✒️सचिन सरतापे(प्रतिनिधी म्हसवड)मो:-9075686100
▪️भोगवटा वर्ग दोन जमीन असलेले शेतकरी सामावून घ्यावेत
म्हसवड /सातारा(दि.23जानेवारी):-नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते. राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेकडे पाहिले जात आहे.
या योजनेतून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी आर्थिक मदत स्वरूपात शेतात विहीर बांधण्यासाठी सुमारे अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यांना त्यांच्या शेतात जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता यावे. तसेच या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन ही महत्त्वाकांक्षी योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू केली आहे.
परंतु सन 2018 साली राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचायत समिती मार्फत देण्यात येणारी हि योजना कोणतेही कारण नसताना आणि सामान्य शेतकऱ्यांचा विचार न करता हि योजना अचानक बंद केली त्यामुळे नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी वर्गावर मोठा अन्याय झाला असल्याची भावना शेतकरी वर्गात असल्याचे दिसून येत आहे.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि जल व्यवस्थापनाच्या साधनांची उपलब्धता करून देणे आहे. हे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण कृषी विकास अभियान आहे. या योजनेचा उद्देश शेती क्षेत्रातील विकास साधणे आहे.परंतु कोणता उद्देश समोर ठेऊन राज्य सरकारने नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्यासाठी हि योजना बंद केली याचे कोडे न उलघडणारे आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकरी गरीब आणि नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी श्रीमंत असा भेदभाव राज्य शासन करत असल्याचे शेतकरी बोलत आहे. नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी स्वावलबी व्हावा असे जर राज्य सरकारला वाटत असेल तर हि योजना तातडीने सुरु करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होताना दिसत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रगतीशील शेतकरी अरुण सावंत यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना हि राज्य सरकारने नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्यासाठी कोणतेही निकष न लावता तातडीने सुरु करावी आणि या योजनेत भोगवटा वर्ग दोन जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पण यात समावेश करावा अशी मागणी शेतकरी करत असल्याचे अरुण सावंत म्हणाले. हि योजना चालू झाली नाही तर मागासवर्गीय शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे त्यामुळे शेतकरी आंदोलन केल्या शिवाय राहणार नाही
