▪️वृत्तपत्रविश्वात खळबळ : संमिश्र प्रतिक्रियांचा पाऊस
✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8605592830
नागपूर(दि.12जून):-देशातील सर्व प्रकारच्या नोंदणीकृत वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके व अन्य नियतकालिकांसाठी वार्षिक विवरणपत्र (ई-फायलींग) ऑनलाइन सादर करणे आता अधिक कठोरपणे बंधनकारक करण्यात आले असून नियमांचे पालन न करणार्या प्रकाशकांना तब्बल दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय) यांनी याबाबत जारी केलेल्या नव्या निर्देशांमुळे देशभरातील वृत्तपत्र क्षेत्रात खळबळ उडाली असून संपादक, प्रकाशक आणि मालक वर्गात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.*
प्रेस सेवा पोर्टलवर १ एप्रिल २०२६ पासून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ व वर्ष २०२५-२६ साठीचे वार्षिक विवरणपत्र (ई-फायलिंग) भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी वार्षिक विवरणपत्र वेळेत सादर न करणार्या प्रकाशकांसाठी केवळ एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. मात्र, प्रेस व नियतकालिक नोंदणी अधिनियम २०२३ अंतर्गत आता दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार पहिल्या चुकीसाठी किमान १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल, तर पुढील प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम दुप्पट होत जाणार आहे. अशा प्रकारे एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
वृत्तपत्र नोंदणी आणि नियंत्रणाचे कार्य पूर्वी प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (आरएनआय) या संस्थेमार्फत केले जात होते. मात्र २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने या संस्थेचे पुनर्गठन करून तिचे नाव प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय) असे ठेवले. त्याचबरोबर जुन्या कायद्यांच्या जागी ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स अॅक्ट-२०२३’ लागू करण्यात आला. या नव्या कायद्यामुळे वृत्तपत्र क्षेत्रातील अनेक प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाल्या आहेत.
पीआरजीआयने विकसित केलेल्या आधुनिक ‘प्रेस सेवा पोर्टल’वर आता शीर्षक मंजुरी, नोंदणी, मालकीतील बदल, संपादक बदल, वार्षिक विवरणपत्र सादरीकरण यासह विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपादक व प्रकाशकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचत असून मध्यस्थी करणार्या एजंट संस्कृतीलाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, पीआरजीआयने ६ जून २०२६ रोजी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, प्रेस व नियतकालिक नोंदणी अधिनियम २०२३ च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक नोंदणीकृत नियतकालिकाने आपले लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम १४(१)(ब) व १४(३) नुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत आवश्यक माहिती सादर न केल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
नोटीसमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४-२५ व वर्ष २०२५-२६ साठीचे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप न भरलेल्या प्रकाशकांना ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम संधी देण्यात आली आहे. या तारखेनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित वृत्तपत्रे, साप्ताहिके व मासिकांच्या प्रकाशकांनी तातडीने ई-फायलिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नव्या नियमावलीमुळे अनेक लहान व ग्रामीण भागातील वृत्तपत्रांसमोर तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, नियमित व पारदर्शक माहिती सादर करणार्या वृत्तपत्रांसाठी ही व्यवस्था सकारात्मक ठरणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, अनेक संपादक आणि प्रकाशकांना अद्यापही या नव्या तरतुदींची पुरेशी माहिती नसल्याने पीआरजीआयने व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची मागणी वृत्तपत्र क्षेत्रातून होत आहे. देशातील हजारो लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांचे भवितव्य आता ३० जूनच्या अंतिम मुदतीकडे लागले असून, वेळेत ई-फायलिंग न केल्यास आर्थिक दंडासोबतच भविष्यात नोंदणीविषयक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
*३० जून अंतिम मुदत*
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ व वर्ष २०२५-२६ चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या सर्व वृत्तपत्रे, साप्ताहिके व नियतकालिकांनी ३० जून २०२६ पूर्वी प्रेस सेवा पोर्टलवर ई-फायलिंग करणे आवश्यक आहे. अन्यथा किमान १० हजार रुपयांपासून दंड आकारणीला सुरुवात होणार असून दंडाची रक्कम पुढील वर्षांमध्ये वाढत जाऊन दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
*सोशल मिडीया बेलगाम मात्र प्रिंट मिडीयाला लगाम*
सोशल मिडीया व डिजीटल मिडीयाच्या वावटळीमुळे आधीच प्रिंट मिडीया संकटाच्या वादळात सापडला आहे. त्यात आखाती युद्धामुळे गेल्या महीनाभरापासुन पेट्रोल व डिझेलचे भाव भडकले आहेत. त्याअनुषंगाने प्रिंट मिडीयातील शाई, कागद व इतर केमिकलमध्ये ३० ते ४० टक्यांपर्यत वाढ झाली आहे. मोबाईलमुळे वाचनसंस्कृती नष्ट होत असून वाचकांना विश्वासार्ह बातम्या नव्हे तर इस्टंट वाचनाची सवय लागली आहे. त्यातच नव्या दंडाच्या नियमाची भर पडल्यामुळे वृत्तपत्रविश्वात निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच डीजीटल मिडीया, एआय व ई टेंडरींगमुळे सरकारी व खाजगी जाहीरातीही कमी झाल्या आहेत. बेलगाम धावणार्या सोशल मिडीया व डिजीटल मिडीयाला कोणतेच नियम लागु नसतांना केवळ प्रिंट मिडीयाला कठोर नियम लागु केल्यामुळे भविष्यात प्रिंट मिडीयाचे अस्तित्व कायम राहणार की संपेल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
