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन उत्पाद प्रदान किए।”

बारिश के लिए, मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं पर भारतीय मौसम विभाग की मानक संचालन प्रक्रियाओं में कहा गया है कि अत्यधिक भारी वर्षा के लिए लाल रंग की चेतावनी 48 घंटे से अधिक पहले जारी नहीं की जा सकती है, जबकि श्री शाह ने “सात दिन पहले” का दावा किया है। अत्यधिक भारी वर्षा, जिसका अर्थ है 24 घंटों में 20 सेमी से अधिक बारिश, मौसम विभाग द्वारा लाल रंग की चेतावनी से दर्शाया जाता है, और इसका अर्थ है “कार्रवाई करें”। श्री शाह ने दावा किया कि 26 जुलाई को केरल को 20 सेमी से अधिक वर्षा और संभावित भूस्खलन के लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी की गई थी, जो मौसम विभाग के मानक संचालन प्रक्रिया के खिलाफ है।

अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के सटीक स्थान और तीव्रता का पूर्वानुमान न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर की अन्य पूर्वानुमान प्रणालियों में भी गलत हो सकता है।
*(‘द हिंदू’ से साभार, अनुवाद : संजय पराते)*
*(अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*