गडचिरोली :: महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण आणि पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसारख्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालय, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री श्री. अशोक उईके, कॅबिनेट मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याशिवाय राज्यभरातील आदिवासी क्षेत्रांचे खासदार, आमदार, आणि आदिवासी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या बैठकीत *गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार डॉ. नामदेव किरसान*, आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी प्रमुख सहभाग घेतला. खासदार किरसान यांनी आदिवासी भागांतील वास्तव स्थिती, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, आणि ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणाची गरज यावर सविस्तर मते मांडली.
“आजही अनेक आदिवासी गावे पेसा कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून वंचित असून ग्रामसभांना सशक्त करणे, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे, आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचा आदर राखणे हे आपल्या कारभाराचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे.” असे मत खासदार डॉ. किरसान यांनी मांडले. तसेच, त्यांनी हेही अधोरेखित केले की केवळ कागदोपत्री योजनांचा लाभ दर्शवून चालणार नाही, तर त्या योजनांचे मूळ लाभार्थी आदिवासी बांधवांपर्यंत ते प्रत्यक्ष पोहोचले आहेत का, हे तपासणे तितकेच गरजेचे आहे.
बैठकीत आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि जल-जंगल-जमिनीवरील हक्क यावरही चर्चा झाली. खासदार किरसान यांनी आपल्या मतदारसंघातील विविध उदाहरणे देत शासनाचे लक्ष प्रत्यक्ष अडचणींकडे वेधले.
तसेच, त्यांनी राज्य शासन आणि केंद्र सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करत असलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांची माहिती देखील बैठकीत दिली. यामध्ये गडचिरोली-चिमूर परिसरातील दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारणे, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व सुविधांची कमतरता दूर करणे, आणि तरुणांसाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव यांचा समावेश होता.
