टेरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तु आणि सेवावर सरकारने लावलेला कर किंवा शुल्क होय याला आयात शुल्क (Custom Duty) असेही म्हणतात. प्रत्येक देश आपली आर्थिक स्थिती व विकास लक्षात ठेवून हे शुल्क निर्धारीत करते कारण याचा महागाई, बेरोजगारी, उत्पादन क्षमता यावर प्रत्यक्ष प्रभाव पडतो. श्री डोनाल्ड ट्रम्प अमेरीकेच्या राष्ट्रपती पदावर दुसऱ्यादा आरूढ झाल्यानंतर म्हणजे गेल्या एक वर्षापासून “टेरिफ” खूप चर्चेत आले आहे, एक प्रकारे ट्रम्पनी जगावर “टेरिफ वार” लादले आहे. शुरुवातीपासूनच अमेरिकी नीति ही जगावर प्रभुत्व गाजविण्याची म्हणजे “करलो दुनिया मुट्ठी मे” राहली आहे. जो देश अमेरिकाचे प्रभुत्व किंवा दादागिरी स्वीकार करत नाही त्या देशाला धमकाविण्याचा, आर्थिक प्रतिबंध लादण्याचा व इतकेच काय तर आक्रमण करायला ही अमेरिका तत्पर असते. प्रभुत्व गाजविण्यासाठी इराण व वेनेजुएला यांच्यावर काही महिण्यापूर्वी अमेरिका ने केलेले आक्रमण ताजे उदाहरण आहेत. जगावर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी नैसर्गीक तेल/क्रूड ऑईल यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. वेनेजुएला जवळ जगाच्या तेलसाठाच्या 18% हिस्सा आहे, इराण जवळपण 10% तेलसाठा आहे.
श्री ट्रम्पच्या हातात सत्ता आल्यावर “करेला ऊपर से नीम चढ़ा” सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ट्रम्पची शासन प्रणाली एक प्रकारे हुकुमशाहीला प्रोत्साहन देणारी आहे. आर्थिक प्रतिबंध लादण्यासाठी ट्रम्प टेरिफचा अस्त्र म्हणून उपयोग करीत आहेत. चीन सोबत अमेरिकाचे जणू व्यापार युद्धच चालू आहे, एक प्रकारे चीन व्यापार प्रतियोगितामधे अमेरिकाला चांगली टक्कर देत आहे. 75 वर्षापूर्वी आर्थिक विकासात भारताच्या समकक्ष असलेला चीन अमेरिकाच्या प्रभुत्वाला व्यापारात चैलेंज देत आहे या पासून भारताने बोध घेण्याची गरज आहे. चीन वर अमेरिकेने सर्वात जास्त टेरिफ लादले. भारताने जेव्हा क्रूड तेल आयात करण्यासाठी अमेरिका ऐवजी रशियाला पसंती, प्राथमिकता दिली तेव्हा अमेरिकाने भारतावर आर्थिक प्रतिबंध लादण्यासाठी ऑगस्ट 2025 पासून टेरिफ शुल्क 25% वरून 50% केले.
दोन दिवसापूर्वी अमेरिका सोबत झालेल्या व्यापार करारानुसार अमेरिकाने टेरिफ दर 18% वर आणली. 25% वरून 50% व आता सरळ 18% टेरिफ दर झाल्यामुले आश्चर्य वाटले. कारण अमेरिका तेही मुत्सेदी ट्रम्प इतके कच्चे “बनिया” नाही आहेत. मोदी सरकार ने कराराचा खूप उदोउदो केला, हा करार म्हणजे खूप मोठी राजकीय सफलता व “मोदी चमत्कार” म्हणून दाखविल्या गेले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी फुगा फुटला आणि हवा निघून गेली. व्यापार करारानुसार भारताने ही टेरिफ दर 13.5% वरून 0% केले. भारताने टेरिफ दर शून्य (0%) केल्यामुळे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी व प्रशासनाने हा “मोठा विजय” असल्याचे जाहीर केले. या व्यापार करारामुळे भारताने काय कमावले, काय गमावले है येणारा काळचठरवेल परंतु अमेरिका कधीही स्वतःसाठी “हानिकारक Loss Making” व्यापार करार करणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे हे वेगळे सांगायाची गरज नाही आहे.
गेल्या 10 वर्षाचे आँकड़े सांगतात की अमेरिका सोबतचा व्यापार हा नेहमीच भारताच्या बाजूने राहला आहे म्हणजे भारताचा निर्यात हा आयात पेक्षा जास्त राहला आहे. वर्ष 2023-24 मधे भारताचा अमेरिकाला निर्यात 77.52 बिलियन डॉलर तर आयात 42.20 बिलीयन डॉलर होता. वर्ष 2024-25 मधे भारताचा निर्यात 86.51 बिलीयन डॉलर (वृद्धी 11.6%) तर आयात 45.33 बिलीयन डॉलर (वृद्धी 7.4%) होती. म्हणजे अमेरिका सोबत विदेशी व्यापार संतुलन हे भारताच्या बाजूने (surplus 41.18 बिलीयन डॉलर, वृद्धी 16.6%) आहे. नवीन व्यापार करारामुळे हे व्यापार संतुलन कोणाच्या बाजूने झुकते हे पहावे लागेल. अमेरिका ने टेरिफ दर कमी केल्यामुळे आमचा निर्यात वाढेल यात अजिबात शंका नाही. यामुळे कापड, चमडा, रत्ने/दागिने, रसायने, यंत्रसामग्री ऊद्योगांना लाभ पोहचेल. दुसरीकडे भारताने टेरिफ दर शून्यावर आणल्यामुळे अमेरिका कडून भारतात आयात (विशेष करून फळे, भाज्या, कृषी उत्पादन इत्यादी) ही जास्त वेगाने वाढेल, याला अमेरिका आपला विजय मानत आहे. मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका मधून आयात झाल्यामुळे कृषी क्षेत्र, छोटे उद्योग डबघाईस येतील हे ही तेवढेच खरे आहे. वर्तमान मोदी सरकार व गोदी मीडिया निर्यात वाढीचा खूप उदोउदो करतील, इवेंट बनवून प्रोजेक्ट करतील परंतु आयात वाढीवर व व्यापार संतुलन यावर शब्द ही बोलणार नाही. 
✒️लक्ष्मण बोरकर
