शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून अनेक सुधारणा राबवत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आदेश काढून प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक केली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांसाठी देखील ‘टीईटी’ चे बंधन घातले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शाळांवरील ज्या शिक्षकांचे वय ५३ वर्षे आहे, त्यांना २ वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे.
‘टीईटी’ परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नाही. अन्यथा सदर शिक्षकांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची पात्रता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अपरिहार्य आहे. मात्र, बालशिक्षण हक्क कायदा २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटीतून वगळले आहे. राज्यात ५३ वर्षावरील अंदाजे १ लाख ४९ हजार शिक्षक आहेत.
प्राथमिक शाळांवरील ५३ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांनी २ वर्षात ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावी, अन्यथा त्यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कार्यवाही करावी, असेही आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रच नव्हे, तर उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगालसह बहुतेक राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे.
दुसरीकडे शिक्षकांमध्ये संभ्रम असून २५-३० वर्षांपासून शाळेत सेवा देणा-या आणि वयाची पन्नाशी पार केलेल्या शिक्षकांना ही परिस्थिती मोठी धक्का देणारी आहे. शिक्षकांच्या जीवनात निवृत्तीपूर्व काळ शांततेने घालवण्याचा असतो. पण आता ५३ वर्षे वय असलेल्या शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ मोठं आवाहन बनले आहे. त्यांच्या नातवंडांसोबतच त्यांनाही अभ्यास करून परीक्षा द्यावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवाय, शासनाने फक्त दोनच संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या ६५ हजार ८० तर उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या २२ हजार ३६० इतकी आहे.
या शाळांवर सुमारे ४.७९ लाख शिक्षक असून त्यातील २०१३ पूर्वाच्या सर्व शिक्षकांना (ज्यांचे वय ५३ वर्षांपर्यंत आहे असे) देखील ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. प्राथमिक शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला आहे. ११० पानांचा तो आदेश असून त्यावर अभ्यास करून शासनाकडून आदेश प्राप्त होतील. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. परंतु फेब्रुवारी २०१३ पूर्वीच्या शिक्षक सेवेत त्यांना ही अट व शर्त लागू नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासन आपले म्हणणे सादर करेल, असे वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिक्षकांची पदोन्नती आता ‘टीईटी’ वरच आहे. शिक्षण सेवकांना ३ वर्षानंतर उपशिक्षक म्हणून संधी मिळते. त्यानंर सहशिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पुढे देखील पदोन्नती मिळतात. पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ‘टीईटी’ ची अट घालण्यात आल्याने सेवाज्येष्ठ शिक्षकांऐवजी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असणारे ज्युनिअर शिक्षक मुख्याध्यापक होणार आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ सेवा दिलेल्या शिक्षकांना अशा प्रकारे परीक्षा द्यायला लावणे अन्यायकारक आहे. तसेच, फक्त दोनच संधी देण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही संघटनांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
आता शासन त्यावर धोरण ठरवणार आहे. त्यानुसार परीक्षेचे वेळापत्रक, अभ्यासक्रम आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील. परंतु शिक्षकांना भीती आहे की, वय झाल्यामुळे अभ्यास पुन्हा करणे कठीण जाईल. यामुळे अनेकांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागू शकते. अनेक शिक्षकांनी २५-३० वर्षे सेवा करून आता फक्त काहीच वर्षे निवृत्तीपर्यंत उरली आहेत. त्यांच्या मते, इतक्या वर्षांच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष करून अचानक परीक्षा लावणे अन्यायकारक आहे. शिक्षक संघटनांचा दावा आहे की, अनुभव आणि अध्यापन कौशल्यालाच महत्त्व द्यावे, केवळ टीईटीला नाही.
सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण मिळेल. प्रत्येक शिक्षकाला पात्रता सिद्ध करावी लागेल. त्यामुळे भविष्यात शिक्षणाची पातळी उंचावेल. परंतु दुसरीकडे, अनुभवी शिक्षक नापास झाल्यास त्यांच्या जागी कमी अनुभव असलेले शिक्षक प्रमुख होतील, हा एक वेगळा धोका आहे. एकीकडे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, पण दुसरीकडे वृद्ध शिक्षकांसाठी ही परीक्षा मोठं आवाहन ठरणार आहे. शासनाने याबाबत संतुलित निर्णय घेणे आणि शिक्षकांना योग्य मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
शब्दस्पर्शी-सुनील शिरपुरे
कमळवेल्ली,यवतमाळ
भ्रमणध्वनी-७०५७१८५४७९
