भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. चूल आणि मूल ही महिलांची जुनी ओळख आता पुसली गेली आहे. महिला आज कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाहीत. सर्वच क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहे म्हणूनच सर्व क्षेत्रात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे मात्र एक क्षेत्र असे आहे ज्यात आजही महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही ते क्षेत्र म्हणजे राजकारण. राजकारणात आजही महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे आता हेच पहा ना नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकून आलेल्या महिला आमदारांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. २८८ जागांसाठी एकूण २५० महिलांनी निवडणूक लढवली पण निवडून आल्या फक्त २१ महिला. याचाच अर्थ एकूण आमदारांपैकी महिला आमदारांची संख्या फक्त ७.२९ टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे गेल्या विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या यापेक्षाही अधिक होती. मागील विधासभेत २४ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या यावेळी ती संख्या ३ ने घटली आहे.
यावेळी निवडून आलेल्या महिला आमदारांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वाधिक १४ महिलांचा समावेश आहे. शिवसेना ( शिंदे ) गटाच्या २, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या ४ आणि काँग्रेसची १ महिला आमदार म्हणून जिंकून आली आहे. इतर पक्षामध्ये निवडून आलेल्या महिला आमदारांची संख्या शून्य आहे. वास्तविक ज्या देशात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती अशी महत्वाची पदे ज्या महिलांनी भोगली त्या देशात महिला लोकप्रतिनिधींची नगण्य संख्या भारतासारख्या पुरोगामी देशाला भूषणावह नाही. भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु या महिला आहेत. डॉ प्रतिभा ताई पाटील या देखील भारताच्या राष्ट्रपती राहिल्या आहेत. इंदिरा गांधी या महिला पंतप्रधानाने सर्वाधिक काळ देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले. नुसतेच भूषवले नाही तर यशस्वीरीत्या सांभाळले आणि महिलांकडे देशाचे नेतृत्व दिले तर महिला काय करू शकतात हे दाखवून दिले. महिलांना जर राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले तर महिला त्यांना दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडू शकतात हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
देशात अशा अनेक महिला आहेत की ज्यांनी आपल्या नेतृत्वाने देशपातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यात इंदिरा गांधी तर आहेतच पण त्यांच्यासोबत दिवंगत जयललिता, सुषमा स्वराज, शिला दीक्षित, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, मायावती , वसुंधरा राजे यांनी आपापल्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद यशस्वीपणे सांभाळले. अनेक महिलांनी राज्यांचे राज्यपालपद भूषवले. महाराष्ट्रातून सुप्रिया सुळे, रक्षा खडसे या खासदारांनी राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे याचाच अर्थ जर राजकारणात महिलांना पुरेशी संधी मिळाली तर त्या त्यात यशस्वी होतात. दुर्दैवाने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात आजही महिला आमदारांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अजून एकदाही महिला मुख्यमंत्री बनू शकली नाही यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही. मुख्यमंत्रीच कशाला ? अगदी मंत्री बनणाऱ्या महिलांची संख्या देखील हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकीच आहे. मागील मंत्रिमंडळात तर अदिती तटकरे या एकमेव महिला मंत्री होत्या. यावेळी तरी ही संख्या वाढून मंत्रिमंडळात महिलांना पुरेसा स्थान मिळून त्यांचा योग्य मान राखला जाईल अशी अपेक्षा आहे. राजकारणात महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जाते त्या मागणीला सर्वच राजकीय पक्ष पाठिंबा देतात मात्र त्यासाठी पुढाकार घेण्याचे टाळतात.
राजकारणात ५० टक्के आरक्षण मिळाले तर महिला राजकारणात आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा रोवतील यात शंका नाही. नाही म्हणायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे त्याचा फायदा महिलांना मिळाला आहे. ग्रामपंचायतिच्या सरपंचापासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर अशी महत्वाची पदे महिलांनी यशस्वीपणे भूषवली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभेतही महिलांना आरक्षण मिळाले तर महिला तिथेही आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवतील यात शंका नाही.
✒️श्याम ठाणेदार(दौंड जिल्हा,पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
