महाराष्ट्र गृह शाखा सचिव श्री ढिकले यांनी २४/३/२०२५ ला पत्रक काढले कि , पत्रकार उठसूठ मंत्रालयात येतात. आता यावर बंदी घातली आहे.फक्त २ वाजेनंतरच प्रवेश मिळेल. तो ही ओळखपत्राची खात्री पटल्यावरच! शाहरूख सारखे कपडे उतरवले नाहीत तर भाग्य!
या विरोधात पत्रकार बांधवांच्या बाजूने व्हाइस ऑफ मीडिया ने निषेध जाहीर केला आहे. फक्त निषेध .दुसरे काय करू शकतील?कारण राजकीय चोरांकडून पैसे घेऊन चोरांची भलावण करून पानभर बातमी छापली तरच पैसा मिळतो. तो कसा बंद करणार? म्हणून हा निषेध लटका आणि फाटका आहे. भुभूक्षू माणूस भंडारा विरोधात आंदोलन करू शकत नाही.
ज्या सरकारचे तुणतुणे हे पत्रकार वाजवतात त्या सरकारने आधी पोलिस खिशात घातले. पोलिसांचा रूबाब आणि रूतबा फक्त रस्त्यावर टिबल सीट मोटरसायकल अडवण्या पुरताच उरला आहे. तो ही फक्त पन्नास रूपयासाठी. त्यापलिकडे जास्त आस्तित्व ठेवलेच नाही. हिरो पोलिसांना झिरो पोलिस केले.
नंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकारने कब्जा मिळवला. इतका कि सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांना संविधानातील पक्षांतर बंदी आर्टिकल १० चा वापर करू दिला नाही. न्याय देणारे, लोकशाहीचा तिसरा खांब म्हणवून घेणारे न्यायाधीश आता फक्त गणपतीची आरती म्हण्यापुरतेच कामाला वापरतील. कोणताही निर्णय सरकार घेईल आणि न्यायाधीश त्यावर डिजीटल सही मारतील किंवा निशाणी डावा अंगठा उमटतील. थम्स इम्प्रेशन ओन्ली.
आता उरला चौथा खांब, माध्यम. माध्यमांना पैसा दाखवला कि ते कोणत्याही चोराला राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, विवेकानंद, नॉनबायोलॉजीकल संबोधन करतात. ही कमजोरी ओळखून काही माध्यमे सरकारने विकत घेऊन टाकली आहेत. काही गहाण ठेवली आहेत. उरली तो सोशल मीडिया. आता त्यांच्याही मुसक्या सरकारने आवळल्या.मंत्रालयात बातमीदाराला नो एंट्री! तरीही बळजबरीने शिरला तर पाचोराच्या बातमीदार सारखे लाथा बुक्यांनी ठोकून काढले जाईल. म्हणे शिंदेना नांव ठेवतो काय?
पत्रकार बांधवांनी याच चोरांच्या बातम्या देण्याचा ठेका घेतला होता. चोरांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांची बातमी न देण्याचा सुद्धा ठेका घेतला होता.
मी आधीच लिहीले होते, पैसा घेऊन चोरांची स्तुती, कौतुक, भलावण करणारे संपादक सुद्धा एक वेळ या सौदागरांच्या मुजोरीचे बळी ठरतील.
चोर आमदार खासदार मंत्री कडून पैसा घ्यावा पण आपले लेखन स्वातंत्र्य विकू नये. सिनेमातील गंगूबाई काठीयावाडी सुद्धा राजकीय गिऱ्हाईक घेते पण इतरांना मना करण्याचा अधिकार स्वताकडे ठेवते. तितका अधिकार संपादकांनी स्वताकडे ठेवला नाही.
पाचोरा येथे आमदारांच्या गुंडांनी पत्रकार संदिप महाजन यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली होती. तेंव्हाच मी पुढची स्टेप सांगितली होती कि, आता पुढील टार्गेट पत्रकार असतील. समाजसेवक जात्यात आणि पत्रकार सुपात. तेंव्हा सुद्धा संपादक भ्रमात होते. मी नाही त्यातला! म्हणत होते.
संपादक मंडळी आमदार खासदार मंत्रीशी सौदा करतात. बातमीदार तशी बातमी लिहीतात. हे आम्हाला खूप खटकते. वाईट अनुभव आहे. मी शहरातील प्रत्येक गल्लीत रस्ता गटार पाणी साठी ओरडत होतो. पण एकाही संपादकांनी आमच्या कामाची बातमी दिली नाही. कारण पैसा. संपादकांचे अधिकार, तोंड, हात चोरांनी विकत घेतले होते.
माध्यमांचे अधिकार जर विकले तर एकदा त्यांना सुद्धा अशीच वेळ येईल. जी आम्ही लोकशाही साठी लढणाऱ्या लोकांना येते. जर उद्या वर्तमान पत्राचे रजिस्ट्रेशन, नुतनीकरण बंद केले तर! पुढील परिस्थितीचा अंदाज माध्यमांनी घेतला पाहिजे. आमच्या कामाची बातमी नाही दिली तर आमचा दाणापाणी बंद पडत नाही. पण माध्यमांचा गळा दाबला तर अन्न घशाखाली उतरणार नाही. धंदा बंद पडला तर, काय करणार?
चोरांकडून पैसा कमवण्याच्या नादात माध्यमांनी आपले अधिकार गमावले. जे संविधानात उल्लेखनीय होते. लेखन स्वातंत्र्य. तेच विकून टाकले. मतदारांनी मत विकले. संपादकांनी अधिकार विकले. लोकशाहीत शिल्लक राहिले काय? पैसा, दारू, मटण आणि ईव्हिएम.
शिवराम पाटील
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
मो. ९२७०९६३१२२
