ऑक्टोबर २०१३ चा महिना होता. ‘उद्याचे आंदोलन मागे घेणेसाठी रत्नागिरी येथे मिटींग बोलावली आहे.’ कोल्हापूरहून मित्राचा फोन आला. त्यावेळी मी तालुका भेटीकरिता कोकणात होतो. त्यावेळी पन्नासहून अधिक दिवस काम बंद आंदोलन सुरू होते. माझ्यासोबत असणार्या सहकार्यांना आपण त्या मिटींगला हजर राहायचं नाही, आंदोलन मागे घेण्यास माझा विरोध आहे असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोबत असणाऱ्या मित्रांनी रत्नागिरी येथे जाण्यास तगादा लावला. कोल्हापुरातील काही प्रमुख सिनिअर वकिलांचे फोन आले. त्यामुळे शेवटी नाईलाजाने रत्नागिरी येथे मिटींगला गेलो.
काहीही झाले तरी आंदोलन पाठीमागे घ्यायचे नाही अशी भूमिका मी, ॲड. विवेक घाटगे व ॲड. प्रशांत चिटणीस यांनी तेथे मांडली. असे असले तरी त्याठिकाणी बहुमताने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
त्यापूर्वी २४ ऑगस्टला खंडपीठ कृती समितीच्या मीटिंगमध्ये २९ ऑगस्ट पासून सहा जिल्ह्यातील सर्व वकिलांनी कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी लढ्याचे नेतृत्व साताऱ्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. धैर्यशील पाटील (दादा) करीत होते. त्यांच्यासोबत ॲड. महादेवराव आडगुळे, सांगलीचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. श्रीकांत जाधव, कराडचे जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. संभाजीराव मोहिते, सावंतवाडीचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. दिलीप नार्वेकर, कणकवलीचे ॲड. राजेंद्र रावराणे, रत्नागिरीचे ॲड. अशोक कदम, सांगलीचे ॲड. भाऊसाहेब पवार, ॲड. प्रतापराव हरुगडे इत्यादी करीत होते. त्यावेळी खंडपीठ कृती समितीचे शिवाजीराव राणे निमंत्रक व मी सचिव होतो. ॲड. बाळासाहेब पाटील कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष होते.
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही मागणी सुमारे ४० वर्षांपूर्वी सुरू झाली असली तरी खऱ्या अर्थाने सन २००९ मध्ये २३१ वे लॉ कमिशनचे रिपोर्टने ती ऊर्जित व गतिमान झाली होती. तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती जसवंतसिंह यांचा आयोग देशातील खंडपीठ स्थापना मागणीबाबत विचार करणे करता केंद्र सरकारने नेमला होता. या आयोगाने खंडपीठ स्थापनेकरिता निश्चित निकष दिले होते. सर्व निकषांना कोल्हापूर पात्र असताना देखील कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापनेची मागणी पूर्ण होत नव्हती. लक्ष्मणण कमिटीचा लॉ कमिशनचा रिपोर्ट हा न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यास पुरस्कृत करणारा रिपोर्ट होता. देशातील उच्च न्यायालयामधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे करिता तसेच जलद गतीने न्याय देणेकरीता देशामध्ये ठीक ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करावेत. तसेच जरूर तर सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील दक्षिण भारतामध्ये एखादे खंडपीठ स्थापन करावे असे मार्ग त्यामध्ये सुचवण्यात आले होते. तोच धागा पकडून सहा जिल्ह्यातील वकील खंडपीठ मागणीसाठी एकवटले होते.
आंदोलनाच्या सुरुवातीस सदर आंदोलन इतके दीर्घ होईल अशी कोणाला अपेक्षा नव्हती. जसजसे दिवस जातील तसतसे आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागली. न्यायव्यवस्थेस खंडपीठ कृती समितीला चर्चेकरिता पाचारण करावे लागले. मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती यांनी तुम्ही गन पॉईंटवर मागणी करता, ती मागणी मागे घ्या, मग विचार करू अशी भूमिका पहिल्या दिवसापासून घेतली होती.
दुर्दैवाने पन्नास दिवस उलटल्यानंतर आपण त्यास फशी पडलो. त्यावेळी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी ’जंटलमन वर्ड’ दिला होता. पण काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ते शब्द पाळू शकले नाहीत. त्याचे तीव्र पडसाद सहा जिल्ह्यामध्ये उमटले होते.
कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर वकिलांच्यामध्ये निराशा निर्माण झाली. ऑगस्ट २०१५ मध्ये ही निराशा झटकण्याचा प्रयत्न करण्याचा मी, ॲड. विवेक घाटगे आणि काही सामाजिक संघटना यांनी निर्णय घेतला. ते आंदोलन होते आत्मदहनाचे. १५ ऑगस्ट २०१५ ला तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट सरांनी ध्वजवंदन केल्यानंतर आम्ही अचानक पणे घोषणा देण्यास सुरुवात केली. सर्व आंदोलक गेटकडे धावत गेलो. तेथेच घाटगे साहेब, कुलदीप कोरगावकर, समीउल्ला पाटील, पी. बी. दळवी सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा नाईक, सिटीझन फोरमचे कार्यकर्ते सलीम पच्छापुरे व उदय इत्यादींनी अंगावर रॉकेल ओतून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यास पोलिसांनी अटकाव केला. दरम्यान कुलदीपने रॉकेलचा अख्खा कॅन अंगावर ओतून घेतला. आमच्यामध्ये व पोलिसांच्यामध्ये झटापट झाली. कोणताही अनर्थ न होता आंदोलन संपले. सर्व आंदोलकांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तो गुन्हा आजही कोल्हापूर येथे प्रलंबित आहे. या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयकडून तीव्र दखल घेण्यात आली.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा सरांनी खंडपीठ कृती समितीला गोवा येथे बोलावून घेऊन सर्किट बेंच स्थापनेबाबत अश्वस्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती ८ नोव्हेंबर २०१५ ला सेवानिवृत्त होणार होते. तत्पूर्वी सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय घेऊन ते पदमुक्त होतील अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे सात व आठ नोव्हेंबर २०१५ ला आम्ही निर्णयाची वाट पाहत दिवसभर थांबलो. ८ नोव्हेंबरला सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत निर्णय आला नाही. त्यावेळी वकिलांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आणि त्यामधूनच तीन दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वकिलांची ही कृती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सदरामध्ये घेण्यात येऊन मुंबई उच्च न्यायालय येथे आंदोलनातील प्रमुख लोकांच्यावर सुमोटो कंटेम्प्ट पिटीशन दाखल झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. अनिल साखरे यांनी त्यावेळी आंदोलकांची बाजू मांडली आणि हा प्रश्न निकाली केला.
सन २०१६ मध्ये मी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचा अध्यक्ष झाल्यानंतर पुन्हा तीव्र आंदोलन करावयाचा आमचा मानस होता. ३१ जुलैला पहिली मीटिंग घेऊन १९ ऑगस्टला सहा जिल्ह्यात लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच मुंबई येथे जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ॲड. रणजीत गावडे, ॲड. अभिजीत कापसे इत्यादी सोबत होते. ३ ऑक्टोबरला मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. चेल्लूर यांची भेट घेतली. तथापि भेटीगाठीने मागणी पूर्ण होण्यास कोणतीही मदत होत नाही असे निदर्शनास आले नंतर आम्ही सर्वांनी कोल्हापूर येथे खंडपीठ नागरी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता शहरातील तालीम मंडळांची मीटिंग घेण्यात आली. कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती व नागरी कृती समिती यांच्यावतीने एक डिसेंबर पासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. हे उपोषण १२७ दिवस चालले या कालावधीमध्ये शहरातील सर्वच घटक, नागरिकांनी, सहा जिल्ह्यातील वकिलांनी या आंदोलनामध्ये आपला सहभाग नोंदवला. विशेष म्हणजे प्रत्येक दिवशी उपोषणाची सांगता करण्याकरिता जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश मंडळी आमच्या विनंतीस मान देऊन उपोषण स्थळी भेट देत होते. हे केवळ तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र अवचट सरांचे मुळे शक्य झाले होते. यामुळे न्यायसंस्थेने देखील अप्रत्यक्षपणे सदर आंदोलनास बळ दिले होते हे अधोरेखित होते.
डॉ. एन. डी. पाटील व पुढारीकार डॉ. प्रतापसिंह जाधव त्यावेळी नागरी लढ्याचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याच पुढाकाराने मंत्रालय मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचे सोबत झाले मिटिंगमध्ये साखळी उपोषण आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी सहा जिल्ह्यातील वकिलांची मीटिंग घेऊन आपण हे आंदोलन स्थगित करतो अशी घोषणा आम्ही केली. त्यावर डॉ. एन. डी. पाटील साहेब नाराज झाले. त्यांना पूर्ण आंदोलन मागे घेतले आहे असे जाहीर करणे अपेक्षित होते. ते नाराज झाले आहेत असे समजल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी, कोल्हापूर शहराचे माजी महापौर ॲड. महादेवराव आडगुळे, माजी महापौर आर. के. पवार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा पार्टी, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे माझी चेअरमन ॲड. विवेकानंद घाटगे, सांगलीचे माजी अध्यक्ष ॲड. हंबीरराव पाटील (तात्या) असे मिळून डॉ. एन. डी. पाटील साहेबांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटलो आणि तुम्ही आंदोलनामधून माघार घेऊ नका अशी त्यांना विनंती केली. तथापि, ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते. आमच्या विनवण्यांना त्यांनी मान दिला नाही आणि ठरवल्याप्रमाणे त्याच दिवशी दुपारी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपण आंदोलनातून बाहेर पडत असल्याची जाहीर केले.
आम्ही नाराज झालो. त्यानंतर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत शिंदे, ॲड. प्रशांत चिटणीस, ॲड. रणजीत गावडे, ॲड. गिरीश खडके, ॲड. प्रशांत देसाई व ॲड. सर्जेराव खोत यांनी त्यांचे त्यांचे परीने भेटीगाठी घेऊन निवेदने सादर करून ही मागणी जिवंत ठेवली, लढा जागृत ठेवला.
शेवटी आला २०२५ चा जुलै महिना तोही एक अविस्मरणीय क्षण घेऊन. कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करणे बाबत उच्च स्तरावरून हालचाली सुरू आहेत असे समजले ….. सरती शेवटी एक ऑगस्ट २०२५ रोजी कोल्हापूर सर्किट बँच स्थापनेबाबत अधिसूचना जारी झाली.
यात सर्वात मोठा वाटा होता भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा.
“भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई सर” कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यातील जनता आपली सदैव ऋणी राहील.!
(टीप :–या लेखांमध्ये नावे प्राधिनिधिक स्वरूपामध्ये देण्यात आलेले आहेत. या लेखांमध्ये उल्लेख केलेल्या व्यक्ती व्यक्तिरिक्त अनेक ज्ञात अज्ञात लोकांनी आंदोलनामध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे. तथापि, लेखपरंपरेस अनुसरून नामोल्लेख करण्यात आला आहे. गैरसमज नसावा.)
ॲड. प्रकाश मोरे
(माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन)
