फुले शाहू आंबेडकराईट आंदोलनाच्या अनुषंगाने ऐतिहासिक दृष्टीने विचार करता २४ सप्टेंबर १८७३ ला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांनी स्थापन केलेले सत्यशोधक समाज पक्ष आणि २४ सप्टेंबर १९३२ ला द्वितीय गोलमेज परिषदेत प्रधानमंत्री रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केल्याप्रमाणे अस्पृश्यांना मिळालेले स्वतंत्र मतदारसंघ गांधींच्या आमरण उपोषणामुळे झालेल्या पुणे करारान्वये नाकारण्यात आले म्हणून पुणे करार या दोन बाबींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. गोलमेज परिषदेत गांधींनी “माझ्या मनाला डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे पटते पण बुद्धीला पटत नाही.” असे विरोधाभासी विधान केले होते. हे सर्व महत्त्वपूर्ण आहेच तरी आपले लक्ष अजून एका प्रासंगिक विषयाकडे केंद्रित करू इच्छितो ते असे की, २४ सप्टेंबर १९४४ ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मद्रासला असताना सकाळ, दुपार व संध्याकाळ अशा तीन वेगवेगळ्या समुदायाच्या लोकांना सभेत मार्गदर्शन केले आहे. ज्यात सकाळी १० वाजता रॅशनल सोसायटीच्या विद्यमाने श्री. एस. रामनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभात टॉकीज येथे आयोजित सभेत बोलताना आपल्या धार्मिक, सामाजिक व राजकीय आयुष्याचा पाया बुद्धिवाद हाच असला पाहिजे असे प्रतिपादन केले होते. तसेच दुपारी दोन वाजता मद्रास च्या कोन्नेमर हाॅटेल मध्ये मार्गदर्शन करताना दक्षिण भारतात १९२० ते ३७ च्या काळात ब्राह्मणेत्तरांचा पक्ष जस्टिस पार्टी अधिकारांवर असतानासुद्धा पुढे १९३७ च्या निवडणुकीत या पक्षाला हार का पत्करावी लागली? या पार्श्वभूमीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले कीसत्तेवर असूनही ब्राह्मणेतर पक्षाला ब्राह्मण्य नष्ट करता आले नाही.त्यामुळे ही नामुष्की ओढवली आहे.
२४ सप्टेंबर १९४४ ला सायंकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या सभेत प्रतिपादन केले होते की, “जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की,शासनकर्ती जमात बनने हेच आमचे उद्दिष्ट व आकांक्षा होय.” जेणेकरून दररोज आपणांस याची आठवण होत राहील असा महत्त्वाचा संदेश दिला होता.
तसेच २४ सप्टेंबर १९४४ ला मद्रास इलाखा शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या वतीने रावबहादूर एन.शिवराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अस्पृश्यांची जाहीर सभा संपन्न झाली होती. या सभेत मद्रास आणि द्रविड वर्कर्स असोसिएशन,साऊथ इंडियन बुद्धिष्ट असोसिएशन,शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ऑफ दि सिव्हिल एन्ड मिलिटरी स्टेशन बंगलोर,मद्रास शेड्युल्ड कास्ट्स स्टुडंट्स असोसिएशन व इतर अनेक संस्था मार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानपत्रे देण्यात आली होती.एका तरुणाने बुद्धाचे सुंदर रंगीत चित्र भेट दिले होते.या सभेच्या पूर्वी घडलेल्या घडामोडीच्या अनुषंगाने नामदार श्रीनिवास शास्त्री यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भाग घ्यायला संधी मिळू नये,याची हिंदी जनतेने काळजी घेतली पाहिजे असे म्हटले होते. त्याचा परामर्श घेताना नामदार श्रीनिवास शास्त्री हे ब्रिटिश सरकारच्या मांडीवरील कुत्र्यासारखे असल्याची जाणीव करून दिली होती. पुढे बाबासाहेब म्हणाले की, ज्या गांधींला काँग्रेसने संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करण्यासाठी १९३२ च्या द्वितीय गोलमेज परिषदेत पाठविले होते. ते मात्र केवळ सायमन कमिशनच्या शिफारशीवर संतुष्ट झाले. त्यावेळी पार्लमेंटने सायमन कमिशनच्या शिफारशी मंजूर करून घेण्यासाठी पार्लमेंटमधील काँन्झर्वेटीव्ह, लेबर व लिबरल या तीन पक्षाचे कमिशन नेमण्यात आले होते.ज्यात गांधींचे समर्थन मिळताच सर सॅम्युअल होअर यांनी सप्रू, आंबेडकर आणि जिन्ना यांना जास्त महत्त्व न देता सायमन कमिशनप्रमाणे कायदा करावा असे मत व्यक्त केले होते.त्या विरोधात सप्रू,आंबेडकर व जिन्ना यांनी आवाज उठविला होता.ब्रिटिश मंत्रिमंडळाला परिषदेतील प्रतिनिधींची मते अजमावण्यासाठी लार्ड चँसेलर यांचे अध्यक्षतेखाली मुख्य प्रधान, भारतमंत्री व इतर सभासदांची कॅबिनेट कमिटी नेमणे भाग पडले होते.
संस्थानिकांतील प्रतिनिधींच्या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर लढत असताना गांधींनी मात्र संस्थानिकांना प्रतिनिधींची पसंती करण्यास मान्यता देऊन संस्थानिकांपुढे लोटांगण घातले होते.ज्यात डॉ.आंबेडकरांनी हे स्पष्ट केले होते की, हिंदुस्थानातील राजकारणी व संस्थानिकांतील राजकारणी हे एकत्र असले तरी त्यांची विभागणी होऊन १५० वर्षे झाल्याने तसेच त्यांना मिळालेले राजकीय शिक्षण भिन्न असल्याने त्यांची भेसळ करू नये.
ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केला तर पहिल्या गोलमेज परिषदेत गांधीं अनुपस्थित होते तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित असल्यामुळे त्यात काय घडले होते? याची त्यांना जाणीव होती.त्याची जाणीव गांधींना सुद्धा व्हावी म्हणून डॉ.आंबेडकरांनी ताप आल्याचे निमित्त करून परिषदेचे अध्यक्ष लार्ड चँसेलर यांना विनंती करून प्रथम बोलण्याची परवानगी मागितली होती. त्यामुळे दीड तास भाषण देऊन आंबेडकर बाहेर पडले कारण त्यांनी पूर्वीच ताप आल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीत नेमके काय घडले? हे माहीत नसल्याने डॉ.आंबेडकर परिषदेच्या अहवालाची आतुरतेने वाट पाहत असताना बरोबर मध्यरात्रीला परिषदेचा अहवाल हाती पडला. ज्यात गांधींनी म्हटलेले पहिलेच वाक्य नमूद केले होते ते असे की, “माझ्या मनाला डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे पटते पण बुद्धिला पटत नाही.” अर्थात गांधींनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्याला विरोध केला होता. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी गांधींना तीन प्रश्न विचारले होते. त्यापैकी पहिला प्रश्न म्हणजे प्रजेचे प्रतिनिधी संस्थानिकानीच पसंत करावे असे स्पष्ट करण्यासाठी काँग्रेसने त्यांना आज्ञा केली होती, अधिकार दिला होता काय? दुसरा प्रश्न असा होता की,ज्या काँन्झरव्हेटीव्ह पार्टीला अप्रत्यक्ष निवडणूका व्हाव्यात अशी अपेक्षा होती, त्याला सर्वांचा विरोध असताना गांधींनी विरोध न करणे हे तात्विक दृष्टया काँग्रेसने मिसेस अँनी बेझंटचे होमरूल बील याच तत्त्वांवर फेटाळले होते.ही गोष्ट खरी नव्हे काय? सदरील प्रश्नावर गांधींनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपण देशाला बुडविण्याच्या पापाचे भागीदार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच हिंदू महासभेने मागितलेल्या स्वराज्याला पाठिंबा देताना आम्हाला आमच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी खास हक्क द्या,अशी न्याय अपेक्षा व्यक्त केली होती. जी अपेक्षा आयर्लंडचे एडवर्ड कार्सनच्या भूमिकेपेक्षा उच्च कोटींची असल्याचे नमूद केले होते. त्यात सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी हिंदू बांधवांकडून अपेक्षा व्यक्त केली होती की,आतातरी त्यांनी मनोवृत्ती बदलली पाहिजे कारण हजारो वर्षांपासून सुरू असलेल्या ब्राह्मणांच्या जुलुमाला विसरून भविष्यकाळाच्या आश्वासनांवर विसंबून केवळ खास हक्क,विशिष्ट तरतूदी मागत आहोत.
१९३२ च्या द्वितीय गोलमेज परिषदेत हिंदूंनी अस्पृश्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व अमान्य केले होते कारण त्यावेळी ब्रिटिश सरकार अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी कायदेमंडळात घेणार होते.त्यामुळे अस्पृश्य हिंदू पासून वेगळे झाल्यास हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात येणार होते. १५ जुलै १९४४ च्या पत्रान्वये व्हाईसरॉय लार्ड वाव्हेल यांनी स्पष्ट केले होते की,दुसऱ्या महायुद्धानंतर या देशाला स्वातंत्र्य देताना देशातील सर्व अस्पृश्यांसह सर्व समान घटकांना सामावून घेतले जाईल अशाप्रकारे सायमन कमिशनच्या शिफारशी प्रमाणे अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मान्य करण्यात आले होते कारण अस्पृश्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व सरकारला मान्य होते. या सर्व प्रकारच्या घडामोडीत गांधींनी जिन्ना बरोबर तडजोड करताना त्यांच्या सर्व १४ मागण्या मंजूर केल्या होत्या. त्या केवळ एका विशिष्ट अटींवर म्हणजे जिन्ना यांनी अस्पृश्यांना म्हणजे आंबेडकरांना सहकार्य करू नये. अर्थात,जातीय प्रश्न क्षितिजावर दिसू लागल्यापासून आपल्या सार्वजनिक आयुष्यात गांधींनी जर काही केले असेल तर ते अस्पृश्यांकडे दूर्लक्ष करने हेच होय.असा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी निष्कर्ष काढला होता. परिणामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, शासनकर्ती जमात बनने हेच आमचे उद्दिष्ट व आकांक्षा आहे. हे आपल्या मनात बिंबवले पाहिजे. करिता जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा जेणेकरून आपणांला दररोज त्याची आठवण होत राहील. करिता आपले हक्क अधिकार पदरात पाडून घेण्यासाठी समाजाची एकजूट करून संघटीत झाले पाहिजे.हे ऐतिहासिक तथ्य समजून घेऊन समाजाला समजावून सांगण्याची नितांत आवश्यकता असल्याची जाणीव असल्याने वाचकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व प्रसार माध्यमांसह लोकशाहीच्या सर्व स्तंभावर संवैधानिक समूहांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व प्राप्त करून घेण्यासाठी लढा दिला तरच शासनकर्ती जमात बनने शक्य होईल. कुणी मला असाही प्रश्न विचारतील की, आपण आपल्या घराच्या भिंतीवर सदरील संदेश लिहिला आहे काय? तर यावर माझे उत्तर आहे की, होय! मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वाहक अनुयायी असल्याने आधी पालन करा आणि मग सांगावे, या उक्तीप्रमाणे सदरील संदेश माझ्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवला आहे. ज्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. ते मला दररोज आठवण देत असल्याने दिवसाची दिनचर्याच बदलून टाकते तरी आपण सुद्धा सदरील संदेश आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
लेखक : बी.बी.मेश्राम, संभाजी नगर.
संचालक-फुले शाहू आंबेडकराईट स्टडी सर्कल व नॅशनल कौन्सिल मेंबर ऑफ दि ऑल इंडिया नाग असोसिएशन (आईना)
मो. ९४२१६७८६२८
