बीड जिल्ह्यात राजकीय दहशत माजलेली आहे. पोलिस, तहसीलदार, कलेक्टर, न्यायाधीश सर्वच मंत्री च्या अधीन आहेत. म्हणून अनेक मुडदे पाडले तरीही चौकशी नाही. आरोपपत्र नाही. सजा नाही.
महाराष्ट्र विधानसभेत याच दहशतवादी मंत्रीचे राज्य आहे. म्हणून आमदार सुद्धा आपले कपडे सांभाळून बोलतात. यात बीड, परभणी चे आमदार सोडून इतर जिल्ह्यांतील आमदार लहान मुलांसारखे चूप बसले होते.कारण हे सर्व आमदार दही मही चाटण्यासाठी जीभ बाहेर काढून बसलेले बोके आहेत.मला जास्त निधी मिळाला पाहिजे म्हणून अर्थ मंत्री अजित पवार विरोधात जात नाहीत.
शेवटी समाजसेवक अंजली दमानिया यांनी यात उडी घेतली. संतोष देशमुख खून प्रकरणात एक महिना रणकंदन माजवले. फडणवीस यांना मजबूर केले.मुंडेंना पालकमंत्री बनवले नाही.भाऊ मुळे बहिणीला सुद्धा पालकमंत्री बनवले नाही. शिवाय कऱ्हाडला खून प्रकरणात आरोपी बनवून जेलमध्ये पाठवले.जर लोक संतापले, रस्त्यावर उतरले तर सरकार नमते. असे अनेकदा घडलेले आहे.
हा राजकीय दहशतवाद फक्त बीड पुरता मर्यादित नाही.आमच्या जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा असाच दहशतवाद पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माजवलेला आहे.पोलिस त्यांचे विरोधात तक्रार घेत नाहीत. न्यायालयात खटला दाखल केला तर न्यायाधीश सुनावणी घेत नाहीत. शिवाय एकही आमदार त्यांच्या विरोधात ब्र काढत नाहीत.सर्वच आमदार आपली दुकाने सांभाळून आहेत.
३१ डिसेंबरला रात्री दारू मटण मुळे पाळधी गावात गर्दी झाली. त्यात कार चालवणे मुश्किल होते.म्हणून शिवीगाळ, धमकी.नंतर हाणामारी.जाळपोळ.साडेनऊ ते साडेबारा या घटनेतील पत्नी, ड्राईव्हर, मुलगा यांचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचेशी अनेकदा फोन वर बोलणे झालेच असेल. बायकोची गाडी अडवली आणि मंत्री चूप बसतील, अशी शक्यता नाहीच.जर त्या मुसलमान मुलाला हटवले किंवा झोडपले तर इतर मुसलमानांची दुकाने जाळण्याची गरज काय?ती जाळण्यापुर्वी गुलाबराव पाटील यांचेशी संपर्क करून सुचना घेतल्या नसतील का? पण पोलिस सुद्धा याच दहशतीमुळे अशी चौकशी करण्याचे धाडस करीत नाहीत. जेंव्हा पोलिस आणि न्यायाधीश दहशतवादीला घाबरतात तेंव्हा सामान्य जनतेने जावे कुठे?
एसपी , कलेक्टर आणि न्यायाधीश हे तर आमदार खासदार मंत्री पेक्षा स्वतंत्र भुमिका घेऊ शकतात.मंत्रीला आरोपी बनवून शिक्षा देऊ शकतात. पण येथे उलटी गंगा वाहाते. पोलिस, कलेक्टर आणि न्यायाधीश हेच मंत्रीच्या अंडरमधे काम करीत असल्याचे चित्र आहे. एसपी, कलेक्टर आणि न्यायाधीश यांना सु मुटो कारवाई चे अधिकार आहेत. पण ते सुद्धा येथे लुळे पडलेत.कारण मंत्री ची दहशत तितकीच जबरदस्त आहे.त्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीशी थेट कनेक्शन आहे
एका माणसाला लाख दिड लाख लोकांनी मतदान करून निवडून दिले तर अशी कोणतीही तरतूद नाही कि सर्व गुन्हे माफ होतील.त्याला मंत्री बनवले तर असा कोणताही आदेश नाही कि त्याला सर्व गुन्हे माफ होतील. पण येथे होत आहेत.ही राजकीय दहशत आहे.पोलिस आणि न्यायाधीश हे तर अतिरेकी, नक्षलवादी यांना शिक्षा देतात तर मग मंत्री त्यांच्या पेक्षा खुंखार असेल का? एकट्या मंत्रीची ही दहशत नाही.ती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सहकारी मंत्री मुळे निर्माण झाली आहे.
ही दहशत कमी करण्यासाठी जबाबदार मंत्रीचा राजीनामा घेतला पाहिजे. जेंव्हा सत्ता हातातून जाते तेंव्हा पोलिस आणि न्यायाधीशासमोर अनेक फिर्यादी आणि साक्षीदार उभे ठाकतील. ही परीस्थिती येण्यासाठी आधी गुलाबराव पाटील यांचे मंत्री पद काढून घेतले पाहिजे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी धार्मिक दहशत कमी करण्यासाठी आपली सत्तेची दहशत वाढवली.तिचे परिणाम आधी अल्पसंख्याक लोकांना भोगावे लागतात. नंतर त्यातून कोणाचीही सुटका नसते. असा इतिहास हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम, स्टॅलिन, माओ, पुतीन, किम जोन यांचा आहे.आधी इतर जाती जमातींचा बिमोड केला जातो नंतर आपल्याच जाती जमाती मधील विरोधकांचा.
म्हणून राजकीय दहशत वेळीच थांबवणे खूप आवश्यक असते.
जळगाव जिल्ह्यातील एकही आजी माजी आमदार किंवा मंत्री या विरोधात उभे राहिले नाहीत. हे अत्यंत भयानक वास्तव आहे.हे राजकीय दहशतीचे मुळ कारण आहे कि परिणाम आहे?या दहशतवादी राजकीय नेत्यांनी आम लोकांचे मुडदे पडण्याची वाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाहात असतील तर ते सुद्धा या दहशतीचे समर्थक असावेत.
आतापर्यंत मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांनी पाळधी येथे येऊन दंग्यातील पिडीतांची भेट घेतली पाहिजे होती. का नाही? काहीतरी कारण असेलच.
✒️शिवराम पाटील(महाराष्ट्र जागृत जनमंच,जळगाव)मो:-९२७०९६३१२२
