✒️कोल्हापूर(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
कोल्हापूर(दि.15डिसेंबर):- आपला देश भारतीय संविधानावर चालतो. आज संविधानाची मोठ्या प्रमाणात मोडतोड सुरू झाली आहे. शाळा, अंगणवाडी, सरकारी महाविद्यालय आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी व ही मोडतोड थांबून भारतीय संविधानाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी असे प्रतिपादन माजी आमदार राजीव आवळे यांनी केले. ते भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संविधानाची मूल्ये जन लोकांमध्ये रुजविण्यासाठी तसेच भारतीय संविधानाच्या मूलभूत विचारांची जनजागृती करण्यासाठी भारतीय संविधान जनजागृती अभियान आणि संविधान प्रेमी जनतेच्या वतीने आपला अभिमान, भारतीय संविधान ही भूमिका घेऊन पहिली संविधान अंमलबजावणी परिषद राजर्षी शाहू स्मारक भवन, कोल्हापूर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने संपन्न झाली त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी संविधानाचे अभ्यासक आणि कायदेतज्ञ ॲड. कृष्णा पाटील म्हणाले, भारतीय संविधानाची 100% अंमलबजावणी झाल्यास देश जागतिक महासत्ता बनेल, धार्मिक दंगली थांबतील आणि मानवी मूल्यांची जपणूक होईल.संविधान संवादक राजवैभव शोभा रामचंद्र म्हणाले, सर्व अभ्यासक्रमांमधून मनुस्मृती समर्थक स्त्री-पुरुष भेदभाव असणारा अभ्यास क्रम रद्द करणे व संविधान घराघरात पोहोचवण्याची आज गरज आहे.
यावेळी अनिल म्हमाने म्हणाले, सरकारी ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे प्रदर्शन होईल अशा प्रतिमा प्रतीके सन्मानपूर्वक काढून घेण्यात याव्यात. सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांमधून स्त्री-पुरुष भेदभाव समर्थक, धार्मिक भेदभाव समर्थक विचार अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावे.
ॲड. करुणा विमल, मदन पवार, प्रा. टी. के. सरगर, विश्वासराव तरटे, अंतिमा कोल्हापूरकर, विद्याधर कांबळे, संजय सासने, अनिल चव्हाण, ॲड. सुधीर काकडे, सनी गोंधळी, प्रकाश कांबळे, भगवान माने, बळवंत माने, गोपाळ कांबळे, महादेव चक्के, विलास कांबळे, शिवाजी चौगुले, सिकंदर तामगावे, नीती उराडे, मोहन मिणचेकर, अनुजा कांबळे, अण्णासाहेब तामगावे, मिलिंद गोंधळी, वृषाली कवठेकर, विमल पोखरणीकर, प्रकाश कांबळे, सदाशिव कांबळे, विशाल लोहार, ओंकार कांबळे नंदकुमार कांबळे, मंगल समुद्रे, नितेश उराडे, सुरज कांबळे यांच्यासह संविधान प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सुरेश केसरकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले तर आभार विश्वासराव तरटे यांनी मानले.
फोटो : पहिली संविधान अंमलबजावणी परिषदेत बोलताना माजी आमदार राजीव आवळे सोबत डावीकडून विश्वासराव तरटे, संजय सासने, सुरेश केसरकर, ॲड. कृष्णा पाटील, अनिल म्हमाने, राजवैभव शोभा रामचंद्र, सनी गोंधळी व मान्यवर
परिषदेतील ठराव
1. सर्व अभ्यासक्रमांमधून मनुस्मृती समर्थक स्त्री-पुरुष भेदभाव असणारा अभ्यास क्रम रद्द करणे
सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांमधून मनुस्मृती समर्थक स्त्री-पुरुष भेदभाव समर्थक, धार्मिक भेदभाव समर्थक विचार अभ्यासक्रमातून वगळण्यात यावे.
2. सरकारी ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे प्रदर्शन होईल अशा प्रतिमा प्रतीके सन्मानपूर्वक काढून घेण्यात याव्यात.
3. मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्काची काटेकोर अंमलबजावणी करणे
शून्य ते 14 ही अट वाढवून केजी टू पीजी पर्यंत शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत, समान व गुणवत्तापूर्वक मिळाले पाहिजे यासाठी कोठारी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे बजेटच्या सहा टक्के तरतूद शिक्षणासाठी करण्यात यावी.
4. कोणतीही शाळा बंद करू नये
पटसंख्या एक जरी असली तरी कोणतीही शाळा बंद करू नये. महाराष्ट्रातील बंद केलेल्या शाळा परत सुरु करणे व वस्ती तेथे शाळा हे धोरण राबवणे. सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास व आणि आवश्यकतेनुसार बसेसची संख्या वाढवणे. आदिवासी भटके विमुक्त आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी प्रत्येक तालुक्यात मागणीप्रमाणे वस्तीगृह उभारणे.
5. कंत्राटी पद्धतीची शिक्षक भरती करण्यात येऊ नये
कंत्राटी पद्धतीची शिक्षक भरती करण्यात येऊ नये. शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी आणि शिक्षकांना शिकवण्याचेच काम देण्यात यावे.
6. राज्यात आरोग्य सेवा हक्काचा कायदा करणे
राज्यात आरोग्य सेवा हक्काचा कायदा करणे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य सेवेची उपलब्ध दर्जा यात आमुलाग्र सुधारणा करणे. राज्याच्या एकूण बजेटचे किमान आठ टक्के आरोग्यसेवा वर खर्च करणे. वंचित घटकांना त्यांचा आत्मसन्मान राखून आवश्यक सेवा देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे.समग्र आरोग्य मनुष्यबळ धोरण बनवणे. कंत्राटीकरण बंद करून सर्व आरोग्य कर्मचारी नियमित करणे व रक्त पदे भरणे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये सर्व आवश्यक औषधे मोफत देण्यासाठी औषध खरेदी व वितरण व्यवस्था तमिळनाडूच्या धरतीवर उभारणे.
7. शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्व युवकांसाठी रोजगाराची हमी देणारा कायदा तयार करणे शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्व युवकांसाठी रोजगाराची हमी देणारा कायदा तयार करण्यात यावा. नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना नोकरी शोधत असताना राहणीमानाचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांना तात्पुरता बेरोजगार भत्ता प्रदान करण्यात यावा.शिक्षित असलेल्या युवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारने स्वतःची जबाबदारी स्वीकारून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यासाठी आवश्यक ती अंमलबजावणी करणे.
8. शाळा, अंगणवाडी, सरकारी महाविद्यालय आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.कार्यालयीन व्यवहार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25 ते 28 प्रमाणे धर्मनिरपेक्ष राहील अशी काळजी घेण्यात यावी.सरकारी व्यवस्थेत धर्माचा हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांना सूचना देण्यात याव्यात.शाळा महाविद्यालय सरकारी कार्यालय या ठिकाणी संविधानिक मूल्यांची समज तयार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत.या सरकारी व्यवस्थेतील कर्मचारी अधिकारी यांची संविधानिक मूल्यांची समज तयार करण्यासाठी प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात यावी .
