एस.आई.ओ. दक्षिण महाराष्ट्र तर्फे अर्थसंकल्पीय शिफारशी

✒️नवनाथ आडे(बीड,जिल्हा प्रतिनिधी)

बीड(दि.4मार्च):- स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ झोन तर्फे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यासाठी अर्थसंकल्पीय शिफारशी देण्यात आल्या. SIO जनसंपर्क सचिव अशफाक पठाण यांनी दिनांक 28 रोजी मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र, मा. दीपक केसरकर (मंत्री शालेय शिक्षण व मराठी भाषा ), व मा. चंद्रकांत पाटील ( मंत्री उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण ) यांच्या कार्यालयात शिफारशीचा ड्राफ्ट जमा केला. SIO गेल्या 40 वर्षापासून देशात विद्यार्थी आणि तरुणांच्या शैक्षणिक नैतिक, आध्यात्मिक उन्नतीसाठी सक्रियपणे काम करत आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या आगामी 2023-24 सालच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी संघटनेने शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, रोजगार, अल्पसंख्याक समुदाय,व पर्यावरण अशा पाच क्षेत्रात अभ्यासपूर्ण अशा शिफारशी तयार करून राज्यस्तरावर आणि SIO च्या स्थानिक युनिट तर्फे आपापल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी च्या पर्यंत या शिफारशी पोहोचविले आहेत. त्या शिफारसी खालील प्रमाणे आहेत.

*प्राथमिक शिक्षण*
• शिक्षण हक्क (RTE) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमता आणि अक्षमता लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने यामधील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थायी संयुक्त-पक्ष समिती (JPC) स्थापन करून RTE कायदा (2009) ची प्रभावी अंमलबजावणी, त्यातील निधी आणि आर्थिक जबाबदारी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

• RTE कायदा (2009) च्या कलम 3 अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या शेजारच्या शाळांच्या प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित जागा निर्माण करण्याची आणि होणार्‍या शैक्षणिक नुकसानापासून वाचवण्याची क्षमता होती. या प्रनालिद्वारे सुलभ आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्याने आपल्या संसाधनांना योग्यरित्या प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

• RTE नियमानुसार समग्र शिक्षा निधी अंतर्गत सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे; वसतिगृहे असोत, लायब्ररी असोत किंवा लॅब सुविधा असोत, या सुविधा अभ्यासाचे योग्य वातावरण सुनिश्चित करतात.

• RTE नियमानुसार समग्र शिक्षा निधी अंतर्गत सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कॉम्प्युटर लॅब, स्मार्ट क्लास रूम, लायब्ररी अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

• गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा शैक्षणिक व्यवस्थेत आणण्यासाठी राज्य समर्थित आउटरीच कार्यक्रम त्वरित सुरू करणे आवश्यक आहे.

• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 अर्ली चाइल्डहुड केअर आणि एज्युकेशन (ECCE) ला विशेष महत्त्व देते. राज्य सरकारने अंगणवाड्यांचे प्राथमिक शाळांमध्ये एकत्रीकरण करावे. राज्यभरात ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये अंगणवाड्यांचे मोठे जाळे आहे, ज्यांचे प्रभाविपणे नियमन केले जात नाही आणि त्यामुळे विविध कसोट्यांवर त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण होताना दिसत नाहीत. आंगणवाड्यांना प्राथमिक शिक्षणाच्या कक्षेत आणणे गुणवत्तापूर्ण ECCE सुनिश्चित करेल.

• राज्य सरकारने राज्यात पूर्व-प्राथमिक शिक्षण मोफत केले पाहिजे कारण यामुळे समाजात अस्तित्त्वात असलेल्या विषमतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत होईल आणि बालपणातच बालकाचा सर्वांगीण आणि प्रभावी विकास होऊ शकेल.

• कोविड महामारीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये झालेल्या व्यत्ययाने शाळांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. डिजिटल शिक्षण आणि शाळांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अतिरिक्त बजेट मंजूर करणे आवश्यक आहे.

• राज्याने नगर पालिका शाळांमधील मुलांसाठी पोषण सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक आहे, जे की 2020-21 च्या बजेटमध्ये फक्त जिल्हा परिषद शाळांसाठी तरतूद करण्यात आली होती.

• फी वाढीच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने एक तज्ञ समिती स्थापन केली पाहिजे आणि समाजातील गरीब वर्गासाठी शिक्षणाची सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या वाढत्या प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

• मुंबई शहरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षित प्रवास सुलभ करण्यासाठी, विशेष ट्रेन/बसच्या स्वरूपात सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

• प्रत्येक गावासाठी शाळा ही संकल्पना राज्यातील ग्रामीण भागात रुजवावी लागेल. तसेच राज्याने या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वाहतुकीची सोय केली पाहिजे. यामुळे सुलभता येईल आणि शिक्षणात प्रवेश वाढेल.

• राज्याने सरकारी शाळांसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवली पाहिजे.

*उच्च शिक्षण*
• केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे विविध योजनांतर्गत तरतूद केलेल्या शिष्यवृत्ती/फेलोशिप/अनुदान/योजनांशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. या तीव्र महागाईच्या युगात, सरकारने या विविध योजनांतर्गत दिलेल्या सध्याच्या रकमेच्या किमान दुप्पट निधिची तरतूद करणे आवश्यक आहे आणि त्याचे वेळेवर वितरण करणे आवश्यक आहे.

• उच्च शिक्षण सुलभ करण्यासाठी केलेले आर्थिक सहाय्य नवीन आणि इच्छुक पदवीधरांवर ओझे बनू नये, त्यावर मोठा परतावा लादून त्यांच्या करिअर आणि जीवनाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणू नये. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व थकीत शैक्षणिक कर्ज माफ करावे तसेच भविष्यात सर्व शैक्षणिक कर्जांचे शैक्षणिक अनुदान किंवा शिष्यवृत्तीमध्ये रूपांतर करावे.

• मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या अर्थसंकल्पाबाबत समाजाच्या सर्व क्षेत्रांकडून अपेक्षा असतील, राज्याने औरंगाबाद येथील खुलदाबाद भागात अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या उपकेन्द्रासाठी प्रदीर्घ काळापासून होत असलेल्या मागणीची दखल घेऊन त्यासाठी जमीन आणि निधीची त्वरित तरतुद केली पाहिजे.

• तसेच कोकण विभागासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेचा राज्याने वेगाने पाठपुरावा केला पाहिजे. कोकणात स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे, ही कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.

• राज्य शासनाने सरकारी आणि खाजगी प्रमुख संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य केंद्रे/ समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणे आवश्यक आहे. प्रमुख इन्स्टिट्यूटमधील सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, सध्या मानसिक विकाराने ग्रस्त असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे आणि त्यांना त्वरित मदतीची आवश्यकता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत संस्थेतील सपोर्ट सिस्टीमचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे.

*रोजगार*
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची जलद अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे ज्याचे उद्दिष्ट एक लाख औद्योगिक केंद्रे निर्माण करणे आणि रोजगार निर्मिती करणे आहे.

• कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे मोठ्या संख्येने प्रभावी, पारदर्शक आणि सुलभ प्रवेशजोगी रीतीने स्थापन केली जावीत जेणेकरुन त्यांचा लाभ गरजु असलेल्यांना मिळू शकेल. तसेच राज्याने या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांना बळकट केले पाहिजे आणि त्यांना उद्योगांशी जोडले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना नियुक्तीचे आश्वासन दिले पाहिजे.

• तालुका स्तरीय रोजगार निर्मिती केंद्रे स्थापन केली जावीत जे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील आणि रोजगाराला चालना देण्याचे काम करतील.

*अल्पसंख्याक*
• राज्याच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत SC/ST/OBC/Min./SKs सह आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
• शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी रोहित कायदा लागू करा आणि रोहित वेमुलाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एससी/एसटी/ओबीसींना शिष्यवृत्ती देणारा निधीची राज्याने तरतूद करणे आवश्यक आहे.
• विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मुस्लिम अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप निधीची घोषणा करणे आवश्यक आहे.
1. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आयोग महाराष्ट्र कर्जाधारित शिष्यवृत्ती जारी करत नाही. रक्कम लॅप्स झाली आहे आणि ती सुमारे 300 कोटी असेल.
2. केंद्र सरकारच्या मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या आधीच मंजूर रकमेतील कोणतीही रक्कम वितरित केली गेलेली नाही.
3. राज्यात मुस्लिमांचे 5% आरक्षण आतापर्यंत लागू झालेले नाही.
4. अल्पसंख्याक शाळांना मागील अर्थसंकल्पीय आयोगाने नमूद केल्याप्रमाणे अनुदान मिळत नाही.
5. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक मुलींची वसतिगृहे प्रलंबित आहेत.
6. वक्फ मालमत्तेचे अवैध धंद्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्रपणे वक्फ मंत्रालयाची निर्मिती करावी.
7. मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी सच्चर समितीचा 15 सूत्री अजेंडा लागू करणे.
8. अर्थव्यवस्था आणि इतर सामाजिक पैलूंमध्ये मुस्लिमांच्या स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी तयार केलेल्या महम्मुदुर रहमान समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी.
9. सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करावे.

*पर्यावरण*
• राज्याला पर्यायी नवीकरणीय ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक करणे, रोजगार निर्मितीची क्षमता सुरक्षित करणे आणि पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
• सामाजिकदृष्ट्या सुसंगत व्यवसाय मॉडेल घेऊन येणाऱ्या उद्योजकांना विशेष निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे.