Home महाराष्ट्र दुष्काळी व अप्रगत माणदेश जिल्हा अस्तित्वात येण्याच्या आशा पल्लवित

दुष्काळी व अप्रगत माणदेश जिल्हा अस्तित्वात येण्याच्या आशा पल्लवित

522

✒️सचिन सरतापे(प्रतिनिधी म्हसवड)मो:-9075686100

म्हसवड /सातारा(दि.8जानेवारी):-राज्य शासनाने राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचा मिळून माणदेश जिल्हा साकारणार आहे.त्याच पध्दतीने खटाव,माण, सांगोला,जत या मोठ्या तालुक्यांचे विभाजन होऊन आणखी किमान चार तालुक्यांची भर या जिल्ह्यात पडून नवीन १० ते अकरा तालुक्यांचा माणदेश हा जिल्हा साकारला जाईल व दुष्काळ भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल,अशी शक्यता आहे.

महायुतीचे नवीन सरकार अस्तित्वात आले,या सरकारने प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली.महसुल मंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवनवीन योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी धडाका उडवून दिला आहे.त्या अंतर्गत राज्यात प्रशासन सुटसुटीत व सुलभ करण्यासाठी नवीन २२ जिल्हे व ४९ तालुके निर्माण करण्याची घोषणा नुकतीच हिवाळी अधिवेशनात केली आहे.त्यामुळे पुर्वी राज्यात ३६ जिल्हे होते ते वाढून ५८ होणार आहेत.यातून राज्यात विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

नियोजित माणदेश जिल्ह्यात सातारा जिल्ह्यातील माण व खटाव,सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी,जत, खानापूर तर सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा अशा ७ तालुक्यांचा समावेश होणार आहे.यासर्व तालुक्यात जवळपास सारखीच परिस्थिती आहे.समान वातावरण,समान पिके,समान सांस्कृतिक परंपरा, जनावरे व सोयरिकी अशी समानता आहे.याच तालुक्यात रोजगार,उपजिवीकेसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे.काही लोक ऊसतोड मजूर, काही पुणे, मुंबई येथे कामगार म्हणून तर गलाई व्यवसायासाठी परराज्यात जावे लागते.

सध्या जरी टेंभू, म्हैसाळ,जिहे कठापूर,उजनीचे पाणी आले असले तरी कामचलाऊ ठरत आहे.जोपर्यंत गाव व तालुकानिहाय यावर कायमची व ठोस उपाययोजना होत नाही, तोपर्यंत या माणदेश पट्ट्यात संपन्नता येणार नाही.अजूनही माणदेश भागात एमआयडीसी,मोठे औद्योगिक प्रकल्प व रोजगाराचे साधने उपलब्ध नाहीत.आरोग्याची सेवासुविधा नाहीत, दळणवळणाची विविधता नाही, मंत्रिमंडळात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही.त्यामुळे या सर्व विभागाचा इतर तालुक्यांच्या तुलनेत विकास झालेला नाही.त्यामुळे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून माणदेश जिल्ह्याची मागणी होत होती.सध्या जर महायुती सरकारने सदर मागणीची अंमलबजावणी केली तर नक्कीच या भागात विकासाची गंगा अवतरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here