मग कुठे गेला बालहक्क कायदा?

(भारतीय बालहक्क संरक्षण आयोग स्थापना दिवस)

बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५ या कायद्याअंतर्गत दि.५ मार्च २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग म्हणजेच एनसीपीसीआर अर्थात नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स याची स्थापन करण्यात आली. हा आयोग महिला व बाल विकास मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहे. या आयोगाशी समांतर संपूर्ण देशात आरटीई- राइट टू एज्युकेशन अॅक्ट- २००९ लागू करण्यात आला आहे. त्यात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीने शिक्षण दिले जावे, अशी तरतूद केली आहे, मात्र क्रमिक पुस्तकें व गणवेश एसटी आणि एससी जात संवर्गातील मुलांनाच दिले जातात. इतर मागास व बिगर मागास संवर्गातील मुलांना वगळून वंचित ठेवले जात आहे. मग कुठे गेला बालहक्क कायदा? असा सवाल करण्यास जनतेला भाग पाडले जात आहे, हे या आयोगापुढे खरे आव्हान म्हणावे लागेल. याविषयीची अभ्यासपूर्ण सखोल माहिती अलककार- श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी यांच्या शब्दशैलीतून… 

आयोगाच्या या कार्य स्वरूपात अधिनियमाचे निर्धारित प्रकार- अ) मुलांसाठीच्या संरक्षण कायद्यातल्या कुठल्याही सुरक्षा उपायांची पडताळणी आणि त्याच्या फेर तपासणीसाठी आणि प्रभावी कार्यान्वयासाठीचे उपाय सुचविणे आणि केंद्र सरकार समोर ते सादर करण्यासाठी आणि या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठीचे सुरक्षा उपाय; आ) आतंकवाद, हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी- एड्स, चोऱ्या, दुर्व्यवहार, यातना आणि शोषण, वेश्यावृत्ती आणि अश्लील साहित्य अशा गोष्टी ज्यामुळे मुलांचे जीवन प्रभावित होते, आदी कारणांचा आभ्यास करणे व त्यावर उपाय शोधणे; इ) मुलांच्या जीवनात येणाऱ्या संकटांसंबंधीत असलेल्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालणे व संकटात सापडलेली, परिवारांपासून हरवलेली किंवा परिवारविहीन मुले आणि तुरुंगात असलेली मुले यांच्या पुनर्वसनाचे काही उपाय शोधणे; ई) समाजाच्या विभिन्न विभागांतील मुलांच्या अधिकारांचा व साक्षरतेचा प्रचार करणे आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या या अधिकारांच्या सुरक्षा उपायांची त्यांना जाणीव करुन देणे; उ) केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार किंवा इतर आधिकारांच्याअधिपत्या खाली येणारी बाल सुधारगृहे, कुठलीही शैक्षणिक संस्था यांवर लक्ष ठेवणे, त्यावर लक्ष ठेवण्याची कारणे शोधणे किंवा मुलांच्या कोणत्याही राहण्याच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवणे; जेथे मुलांना सुधारण्यासाठी किंवा संरक्षणासाठी ठेवून घेतले जाते. ऊ) मुलांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाची चौकशी आणि अशा मामल्यांमधील कार्यवाही सुरू करण्याचे उपाय आणि स्वप्रेरणेशी संबंधित मामल्यांची सूचना. ए) मुलांना अधिकारांपासून वंचित आणि त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन. ऐ) मुलांच्या संरक्षण आणि विकासाच्या कायद्यांचे गैरप्रकार. ओ) गैरनीती निर्णयांची मते, दिशानिर्देश, त्याबद्दलची मते, मुलांच्या विकासाची हमी आणि अशा मुंलांची सोडवणूक. औ) अशा मामल्यांना योग्य अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे अथवा मांडणे. अं) येणाऱ्या संधींचा आभ्यास करण्यासाठी, अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणे आणि अस्थित्वात असणाऱ्या योजनांचे वेळोवेळी फेरविचार करण्यासाठी, मुलांच्या हक्कावर अधारित इतर घडामोडी, मुलांच्या हिताकरीता व त्यांच्या विकासात मदत देण्यासाठी; अः) मुलांच्या हक्काच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा, योजनांचा अभ्यास करणे व त्या व्यवहारांचे अनुपालन करणे. मुलांवर अधारीत असलेल्या योजनांच्या कोणत्याही मुद्द्यांवर चौकशी करणे, त्यावर आलेख तयार करणे आणि मुलांच्या हक्काच्या बाल अधिकार कायद्यावर टिपण्णी करणे; क) मुलांच्या कामावर गंभीरतेने विचार करणे, मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था व सरकारी खाते यांना पाठींबा देणे; ख) मुलांच्या अधिकारांबद्दल सुक्ष्मज्ञान किंवा सर्व माहितीचा प्रसार करणे; ग) मुलांच्या महितीचे संकलन व चौकशी करणे; घ) मुलांच्या हक्कांची माहिती शाळांच्या आभ्यासक्रमांमध्ये, शिक्षक प्रशिक्षणांमध्ये आणि मुलांच्या व्यक्तिगत शिक्षणामध्ये प्रसारित करणे; असे आहेत.

आयोगाच्या संरचनेत ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारद्वारे खालील सभासदांचा समावेश करण्यात येतो- १) अध्यक्ष, जो प्रसिद्ध असेल आणि मुलांच्या विकासासाठी खास काही काम केलेले असेल. २) शिक्षणक्षेत्रात, मुलांचे आरोग्य, विकास, किशोर न्याय, टाकलेल्या वा दुरावलेल्या मुलांबद्दल काळजी असणारे, दिव्यांग- अपंग, बाल कामगार, बाल मनोविज्ञान आणि मुलांसाठीचे कायदे जाणणारे, याबाबत अनुभव, प्रसिद्धी, अखंडता, स्थैर्य आणि क्षमता असलेले ६ सभासद असतील. ३) सचिवालय सदस्य, जो संयुक्त सचिवाच्या खालोखाल नसेल. ४) वयोमर्यादा ही अध्यक्ष यांसाठी ६५ वर्षे तर सदस्यांसाठी ६० वर्षे आहे. ५) पुनर्नियुक्ती दोन पेक्षा जास्त वेळा नियुक्ती करता येत नाही. या आयोगाला खालील सर्व सिव्हील कोर्टाचे आणि खासकरून पुढील मुद्द्यांवर आधारीत हक्क असतील: अ) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तिवर शपथ लादणे आणि ती लागू करणे; आ) कोणत्याही दस्ताऐवजांचा शोध व त्याचे उत्पादन; इ) कायदेशीर बाबी व साक्षींची मागणी करणे; ई) कोणत्याही सार्वजनिक माहितीची किंवा कोणत्याही कायदेशीर कार्यालयातून प्रतिंची मागणी; उ) आयोगाच्या दस्ताऐवजांच्या पाहणीसाठी साक्षीदार नेमणे, हे आहेत.

आयोगाच्या मुख्य आधिकाऱ्यांमधून एक अधिकारी बाल हक्काच्या तक्रारींवर चौकशी करतो. आयोगाला बाल हक्कांच्या काही गंभीर तक्रारींवर स्वतः लक्ष घालावे लागते. त्यावर परिणाम करणाऱ्या कारणांचा शोध लावावा लागतो. बाल हक्काबद्दल त्यांना आनंदाने प्राप्त करवून दिली पाहिजे. १) संविधानाच्या ८व्या सूचिप्रमाणे तक्रारी या आयोगाकडे कोणत्याही भाषेत दिल्या जाऊ शकतात. २) अशा तक्रारींवर कोणतेही दर आकारले जाऊ नये.३) तक्ररीच्या कारणाचे स्वरुप स्पष्ट व कारणाचे संपूर्ण स्पष्टकरण केलेले असावे. ४) आयोग पुढील माहिती किंवा शपथपत्र गरज भासल्यास काढू शकते. तक्रार करतांना कृपया तक्रारीत खालील बाबी आल्या आहेत ना याची खात्री करुन घ्यावी: तक्रार स्वच्छ आणि सुपाठ्य असावी, तक्रार अस्पष्ट, अनाम आणि खुप नांवांची नसावी. अशा प्रकारच्या तक्ररींवर कोणतीही फी आकारली जाऊ नये. नमूद केलेला मुद्दा हा कोणत्याही नागरिक विवादाशी जसे जमीन-जुमला हक्क, संविदागत दायित्व यांच्याशी संबंधीत नसावा. नमूद केलेला मुद्दा सेवांशी संबंधीत नसावा. तक्रारींचा मुद्दा कोणत्याही अन्य आयोगासमोर आधी मांडलेला नको किंवा तो कोणत्याही आयोगात, कायद्यात, कोर्टात वा आधिकरणात अडकलेला नसावा. आयोगाच्या वतीने मुद्दा अजून सिद्ध झालेला नसावा. आयोगाच्या आवाक्याबाहेर किंवा काही इतर कारणास्तव आवाक्याबाहेर गेलेला मुद्दा असता कामा नये.

आयोगाची कार्ये- बाल हक्क संरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध संरक्षणाची तपासणी, परीक्षण करणे व त्यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे. लहान मुलांना हक्काचा उपभोग घेण्यापासून रोखणार्‍या कारणांची तपासणी करणे व त्याबाबत योग्य उपाययोजना सुचवणे. बाल हक्कांबाबत जागृती घडवून आणणे. बालसुधार गृहांची तपासणी करणे व गरज असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना उपाय सुचविणे. बाल हक्क उल्लंघनाच्या घटनांची चौकशी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करणे. आदी सांगता येतील. बालहक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना जुलै २००७मध्ये झाली.

बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५ या कायद्याअंतर्गत दि.५ मार्च २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग म्हणजेच एनसीपीसीआर अर्थात नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स याची स्थापन करण्यात आली. हा आयोग महिला व बाल विकास मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहे. या आयोगाशी समांतर संपूर्ण देशात आरटीई- राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट- २००९ लागू करण्यात आला आहे. त्यात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीने शिक्षण दिले जावे, अशी तरतूद केली आहे, मात्र क्रमिक पुस्तकें व गणवेश एसटी आणि एससी जात संवर्गातील मुलांनाच दिले जातात. इतर मागास व बिगर मागास संवर्गातील मुलांना वगळून वंचित ठेवले जात आहे. मग कुठे गेला बालहक्क कायदा? असा सवाल करण्यास जनतेला भाग पाडले जात आहे, हे आज या आयोगापुढे खरे आव्हान म्हणावे लागेल.

✒️अलककार:-श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी.मु. पो. ता. जि. गडचिरोली,फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३