मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
राज्यातील चार सिट्रस इस्टेटपैकी तीन विदर्भात, तर एक मराठवाड्यात आहे. मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात संत्रा व माेसंबी बागांचे क्षेत्र अधिक असतांना राज्य सरकारने विदर्भातील तीन सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी २० काेटी, तर मराठवाड्यातील एकमेव सिट्रस इस्टेटला ४० काेटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही अन्यायकारक बाब असल्याची प्रतिक्रीया मोर्शी विधनसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी व्यक्त केली आहे.
संत्रा व माेसंबीवर संशाेधन करून दर्जेदार फळ उत्पादनासाठी पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्रात मार्च २०१९ मध्ये उमरखेड (ता . मोर्शी जिल्हा अमरावती), ढिवरवाडी (ता. काटाेल, जिल्हा नागपूर), तळेगाव (ता. आष्टी, जिल्हा वर्धा) व पैठण (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) या चार सिस्ट्रस इस्टेटला मंजुरी दिली. मंजुरीवेळी विदर्भातील तिन्ही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी १२ काेटी, तर पैठण सिट्रस इस्टेटला २५ काेटी रुपये देण्यात आले हाेते. राज्य सरकारने चालू अर्थसंकल्पात विदर्भातील तिन्ही सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी २० काेटी, तर पैठण सिट्रस इस्टेटला ४० काेटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचप्रमाणे विदर्भातील उमरखेड, ढिवरवाडी, तळेगाव, येथील सिट्रस इस्टेटला पैठण सिट्रस इस्टेट प्रमाणे ४० काेटी रुपये मंजूर करून विदर्भातील संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
निधीअभावी सिट्रस इस्टेटची कामे रखडली.
या निधीतून साॅइल टेस्टिंग व लिफ अनॅलिसिस लॅब, हायटेक नर्सरीची निर्मिती आणि प्रुनिंग मशिन उपलब्ध करून देणे यांसह इतर महत्त्वाची कामे करावयाची आहे. विदर्भातील सिट्रस इस्टेटला प्रत्येकी केवळ दीड ते दाेन काेटी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे निधीअभावी महत्त्वाची कामे रखडली आहे.
राज्यातील संत्रा व मोसंबीचे सर्वाधिक क्षेत्र विदर्भात महाराष्ट्रात १ लाख १९ हजार ८८६ हेक्टरमध्ये संत्र्यांच्या बागा आहेत. यातील १ लाख ९ हजार ९५३ हेक्टरमधील संत्रा बागा एकट्या विदर्भात असून, मराठवाड्यात ३ हजार ०२० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हजार ९१३ मध्ये संत्रा बागा आहेत. राज्यातील माेसंबी बागांचे एकूण क्षेत्र ६४ हजार ८१२ हेक्टर असून, विदर्भात १२ हजार ६८८ हेक्टर, मराठवाड्यात ४८ हजार ७९३ हेक्टर, तर उर्वरित राज्यात ३ हजार ३३२ हेक्टरमध्ये माेसंबीच्या बागा आहेत.
[]
विदर्भातील सिट्रस इस्टेट शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पूर्णत्वास जातांना दिसत नसून अजूनही सिट्रस इस्टेटला पूर्णवेळ स्वतंत्र अधिकारी देण्यात आले नाहीत. वेळेवर निधी दिला जात नाही. महत्त्वाच्या कामांना गती देणे आवश्यक असतांना प्रभारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी साेपविण्यात आल्याने त्या कामांना वेग येत नाही. यात सर्वाधिक नुकसान विदर्भातील संत्रा व माेसंबी उत्पादकांचे हाेत आहे. – आमदार देवेंद्र भुयार
[]
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणातून नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती देऊन संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना बागव्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सोई सुविधा वाजवी दरात उपलब्ध करून द्याव्या, अवजार बँकेची स्थापना करून संत्रा निर्यातीला चालना देणे आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करण्यास वाव देण्यासाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार कलमा उपलब्ध करून तंत्रज्ञानही या माध्यमातून पुरविले पाहिजे. एवढेच नाही तर पॅकेजिंग, स्टोअरेज, मार्केटिंग, ट्रान्सपोर्ट, प्रक्रिया आणि निर्यात या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पूरक उद्योगही निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा — प्रकाश विघे संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोर्शी.
