बीड प्रतिनिधी:- महाराष्ट्र राज्यातील हजारो गोरगरिबांच्या लेकरांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण हक्क कायदा ( आरटीई ) अंतर्गत असलेल्या मोफत प्रवेशाला राज्य सरकारकडून घालण्यात आलेला खोडा माननिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा गोरगरिबांच्या लेकरांसाठी पुन्हा खुला झाला आहे असे महाएनजिओ फेडरेशनचे बीड जिल्हा समन्वयक तथा सामाजिक कार्यकर्ते बाजीराव ढाकणे यांनी म्हटले आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये RTE आरक्षणानुसार मुलांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता.
महाराष्ट्र राज्यातील शासनकृत्याच्या फसवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील गोरगरीबांची मुले आरटीई च्या शाळांमध्ये प्रवेशाला मुकणार होती.
त्यामुळे विधायक भारतीचे संतोष शिंदे आणि इतर संघटनांनी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी होऊन राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत या निर्णयामुळे गोरगरिबांच्या लेकरांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडले आहेत.
मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क…
महाराष्ट्र शासनाच्या या शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्याच्या धोरणाला तंबी देत राज्य सरकारला अर्थसंकल्पात मुलांच्या शिक्षणासाठी अधिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
*मा. उच्च न्यायालयाच्या महत्वपूर्ण निकालानंतर आज होणार RTE 25% मोफत प्रवेशाची यादी जाहीर*
शिक्षण हक्क ‘आरटीई’ योजनेंतर्गत राज्यातील आर्थिक व वंचित घटकातील बालकांसाठी 9 हजार 217 शाळांमध्ये जवळपास 1 लाख 5 हजार 399 जागांसाठी 2 लाख 42 हजार 913 ऑनलाईन अर्ज भरण्यात आले असून, निवड झालेल्या बालकांना मोफत प्रवेश मिळणार आहे.
त्यांची यादी आज RTE पोर्टलवर जाहीर करण्यात येणार आहे.
बाजीराव ढाकणे
बीड जिल्हा समन्वयक महाएनजिओ फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य
