उपाय :जाति : महार, धर्म : बौद्ध
महाराष्ट्रात जातीय जनगणनेला लवकरच शुरुवात होणार आहे. या विषयावर बऱ्याच गणमान्य व्यक्ती ज्यामधे निवृत्त न्यायाधीश, सनदी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक, वृत्तपत्र सम्पादक, लेखक ई. यांनी प्रबोधन केले आहे व करीत आहेत. या विषयावर सेमीनार, चर्चासत्र पण होत आहेत. समाजाचे व्यापक हित व संघर्ष करून मिळविलेले अधिकार, आरक्षण, विकास मूलक सुविधा अबाधित ठेवण्यासाठी सामूहिक रुपाने मार्गदर्शन करीत आहेत की खालील प्रमाणे नोंदणी करावी :
संवर्ग : अनुसूचित जाती, जाती : महार, धर्म: बौद्ध
मी या विषयावर गेल्या दोन वर्षा पासून सामाजिक बांधीलकिच्या दैनिकात व सोशल मिडिया वर बरेच अनुपुरक लिखाण केले आहे. काही तथाकथित बुद्धिजीवी बौद्धांना आरक्षण सुविधेपासून वंचित करण्यासाठी किंवा आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठी भ्रामक दुष्प्रचार करीत आहेत की महार जातीची नोंदणी करू नये. अनुसूचित जातीचे आरक्षण व सुविधा जाती आधारित आहेत त्यामुळे सूचीबद्ध जाती जसे महार, मातंग, वाल्मिकी, रविदासी याचा नियमा प्रमाणे उल्लेख करने अत्यावश्यक आहे. आधी अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे हिंदू व सिख धर्मिया साठीच लागू होते परंतु आता हे आरक्षण बौद्ध धर्माला पण लागू आहे (काही दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे). त्यामुळे आता आम्ही कोणत्याही प्रकारचा संकोच न ठेवता किंवा अपप्रचाराला बळी न पड़ता जातीचा उल्लेख महार, मातंग, चम्भार, वाल्मिकी ई. व धर्म बौद्ध नोंदणी करू शकतो. यामुळे अनुसूचित जाती मधे नोंदणी होईलच सोबत बौद्ध म्हणूनही ओळख प्रस्थापित होईल.
संवर्ग : अनुसूचित जाती, जाती : महार, धर्म: बौद्ध अशी नोंदणी केल्याने खालील लाभ मिळतील
1. अनुसूचित जाती मधे नोंदणी होईल, संख्या वाढेल. आरक्षण व विकासमूलक सुविधा पूर्वव्रत कायम राहतील.
2. शासनाच्या समाज कल्याणकारी योजनाचा लाभ मिळेल.
3. बौद्ध धर्मीय म्हणून जनगणना होईल. इतर राज्यात जसे यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ई. अनुसूचित जाती समुहाचे व्यापक प्रबोधन केल्यास बौद्धांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल. 5-6 कोटीच्या वर बौद्धांची जनसंख्या नोंदणी होऊ शकते. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरक्षा मिळेल व शैक्षणीक, आर्थिक, सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.
4. अनुसूचित जातीचे आरक्षण, सुविधा सोबतच बौद्ध म्हणून अल्पसंख्याक सुविधा पण मिळतील.
काही तथाकथित बुद्धिजीवी षडयंत्रपूर्वक भ्रमित करणारा अपप्रचार करीत आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण व उत्तर खालीलप्रमाणे देत आहो :
1. भ्रम निर्माण करण्यासाठी बोलतात की मोठे आंबेडकरी राजकीय नेते, साहित्यिक जसे दादासाहेब गायकवाड, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, बी सी कांबळे साहेब, रा सु गवई साहेब यांनी कधी जाती महार व धर्म बौद्ध लिहा म्हणून सांगितले नाही.::
मला या तथाकथित भ्रमित बुद्धिवंताना विचारायाचे आहे की या मान्यवर नेत्यांनी कधी जाती महार लिहू नये असे कधी सांगितले काय?? बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षण/सवलती लागू नव्हत्या त्यामुळे बरेच समाज बांधव जाती महार व धर्म हिंदू नोंदणी करायचे, परंतु या नेत्यांनी याला कधी विरोध केला नाही. कारण या नेत्यांना आरक्षणाचे महत्व माहित होते आणी जाती आधारित आरक्षण असल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या सूचीमधे नोंदणीकृत जातीचा उल्लेख करने अनिवार्य आहे याची पूर्ण जाणिव या नेत्यांना होती. उलट अनुसूचित जातीचे आरक्षण, सवलती हिंदू आणी सिख यांच्याप्रमाणे बौद्धांना ही मिळायाला पाहिजेत या साठी सर्वच नेत्यांनी आंदोलन केलेत, मोर्चे काढलेत. विद्यार्थीदशेत असतांना मी स्वतः मित्रासोबत मोर्च्यात सहभागी होतो. 1960 नंतर गणमान्य नेत्यांच्या प्रयत्नामुळेच महाराष्ट्रा पुरते नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळाले, इथेही जातीचा उल्लेख महार करने आवश्यक आहे.या भ्रमित बुद्धिवंताच्या आठवणी ताज्या करून देतो की 1977 मधे जनता पार्टी चे शासन असतांना बैरिस्टर खोब्रागडे व गवई साहेब यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई यांची भेट घेऊन अनुसूचित जातीचे आरक्षण व सुविधा बौद्धांना पण देण्यात यावे अशी पुरजोर मागणी केली होती. पुणे कराराचे मुळच आरक्षणात आहे. आरक्षण हे बाबासाहेबांमुळेच मिळाले आहे. आज समाजाने जी काही प्रगती केली आहे त्यामधे आरक्षणाची प्रमुख भूमिका आहे हे नाकारता येत नाही. समाजाची एकन्दर स्थिती पाहता आरक्षणाची
गरज आज ही आहे. आरक्षण सुविधेसाठी सिख धर्माचे लोक अनुसूचित जाती (वाल्मिकी, रविदासी ई.) चा व धर्म सिख उल्लेख करतात यामुळे सिख धर्माचा अवमान झालेला नाही. उत्तर पूर्वी राज्यातील आदिवासी समुदाय जनजातीचा व धर्म बौद्ध नोंदणी करतात यामुळे बौद्ध धर्माचा अवमान झालेला नाही.
2. दुसरा घातक भ्रम : जनगणनेचा कोणताही वाईट परिणाम शिक्षण व नौकरीतील आरक्षणावर होणार नाही. महाराष्ट्रातिल बौद्धामूळे एससी च्या टक्केवारी वर विशेष परिणाम होणार नाही. ::
हे तर अकलेचे तारे तोडणारे आहे. आरक्षण टक्केवारी ही जनसंख्येच्या आधारावर आहे. जनसंख्येच्या अनुपात मधे केंद्रात व राज्यात वेगवेगळी टक्केवारी आहे. पंजाब, हरियाणा सारख्या राज्यात 25% पर्यंत अनुसूचित जातीचे आरक्षण आहे. जनसंख्या ठरविण्याचे माध्यम जनगणनाच आहे. जर टक्केवारीच कमी झाली तर त्याचा विपरीत प्रभाव शिक्षण व नौकरीच्या आरक्षणावर निश्चितच पडेल हे सामान्य बुद्धीच्या व्यक्तीला ही समजते. “जनगणनेचा कोणताही वाईट परिणाम आरक्षणावर होणार नाही” म्हणजे जनगणनेत जात महार दाखवू नका परंतु आरक्षण घेतांना जात महार (कारण आरक्षण जातीच्या आधारावर आहे) दाखवा असाच आशय व अर्थ निघतो की नाही? हा सरासर दुष्टपणा आहे व जाणीवपूर्वक षडयंत्र आहे. यामुळे हे तथाकथित बुद्धिवंत बौद्ध धम्माचा कोणता स्वाभिमान वाढवित आहेत??
उपवर्गीकरणाचे वारे वेगाने वाहत आहेत. जर महार जातीची नोंदणी नाही केली तर या जातीला आरक्षण व सुविधा अत्यंत कमी मिळेल, “शून्य भोपळा” ही हाथी येऊ शकतो याची जाणीव पाहिजे.
हे तथाकथित विद्वान बुद्धवंत महाराष्ट्रापूरताच विचार करतात जेव्हा की बाबासाहेब सम्पूर्ण भारत बौद्धमय करण्याचे धेय्य बाळगत होते. मागासवर्गीय समाजाचा (विशेष करून उत्तरी राज्यात) कल बौद्ध धम्माकडे वाढत आहे. या राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या व आरक्षण 17% ते 25% आहे आणी ही लोक आरक्षणावर पाणी सोडणार नाहीत हे वास्तव आहे. या राज्यात अनुसूचित जातीच्या ज्या लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकार केला त्यांचे सुनियोजित प्रबोधने केले तर देशात 5 कोटी पेक्षा जास्त बौद्धांची जनसंख्या नोंदणी होऊ शकते या कडे लक्ष्य द्यावे. यासाठी जाती म्हणून अनुसूचित जाती (महार, मातंग वाल्मिकी, रविदासी ई) व धर्म बौद्ध नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
3. नौकरीतील आरक्षण कमी झाले आहे ::
हे पूर्ण सत्य नाही आहे. रेल्वे, बँकां इत्यादी मधे बऱ्याच प्रमाणात रिक्रूटमेंट झाले आहे. सहज बैंकेत
फेरफटका मारला तरी लक्षात येइल की अधिकांश नवीन पीढी सेवेत आहे व आरक्षण लाभार्थी पण आहेत.
स्थाई रिक्रूटमेंट, आरक्षण कमी जरी झाले असले तरी नेहमीच असे राहील हे म्हणता येत नाही, भविष्याविषयी आशावादी पाहिजे. आरक्षण कमी झाले म्हणून टक्केवारी कमी करने किंवा पात्रता गमावने मूर्खपणाचे ठरेल. आरक्षण हे काही भीख नाही आहे तर जनसंख्येच्या प्रमाणात सन्मान पूर्वक योग्य हिस्सा/वाटा मिळविण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. तुम्ही कितीही धनवान किंवा हुशार (मेरीटोरीशियस) असले तरी सामान्य (अनरिज़र्व) श्रेणी मधे तुमची जात किंवा जातीवाचक नाव/ ओळख गतिरोध निर्माण करणारच आणी धन नेहमी साठी टिकणार नाही हे वास्तव आहे. म्हणून येणाऱ्या काळात आरक्षणाचे व बौद्ध धम्माचे महत्व समजून घ्यायला पाहिजे.
माझी परत एकदा विनंती आहे की पूर्वाश्रमीच्या महार किंवा इतर एससी/ एसटी/ ओबीसी जातीच्या नागरिकांनी ज्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आहे त्यांनी जातीचा उल्लेख महार किंवा तत्सम जाति चा अवश्य उल्लेख करावा व धर्म म्हणून बौद्ध धर्म उल्लेख करावा. 
✒️लक्ष्मण बोरकर(नागपूर)मो:-7709318607
