✒️जगदीश का.काशिकर(विशेष प्रतिनिधी)मो:-९७६८४२५७५७
उल्हासनगरी ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे. येथे नियुक्तीसाठी शासकीय अधिकारी करोडोची बोली लावतात व हजार पटीने कमवून जातात. त्यात नगररचना विभाग व प्रशासक कार्यालयात नियुक्तीसाठी स्पर्धा असते.
महानगर पालिकेतील नगर रचना विभाग त्यासाठी प्रचंड बदनाम विभाग आहे. अनधिकृत इमारतीना अधिकृत दर्जा देणे, FSI चोरणे, आणि TDR घोटाळा या मार्गाने कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणे हा या विभागाचा शिष्टाचार झाला आहे. आजवरचे सर्व नगर रचनाकार येथून बदनाम होऊन पण मालेमाल होऊन गेले आहेत. त्यात सर्व वरिष्ठ हात धुवून घेतात.
ज्येष्ठ पत्रकार व अन्याय विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिलीप मालवणकर यांनी आज एका गंभीर स्कॅमवर प्रकाश टाकला आहे. हा प्रकार गेल्या दोन वर्षात जोमाने सुरू आहे. विद्यमान प्रशासक (SDO ) विजयानंद शर्मा असून त्यापूर्वी जगतसिंग गिरासे हे प्रशासक होते. गिरासेच्या काळात सुमारे 456 अवैध सनदा (C. D.) जारी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप असून त्याबाबत विभागीय चौकश्या सुरू आहेत.
गिरासेच्या जागी दोन वर्षांपूर्वी रुजू झालेले विजयानंद शर्मा यांनी त्यांचा वारसा पुढे सुरूच ठेवला असून गिरासेच्या बदलीमुळे सुटकेचा श्वास घेतलेल्या उल्हासनगरकरांचा आनंद अल्पजीवी ठरला. गिरासेपेक्षा शर्मा हे मोठे बिलंदर/सवाई निघाले. मालेगाव वरून शर्माचे पार्सल उल्हासनगरला आले, आणि ते आपल्या सोबत मालेगावचा आपला हस्तक घेऊन आले. त्याचे नाव लक्ष्मण राठोड. या जोडगोळीने एक नवीन फॉर्मुला आणला, प्रत्येक चौ. वार साठी 4000 रुपये द्या आणि वाट्टेल तितक्या जागेची सनद घेऊन जा.
आत्ता हा लक्ष्मण राठोड कोण? तर त्याचा या शासकीय कार्यालय व कामकाजाशी तिळमात्र संबंध नाही. तो शासकीय कर्मचारीही नाही. असे असताना हा लक्ष्मण आपल्या रामाची (शर्माची ) पाठराखण करण्यासाठी दिवसभर प्रशासक कार्यालयात तडमडत असतो.
ज्यावेळी एखादा मूळ मालमत्ताधारक sdo कार्यालयात सनद च्या कामासाठी चौकशीसाठी येतो तेव्हा या कार्यालयातील कर्मचारी त्याला राठोडकडे पाठवतात. तो मालमत्ताधारक जेव्हा सदर राठोड ला भेटतो तेव्हा राठोड बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड रूम मध्ये जाऊन कागदपत्रे तपासून सनदसाठी ठराविक रक्कम लागेल, असे सांगतो. त्यासाठी 4000 रुपये प्रती चौ.वार या दराने रक्कम सांगतो. जर मालमत्ताधारक जो अधिकृत मालक असतो त्याने जर ती रक्कम मान्य केली तर हा राठोड SDO शर्मा कडे घेऊन जातो. आणि सौदा पक्का होतो.
जर का मालमत्ताधारकांने वरील रक्कम देण्यास नकार दिला तर हा राठोड सदर मालमत्तेची कागदपत्रे गहाळ करतो. ज्यामुळे त्या मालमत्ताधारकाला पुन्हा राठोडची मनधरणी करावी लागते.
जर त्या मालमत्ताधारकाकडे काही कागदपत्रे कमी असतील तर हाच राठोड बनावट कागदपत्रे बनवून देतो व ती SDO विजयानंद शर्मा कडे सादर करतो. योग्य तो मोबदला मिळाला असल्याने SDO शर्मा कागदपत्रे बनावट असल्याची माहिती असूनही राठोडच्या इशाऱ्यावर सही करुन करुन सनद बहाल करतात.
जेव्हा एखाद्या प्रकरणी Chief Settlement Commissioner कडे अपील करायचे असते तेव्हा हाच राठोड तिथे लिंक जुळवून देतो व त्यासाठी स्वतंत्रपणे 4000 रुपये प्रती चौ.वार दर आकारतो. अश्या प्रकारे अनेक प्रकरणे राठोडने मार्गी लावली आहेत. हे प्रकरण एक दोन कोटी पुरते मर्यादित नसून हजारो कोटीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशानुसार 2005 पुर्वीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परंतू याच कायद्याचा दुरुपयोग करुन SDO कार्यालयात 2005 पुर्वीची बनावट कागदपत्रे बनवून अर्ज दाखवले जात असून त्याद्वारे बोगस सनद जारी करुन कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार राजरोसपणे सुरू आहे.
हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व सर्वसामान्य जनतेची लूट व फसवणूक रोखण्यासाठी, उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून गिरासे व शर्मा यांच्या कारकिर्दीत जितक्या सनदा जारी करण्यात आल्या आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करुन व सी सी फुटेज तपासून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार व अन्याय विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मालवणकर यांनी मा. मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
