ग्राहक राजा….जागा हो ! विकासाचा. धागा हो !!

आज पंधरा मार्च. जागतिक ग्राहक हक्क संरक्षण दिवस. जन्माला आलेला लिंग भेद न मानता प्रत्येक मानव हा केवळ आपला शेवटचा श्वास घेई पर्यंतच नव्हे तर, रूढी आणि परंपरा नुसार शेवटच्या सर्व क्रिया क्रम होईपर्यंत देखील ‘एक ग्राहक’असतो. त्यातील सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या काळातील काही व्यवहार त्याच्या जवळच्या लोकांकडून केले जात असले तरी त्याच्या गरजांसाठी आणि त्यांच्या संबंधित होत असल्यामुळे तो एक अप्रत्यक्ष ‘ग्राहक’ असतो.मात्र त्याच्या मधल्या कालावधीत तो स्वतःच आपल्याला हवं ते आपल्या गरजा आणि आवडी निवडी नुसार काही काही ना काही खरेदी करत असतो.आणि अशा वेळी खरेदी करण्यात येणारे वस्तु, त्यांचा दर्जा, त्याची किंमत आकारण्यात एकूणच व्यवहारात फसगत होण्याची शक्यता असते किंबहुना विक्रेत्यांकडून अवाजवी नफा कमावण्यासाठी जाणीवपूर्वक फसवलेही जात असते..

अशा गरज आणि गरज पूर्ती मध्ये हे टाळता यावे म्हणून ग्राहकांमध्ये सतत जागरूकता असावी, ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या, गैरवर्तन आणि सामाजिक अन्याय करणा-यांपासून संरक्षण मिळविण्याच्या हेतूने ग्राहक हक्क संरक्षणाचे कवच असावे ही मूळ संकल्पना सर्व प्रथम अमेरिकेने अंगीकारली. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांनी 15 मार्च 1962 रोजी अमेरिकन काँग्रेससमोर औपचारिक पणे बोलताना ग्राहक हक्काच्या संरक्षणाबाबत आपली विस्तृत आणि मुद्देसूद भूमिका मांडली. त्यावर जनतेच्या हिताप्रती जबाबदार असलेल्या‌ त्यांच्या संसदेतील दोन्ही पक्षांकडील सदस्य त्यांच्या भूमिकेवर प्रभावित झाले.त्यांच्या त्या विचारांवर सर्वांगानी विचार आणि चर्चा केल्यानंतर प्रेरित होऊन ग्राहकांना आपल्या हक्काची सनद मिळायला हवी यावर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब झाले. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत हा ठराव होऊन ही संकल्पना सर्व राष्ट्रांनी स्वीकारली. ज्या दिवशी अध्यक्ष केनेडींनी ही कल्पना मांडली तो दिवस होता पंधरा मार्चचा.

त्यामुळे विषयाची गरज,, संकल्पनेची मुहूर्तमेढ आणि पहिल्यांदा मूर्त स्वरूप अमेरिकेत आणल्याची आठवण म्हणून त्या दिवसाचे स्मरण जागवण्यासाठी दिनांक पंधरा मार्च एकोणीसशे त्र्यांऐशी रोजी ‘पहिला जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ साजरा करण्यात आला. त्यानंतर दरवर्षी पंधरा मार्च हा दिवस ग्राहकांना आपले हक्क आणि त्या हक्कांना संरक्षण मिळविण्यात सजग आणि सावधानता बाळगण्याची जाणीव करून देण्यासाठी ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा करण्याची प्रथा रूढ झाली. नंतरच्या काळात हाच धागा धरुन 1966 मध्ये महाराष्ट्रात ग्राहक हक्क चळवळ सुरू झाली. 1974 मध्ये पुण्यात ग्राहक तीर्थ बिंदू माधव जोशी यांनी ग्राहक पंचायतीची स्थापना केली. त्यांनी सुरू केलेल्या ग्राहक चळवळीचे महत्व जाणून. इतर राज्यांनीही ग्राहकांच्या मदतीसाठी अनेक संस्था स्थापन करण्यास सुरुवात केली भारत सरकारने देखील ग्राहक हक्काच्या संरक्षणाची भूमिका घेत 9 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने संसदेत ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा मंजूर केला.
तेव्हांपासून केंद्र शासनाने विशेष सुट दिलेल्या आणि विशिष्ट वस्तू व सेवा वगळता अन्य सर्व वस्तू आणि सेवांना हा कायदा लागू झालेला आहे.. या कायद्याने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक परिषद, मंच आणि अपील न्यायालयांना विविध अधिकार आणि प्रोत्साहन दिले.

जागतिक ग्राहक हक्क दिना मुळे सर्व ग्राहकांना आपले हक्क आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तसेच त्या नाकारणा-या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध निषेध करण्याची कायदेशीर लढा देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे..

जागतिकीकरणाच्या युगात बाजारपेठ ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे. थेट किंवा ऑनलाईन पद्धतीने वस्तूंची खरेदी किंवा सेवांचा उपभोग ही पद्धती देखील जोर धरलेली आहे. या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती दर दिवशी ग्राहकांच्या भूमिकेत असते.. ग्राहक संकल्पना विस्तारत असताना ऑनलाईन ग्राहक हक्काचे संरक्षण पाहणे हे ही आता गरजेचे बनले आहे.

ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकाला काही हक्क बहाल करण्यात आले आहेत. त्यात जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यावर प्रतिबंध, संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल सर्व माहिती मिळण्याचा हक्क, शक्य असेल तेथे स्पर्धात्मक किंमतीत वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या वस्तू पाहण्याचा व त्यातून निवड करण्याची शाश्वती मिळण्याचा हक्क, आपले मत, म्हणणे किंवा बाजू मांडण्याचा अधिकार असून त्या मताचा विचार केला जाईल अशी शाश्वती ग्राहकाला देण्यात आली आहे. अनुचित व्यापारी प्रथा, फसवणूक, शोषण या विरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क, ग्राहक हक्क व संरक्षण याबाबतीत शिक्षणाचा व माहिती मिळवण्याचा हक्क असे हक्क ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये बहाल करण्यात आले आहेत.

ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेत त्रुटी ठेवणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येते. यात बँका, पतसंस्था, विमा, पोस्ट, बिल्डर, वैद्यकीय सेवा, घरगुती वापरातील सदोष वस्तूंबाबत, शिक्षण, रस्ते वाहतूक, महावितरण, रेल्वे, विमानसेवा यासह इतर विविध विक्रेते, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांविरुद्ध ग्राहक तक्रार दाखल करु शकतो.

मालाची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई 20 लाख रुपयांहून कमी असेल तर तक्रारीचे कारण जेथे उद्भवले किंवा विरुद्ध पक्षकार जेथे राहत असेल त्या जिल्ह्यासाठी जिल्हा व्यासपीठाकडे तक्रार दाखल करता येते. माल किंवा सेवा यांची किंमत आणि मागितलेली भरपाई 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त परंतू 1 कोटी रुपयांहून कमी असेल तेव्हा संबधित राज्य आयोगाकडे आणि माल किंवा सेवा यांची किंमत आणि मागितलेली भरपाई 1 कोटी रुपयांहून अधिक असेल तेव्हा नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येऊ शकते.

देशातील सर्व राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हा ग्राहक हक्क तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहेत.ग्राहकांना त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात आणि विविध क्षेत्रातील फसवणुकीविरोधात या ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या माध्यमातून दाद मागता येऊ शकते.

ग्राहक हक्काच्या संरक्षणात जिल्हा पातळीवर कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे. ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा अंमलबजावणीतून ग्राहक हित जपण्याचा आणि संवर्धन करण्याचा हा मंच सदैव प्रयत्न करीत असतो.आणि मंचच्या माध्यमातून त्यांना तातडीने न्याय ही दिला जातो.

बाजारपेठांचा विस्तार,नवनवीन उत्पादने,वहन आणि विनिमयांच्या आधुनिक/तांत्रिक पद्धती पाहता’ भारत ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा एकोणीस शे श्याऐंशीच्या याच कायद्यात सुधारणा होऊन ‘भारत सरकार, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाचा ग्राहक संरक्षण 2019 हा सुधारीत कायदा दि. 20 जुलै 2020 पासून संपूर्ण भारतभर लागू झाला.असून या कायद्यान्वये केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार प्रतिबंध आदी नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचा समावेश आहे.

हा नवीन कायदा ग्राहकांना अधिक सक्षम तर करेलच शिवाय त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण राखण्यात सहाय्य करेल. या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण’ (सीसीपीए) ची स्थापना करण्यात आली आहे. सीसीपीएला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदी अधिकार देण्यात आले आहेत.या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तू बदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीची सुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींबरोबरच अनुचित व्यापार रोखण्यासंबंधी सर्व नियम देखील समाविष्ट केले आहेत.याची माहिती ग्राहकांना असणे आवश्यक तर आहेच. परंतु व्यावसायिकांनी देखील या सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

मुळात रोगांवर उपचार करण्यापेक्षा रोगच होऊ द्यायचे नाही या न्यायाने ग्राहकांनी वस्तू घेतानाच ती कोणत्या देशातील आहे, अपायकारक नाही ना आदी तपशील समजून घेणे गरजेचे आहे. व्यावसायिकांनी देखील याची स्पष्ट माहिती द्यावी लागणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे. हा नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसान भरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणि उत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणून या कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचा समावेश आहे. तसेच मध्यस्थी संदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.या ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठी कसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखल करण्याचीही तरतूद आहे.

संपूर्ण राष्ट्र आणि जग आपल्ये मूलभूत हक्क आणि त्या हक्कांचे रक्षणार्थ जर सदैव आपल्या सोबत आहेत तर एक ग्राहक म्हणून आपण मागे का म्हणून रहायचे ?प्रशासनाकडून वेळोवेळी दिले जाणारे निर्देश पाळले तर कुणीही आपल्याला नेण्याचे अथवा बसवण्याचे धाडस करणार नाही.आपल्यावर होणा-या प्रत्येक अन्याच्या मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन आणि ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र सदैव आपल्या सोबत आहे.
हाक द्या.साद आहेच !

✒️विठ्ठलराव वठारे(संगठन सचिव,ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र)
joshaba1001@gmail.com