जगदीश का. काशिकर, विशेष प्रतिनिधी, मो. ९७६८४२५७५७.
बीड: राज्य शासनाअंतर्गत येत असलेल्या DMER नर्सिंग ऑफिसर पदभरती मध्ये महिला 80% व पुरुष 20% हा पुरुष नर्सेस व स्त्रि नर्सेस दोघांवर सुद्धा अन्याय करणारा, लिंगभेद करणारा असंवैधानिक कायदा राज्य शासनाने लागू केल्यामुळे लाखो नर्सिंग विद्यार्थी , नर्सिंग ऑफिसर्स हे कर्जबाजारी, बेरोजगार झाले असून आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छ.संभाजी नगर येथे भेटी दरम्यान 11 दिवस बेमुदत आमरण उपोषण करणाऱ्या उपोषणकर्त्यांना आश्वासन दिले होते की, तात्काळ हा काळा कायदा रद्द करू पण अजुन पर्यंत हा कायदा रद्द केलाच नाही. यामुळे उपोषणकर्त्यांना संपुर्ण महाराष्ट्रात परत एकदा तीव्र आंदोलन सुरू करत लिंगभेद रद्द करण्यासाठी, राज्य शासनाला परत एकदा आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी मेल नर्सेस बचाव समिती यांच्या वतीने बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे राज्य सरकार विरोधात घोषणा देत तीव्र निदर्शने करण्यात आली व शेवटी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
त्यावेळी दैवत फाउंडेशन चे बीड शहराध्यक्ष शिवम गदळे, ॲड.पंकज चव्हाण,मेल नर्सेस बचाव समितीचे राज्य समन्वयक निलेश आघाव, संगीता धुताडमल, दिपा काळे, प्राप्ती चव्हाण, ज्ञानेश ईरापले, मुख्य संयोजक राजाभाऊ राठोड, अजय मराठे, अविनाश ब्राह्मणे, भक्तराम फड, सम्यक जमदाडे, सतीश सर्वगोडे, सचिन खंदारे, डेव्हिड लोखंडे, अनंत सानप, शंकर नाईकनवरे, दुर्गादास शिंदे, किरण घाडगे, पृथ्वीराज काळे, प्रियांका मेश्राम, अजित गीते, शुभम काकड, रोशन मुंडे, अर्जुन गुट्टे, महारुद्र मुंडे, प्रतीक पाळवदे व ईतर सर्व नर्सिंग विद्यार्थी, नर्सिंग ऑफिसर्स उपस्थित होते अशी माहिती ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदी बनसोडे यांनी दिली.
