✒️नागपूर(पुरोगामी न्युज नेटवर्क)
नागपूर(दि.13मार्च):-राज्यातील अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या शासनाला वेळोवेळी निवेदने देवून व अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटूनही अद्याप प्रलंबित आहेत.राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेली अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालये कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि महाविद्यालयांप्रमाणेच उच्च शिक्षण (पदवी/पदव्यत्तर) देण्याचे कार्य करीत असून ही समाजकार्य महाविद्यालये इतर महाविद्यालया प्रमाणे राज्यातील संबंधीत विद्यापीठांशी संलग्नीत असून त्यांना युजीसी चे नियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा व संबंधीत विद्यापीठांचे परिनियम व अध्यादेश लागू आहेत.
समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व इतर महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे नियुक्ती करीता असलेली शैक्षणिक अर्हता, नियुक्ती प्रक्रिया आदि बाबी समान असल्या तरी उच्च शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जे वेतन विषयक व इतर लाभ मिळतात त्या लाभांपासून समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना वर्षोनुवर्षे वंचित ठेवण्यात येते. समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासना तर्फे (ते ही ज्या विभागाचे नाव सामाजिक न्याय विभाग आहे त्यांच्या तर्फे) सातत्याने अन्याय व भेदभावाची वागणूक का दिली जाते? असा प्रश्न समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र असोशिएशन ऑफ सोशल वर्क ऐज्युकेटर्स (मास्वे) संघटनेने उपस्थित केला असून शासनाच्या अल्यायकारक भुमिकेच्या निषेधार्थ गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 रोजी प्रादेशिक उपायुक्त (समाज कल्याण), नागपूर विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालया समोर उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून त्यात समाजकार्य महाविद्यालयाचे कर्मचारी, विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.
आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वी दिक्षाभूमीवर जावून आंदोलनकर्ते प्रार्थना करणार असून सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्री व अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना, समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची सुबुद्धी द्या असे साकडे घालणार आहेत.सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना करीअर एडव्हांसमेंट स्किम (CAS) लागु करणे, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजना (10-20-30) लागु करावी, सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयानूसार वेतन निश्चिती करावी व थकबाकी अदा करण्यात यावी, डीसीपीएस (एनपीएस) ची खाती तसेच जुनी पेन्शन योजना लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ ची खाती उघडण्यात यावी.
वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती, शासनाने मंजूर केलेली प्राचार्यांची पदे भरण्याकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र आयुक्तालयाकडून घेण्याची अट रद्द करावी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेली पदे तातडीने भरण्याची परवानगी देण्यात यावी, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शासन निर्णया संदर्भात शुद्धीपत्रक करढण्यात यावे, पीएच. डी व एम.फिल अर्हता धारकांना पदोन्नतीचे लाभ देण्यात यावे, शासनाच्या विविध विभागात ज्या पदांकरीता समाजकार्य पदवीधर ही शैक्षणिक अर्हता आहे त्यात बदल करण्यात येवू नये आदि मागण्यांची शासनाने तातडीने पुर्तता करावी अन्यथा दिनांक 16 मार्च रोजी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे “मास्वे” संघटनेने शासनाला कळविले आहे.
प्रति
