गडचिरोली : वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. याबाबत सर्व विभागाने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतचा स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या शिक्षक – राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले हे आंदोलने, पाठपुरावा करीत आहेत. वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु, अजूनही जिल्हा परिषद / नगर पालिका / महानगरपालिका / खासगी अनुदानित / अंशतः अनुदानित शाळेत कार्यरत शिक्षक – कर्मचाऱ्यांना सदर शासन निर्णय लागू झालेला नाही. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांत तीव्र असंतोष आहे.
वित्त विभागाने दि. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेल्या जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास, ग्रामविकास व शालेय शिक्षण विभागासोबतच सर्व विभागाने स्वतंत्र काढण्याची आग्रही मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच येत्या पावसाळी अधिवेशनात सदर मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित करून मागणी आमदार अडबाले लावून धरणार आहेत.
