🔸शासनाकडून बेरोजगार शिक्षकांची अवहेलना किती दिवस सहन करायचे?
✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)
ब्रम्हपुरी(दि.11 जुलै):- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करणेबाबत पत्र जाहीर झाले आहे.राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष मागीतली आहे, मानधन रु.20,000/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) देण्याचा निर्णय देण्यात आलेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.
बंधपत्र / हमीपत्र : नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र / हमीपत्र घेण्याचा निर्णय. या बंधपत्र / हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही, याचा उल्लेख करण्याचा निर्णय, प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश देण्याचा निर्णय, संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय,वरीलप्रमाणे करण्यात आलेली नियुक्ती नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असेल.
वरीलप्रमाणे नियुक्त्या 15 दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करन्याचा निर्णय, सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. संपूर्ण प्रक्रिया ही आयुक्त (शिक्षण) यांच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्यात येईल. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.
————————————
*बेरोजगार शिक्षकांच्या पोटावर कुऱ्हाड*
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचे पत्र जाहीर झाले आणि प्रतीमाह वीस हजार रुपये पगार मिळणार. याचा सर्वात मोठा धक्का बेरोजगार शिक्षकांच्या पोटावर बसला आहे. बेरोजगार शिक्षकांची नियुक्त्या केल्या तर 5 हजार रुपये ते 7 हजार रुपये प्रतीमाह देण्यात येतात. आणि रिटायर्ड पेन्शन धारक शिक्षकांना वीस हजार रुपये प्रतीमाह देण्याचा निर्णय शासन घेतो म्हणजेच बेरोजगार शिक्षकांच्या पोटावर कुऱ्हाड बसल्याचे चित्र दिसत आहे असे बेरोजगार शिक्षकांकडून बोलल्या जात आहे.
